नाशिक : आदिवासी विद्यार्थी, वसतिगृहे आणि आश्रमशाळांच्या प्रश्नावर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्यावतीने सोमवारी (ता.२३) येथील आदिवासी आयुक्तालयासमोर (उलगुलान) आंदोलन करण्यात आले.

‘उलगुलान जारी है जारी रहेगा, हमस सब एक है, डीबीटी बंद करा’ अशी घोषणाबाजी यावेळी करण्यात आली. आयुक्त कार्यालयाकडून आंदोलनाची दखल घेत, चर्चा करण्यात आली. यात संबंधित मागण्या १५ ते २० दिवसात पूर्ण केल्या जातील, असे लेखी आश्वासन अप्पर आयुक्त तुषार माळी यांनी दिल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. (Ulgulan continues Protest by All India Tribal Development Council in front of nashik district Commissionerate Nashik News)

आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थी तसेच आश्रम शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याचा आरोप करत परिषदेच्यावतीने सोमवारी (ता.२३) आदिवासी विकास आयुक्तालयासमोर आंदोलन करण्यात आले.

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या डीबीटीकडे झालेले दुर्लक्ष, सेंट्रल किचनचे निकृष्ट अन्न, अपुरी डीबीटी आणि विद्यार्थ्यांची मर्यादित क्षमता यासह विविध प्रश्नांवर आदिवासी विकासमंत्री विजयकुमार गावित यांची भेट घेतली होती. मात्र, त्यांच्याकडून केवळ बघू, करू असे आश्वासन देण्यात आले. आदिवासी आयुक्त यांना देखील मागण्यांबाबत निवेदन देण्यात आले.

परंतू, त्यांनी गांभीर्याने घेतले नाही. त्यासाठी विद्यार्थ्यांसह आंदोलन करत असल्याचे परिषदेचे प्रदेश युवा अध्यक्ष लकी जाधव यांनी सांगितले. १५ दिवसात मागण्या मान्य न झाल्यास नाशिक -मुंबई लॅांग मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली. आंदोलनकर्त्यांनी यावेळी आयुक्त कार्यालय परिसरात ठिय्या मांडत घोषणाबाजी केली.

अखेर अप्पर आयुक्त तुषार माळी यांनी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करत, संबंधित मागण्या शासनस्तरावर असल्याने शासनाला पत्र देऊन कळविले जाईल असे सांगितले. तसेच डीबीटीचे पैसे प्राप्त झाल्यानंतर लागलीच विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले जाईल, असे लेखी आश्वासन दिले.

हेही वाचा : प्राप्तिकर उत्पन्न सवलत मर्यादा वाढणार?

त्यानंतर आंदोलनकर्त्यांनी आंदोलन स्थगित केले. आंदोलनात गणेश गवळी, हिरामण फसाळे, मोहन खाडे, करण कुंदे, कृष्णा दिवे, मच्छिंद्र डगळे, पंकज जाधव, प्रशांत गांगुर्डे, निशे मावी आदी सहभागी झाले होते.

संघटनेच्या मागण्या

पंडीत दीनदयाळ योजनेचा लाभ न मिळालेल्यांना सरसकट लाभ द्या, वसतिगृह डीबीटीला लाभ विद्यार्थ्यांना वेळात द्यावा, महागाई वाढल्याने डीबीटीची रक्कम वाढवावी, वसतिगृहाची विद्यार्थी क्षमात वाढवावी, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांबरोबरच अनुसूचित क्षेत्रातील पदांची पेसा भरती करण्यात यावी, शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, आदिवासी विभागाच्याच इंग्रजी शाळा असाव्यात, राज्यातील सेंट्रल किचन यंत्रणा बंद करण्यात यावी, आश्रम शाळांमध्येच पूर्वीप्रमाणे जेवण तयार करण्यात यावे, विद्यार्थ्यांना वेळेत गणवेश मिळावेत आदी.