Nashik Metro Neo : २०२१ मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पात मेट्रो निओ प्रकल्पाची घोषणा करताना २०९२ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्याची घोषणा करण्यात आली. अद्यापपर्यंत प्रकल्पाच्या कामाचे सोडाच मेट्रो संदर्भात एकही बैठक झाली नाही.

आता डिसेंबर २०२३ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याची मुदतदेखील संपुष्टात येत असल्याने मेट्रो निओ प्रकल्पासंदर्भात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

महापालिकेलादेखील यासंदर्भात विचारणा होत असल्याने अखेरीस महामेट्रोने दाद देत गंगापूर व चेहेडी येथे डेपोसाठी जागा देण्याची मागणी करून महापालिकेला अडचणीत टाकले आहे. (Uncertainty due to Metro Neos Deadline Mahametro with nmc process work slowed nashik news)

वेगाने वाढणाऱ्या नाशिक शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने नाशिकला पारंपरिक मेट्रोऐवजी एलिव्हेटेड टायरबेस मेट्रो निओ प्रकल्प दिला.

टायरबेस मेट्रोचा देशातील पहिलाच प्रकल्प नाशिकला होणार असल्याने नाशिककरांची उत्सुकतादेखील वाढली. २०२१ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रकल्पाची घोषणा करताना २०९२ कोटींची आर्थिक तरतूददेखील करण्यात आली.

एकूण प्रकल्पाच्या रक्कमेपैकी महाराष्ट्र सरकार, सिडको व महापालिका २५५ कोटी रुपयांचा वाटा, तर केंद्र सरकार ७०७ कोटी रुपये तर १,१६१ कोटींचे कर्ज प्रकल्पासाठी उभारण्याची घोषणा करण्यात आली.

२०२३ अखेर मेट्रो निओ प्रकल्पाचे काम पूर्ण होईल, अशी घोषणा करण्यात आली. परंतु केंद्र सरकारने प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी देण्यात आलेली मुदत संपण्यास चार महिन्यांचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे.

अद्यापपर्यंत केंद्रीय मंत्रिमंडळात प्रकल्पाची फाइल घिरट्या मारत आहे. त्यामुळे निविदा काढून त्यावर काम करायचे झाल्यास प्रकल्पाची मुदत वाढवावी लागणार आहे.

२०१९ कोटी रुपये एकूण प्रकल्पाची किंमत ग्राह्य धरण्यात आली. त्या वेळी बांधकाम साहित्याच्या दरानुसार किंमत निश्चित केली होती. परंतु तीन वर्षात बांधकाम साहित्याचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढलेले असल्याने प्रकल्पाची किंमतदेखील वाढणार आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

राज्याचा प्रस्तावही धूळखात

केंद्र सरकारकडून हालचाल होत नसल्याने एप्रिलमध्ये नाशिकमध्ये झालेल्या एका बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र शासनाला नव्याने प्रस्ताव सादर करत नाशिक रोड ते सीबीएस असा १०. ४४ किलोमीटरचा टप्पा प्रायोगिक तत्त्वावर राज्य शासनामार्फत करण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती पत्राच्या माध्यमातून केल्याची माहिती दिली होती.

त्यानंतर महापालिका व महामेट्रोच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यात सिन्नर फाटा व गंगापूर रोड येथे कानेटकर उद्यानाच्या बाजूला असलेल्या तीन एकर मोकळा भूखंड देण्याची तयारी महापालिकेने केली आहे.

पुढील आठवड्यात बैठक

केंद्र सरकारचा व राज्य सरकारने नव्याने सादर केलेला असे दोन्ही प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे प्रलंबित असताना महामेट्रो, महारेल व महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलाविण्यात आली आहे. मेट्रो निओ प्रकल्पाची मुदत संपुष्टात येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर बैठक होणार असल्याचे समजते.