Nashik Onion Crisis: कांद्याची निर्यातबंदी केल्यानंतर सलग दुस-या दिवशी शनिवारी (ता.९) कांदा उत्पादक शेतक-यांची संतापाची लाट कायम होती. संतप्त शेतकऱ्यांनी जिल्हा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने शनिवारी (ता.९) नाशिक- छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर रास्ता रोको करून आंदोलन केले.

केंद्र सरकारने त्वरित कांदा निर्यात बंदी मागे घ्यावी अन्यथा नाशिक जिल्ह्यातील एकही किलो कांदा बाहेर जाऊ देणार नाही, असा इशारा शेतक-यांनी दिला. दरम्यान जिल्ह्यातील विंचूर वगळता सर्व कांदा लिलाव बंद होते. त्यामुळे कोट्यवधींची उलाढाल ठप्प होती.

जिल्ह्यातील १७ बाजार समित्यांपैकी १५ बाजार समित्यांच्या आवारात कांद्याचे लिलाव होतात. मात्र, शनिवारी १५ ही बाजार समित्यांमधील लिलाव बंद होते. (turnover of crores is stopped due to onion auction banned nashik news)

केवळ लासलगाव कृती उत्पन्न बाजार समितीअंतर्गत असलेल्या विंचूर उपबाजारात कांद्याचे लिलाव झाले. यावेळी लाल कांद्याला किमान १०००, कमाल ३००० तर सरासरी २६०० रुपये दर होते. तर उन्हाळ कांद्याला किमान १०००, कमाल ३५०० तर सरासरी ३१०० रुपये मिळाले.

पुन्हा लाल कांद्याचे ३०० रुपयांनी क्विंटलमागे दर वाढलेले होते. कांद्याला उत्पादन खर्चाच्या खाली दर मिळतात त्यावेळी केंद्र सरकारची कुठलीही यंत्रणा शेतकऱ्यांना किमान उत्पादन खर्च मिळेल यासाठी पुढे येत नाही. मात्र आवक कमी झाल्यानंतर थोडेफार दर मिळत असतानाच केंद्र सरकार अधिकारांचा वापर करत सातत्याने हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांच्या मुळावर येणारे निर्णय घेत आहे.

त्यातच निर्यातबंदीचा निर्णय घेऊन सरकारने आमच्या ताटात माती कालवली आहेत. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून केंद्र सरकार शेतकरी विरोधी असल्याचा सूर शेतकऱ्यांमध्ये होता.

"कांदा निर्यातबंदीनंतर जिल्ह्यातील बाजार समित्या बंद ठेवण्यात येऊ नये असे पत्र देण्यात आले होते. याशिवाय कांदा लिलाव बंद ठेवल्यास व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करण्याबाबत बाजार समित्यांना सांगण्यात आलेले आहे. बाजार समित्यांनी लिलाव बंद ठेऊन नये अन्यथा कारवाई केली जाईल." - फयाज मुलानी (जिल्हा उपनिबंधक, नाशिक जिल्हा)

"पाच राज्यांमध्ये नव्याने कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणात येत असताना केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदीचा चुकीचा निर्णय घेतला. केंद्राचे शिष्टमंडळ दोन-तीन शेतात जाऊन पाहणी करत चुकीची माहिती देत आहे. निर्यातबंदीमुळे कांद्याचे बाजारभाव कोसळत आहेत. व्यापाऱ्यांनी कांद्याचे व्यापार कसे करावेत.

अचानक या घेतलेल्या निर्णयामुळे देशाच्या सीमेवर असलेला कांदा कंटेनर, ट्रक आणि रेल्वे माल गाड्यांमध्ये पडला आहे. त्याचे पाणी होणार आणि कांदा व्यापाऱ्यांना फटका बसणार आहे. कांद्यासंदर्भात कोणतेही निर्णय घेताना व्यापारी, शेतकरी प्रतिनिधी सोबत घेतले पाहिजे." - प्रवीण कदम, व्यापारी संचालक व कांदा निर्यातदार व्यापारी

"लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून कदाचित कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला असेल. या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी पुन्हा आर्थिक संकटात सापडणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार करावा." - जयदत्त होळकर, कांदाविषयक अभ्यासक.