Nashik News : आरोग्यवर्धिनी केंद्रासाठी केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेला ६५ कोटी रुपयांचा निधी परत जाण्याची शक्यता निर्माण झाल्यानंतर केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी महापालिका प्रशासनाला धारेवर धरून ९ दिवसात ३० आरोग्यवर्धिनी केंद्र सुरू करण्याचा अल्टिमेटम दिला.

काम न झाल्यास कारवाईचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे खडबडून जागे झालेल्या महापालिका प्रशासनाने मक्तेदारांची बैठक घेऊन तातडीने कामे सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. (Ultimatum from Union Minister of State for Health to Municipal Corporation regarding Arogyavardhini Centre nashik news)

ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद व जिल्हा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय सेवेच्या धर्तीवर शहरी भागातील वैद्यकीय सेवा भक्कम करण्याच्या उद्देशाने १०६ आरोग्य उपकेंद्रे अर्थात आरोग्यवर्धिनी केंद्रे निर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रत्येकी एका केंद्रात १ एमबीबीएस डॉक्टर, १ स्टाफ नर्स, १ बहुउद्देशीय सेवक व १ सहाय्यक अशी नियुक्ती केली जाणार आहे. आरोग्यवर्धिनी केंद्रांसाठी महापालिका इमारत व पायाभूत सुविधा पुरविणार आहे.

इमारतींच्या देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च महापालिका स्वनिधीतून करेल. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून १०६ उपकेंद्रांची निर्मिती होणार आहे. आरोग्य उपकेंद्राच्या माध्यमातून हायपर टेन्शन, रक्तदाब, मधुमेह, तोंडाचा व गर्भाशय कर्करोग या आजारांवर उपचार केले जाणार आहे.

त्याचबरोबर सर्वेक्षण व उपचारदेखील महत्त्वाचा भाग असेल. माता व बाल आरोग्य तपासणी या आरोग्य उपकेंद्रांच्या माध्यमातून होईल. परंतु सहा महिन्यात अवघे एक केंद्र उभे राहीले असून, चुंचाळे येथे महापालिकेच्या रुग्णालयात १ मेस सुरू करण्यात आले. सद्यःस्थितीत १०६ पैकी १ आरोग्य उपकेंद्र तयार असून, उर्वरित १०५ पैकी ९२ उपकेंद्रांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. ९२ जागा निश्चित केल्या असून, पैकी ३९ उपकेंद्रांची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे.

१५ जानेवारीला उद्‌घाटन सोहळा

२७ एमबीबीएस डॉक्टरांची निवड झाली असून, केंद्र तयार नसल्याने त्यांना नियुक्ती देता येत नाही. मल्टी पर्पज वर्कर्सचीदेखील निवड करण्यात आली आहे. एकीकडे केंद्र सरकारकडून महापालिकेला पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ६५.५० कोटी रुपये प्राप्त झाले. त्यात २८. ५० कोटी रुपये बांधकाम विषयक खर्चासाठी वर्ग करण्यात आले. परंतु, दोन वर्षे उलटून अद्यापही आरोग्यवर्धिनी केंद्रांचे काम सुरू न झाल्याने निधी परत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली.

त्यामुळे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी दखल घेत महापालिका प्रशासनाला धारेवर धरले. पुढील वर्षात किमान तीस आरोग्यवर्धिनी केंद्रे सुरू झाली पाहिजे, असा अल्टिमेटम दिला. त्याअनुषंगाने आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी, शहर अभियंता शिवकुमार वंजारी, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. तानाजी चव्हाण यांची बैठक घेत कामाचा आढावा घेतला.

१०६ पैकी तीस प्राधान्यक्रमाचे आरोग्यवर्धिनी केंद्रे नियुक्त करत तातडीने कामे सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या. ३० डिसेंबरपर्यंत ३० आरोग्य वर्धिनी केंद्रे पूर्ण करून १५ जानेवारीला उद्‌घाटन सोहळ्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

नाशिक महापालिकेला सर्वाधिक निधी

राज्यातील सर्वच महापालिकांना आरोग्यवर्धिनी केंद्रे उभारणीसाठी सूचना दिल्या होत्या, त्यात नाशिक महापालिकेने पुढाकार घेत सर्वाधिक निधी प्राप्त करून घेतला. महापालिकेला जवळपास ६५. ५० कोटींचा निधी खात्यात वर्ग करण्यात आला. आरोग्यवर्धिनी केंद्राच्या दुरुस्तीसाठी २१. ५० लाख रुपये, फर्निचर व इतर वस्तू खरेदी करण्यासाठी तीन लाख रुपये, एमबीबीएस डॉक्टर मानधनासाठी मासिक ६० हजार रुपये, स्टाफ नर्ससाठी मासिक वीस हजार रुपये, बहुउद्देशीय आरोग्य सेवकाला मासिक १५ हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. महापालिकेच्या सहा विभागांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरोग्यवर्धिनी केंद्र निश्चित करण्यात आले आहेत.

सिडको विभागात २२, पंचवटी विभागात २०, नाशिक रोड विभागात १८, सातपूर विभागात १६, पश्चिम विभागात १४, पूर्व विभागात १६ आरोग्यवर्धिनी केंद्रांची निर्मिती केली जाणार आहे. आरोग्यवर्धिनी केंद्राच्या भिंतीवर वारली पेंटिंग साकारल्या जाणार आहेत. निधी प्राप्त करून घेण्यासह कामाचे नियोजन करण्यात आले, परंतु हे नियोजन कागदावरच राहिले. त्यामुळे केंद्राकडून निधी परत मागविण्याची तयारी सुरू झाली होती.