येवला (जि. नाशिक) : ‘आपले सरकार’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर गेल्या ११ वर्षांपासून संगणक परिचालक कार्यरत आहेत. ग्रामपंचायतच्या कामात महत्त्वाची भूमिका निभावणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना ग्रामपंचायत सेवेत सामावून घेतले जात नसून सुधारित आकृती बंधानुसार ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देण्याची मागणी प्रलंबित आहे.

वेळोवेळी आश्वासने देऊनही शासन कृती करत नसल्याने संगणक परिचालकांचा संताप वाढत आहे. याच मागणीसाठी आता नागपूर अधिवेशनावर मोर्चा काढण्याचे नियोजनही करण्यात आले आहे. (Waiting for computer operators to become employees march will held on December 27 on convention Nashik News)

राज्य संगणक परिचालक संघटना तसेच राज्यातील अनेक लोक प्रतिनिधीनी केलेली असताना राज्य शासनाने त्याकडे अनेक वेळा आश्वासन देऊन दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनावर राज्यातील संगणक परिचालकांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी मोर्चा धडकणार असून या मोर्चात तालुका देखील सहभागी होणार असल्याची माहिती येवला तालुका संगणक परिचालक संघटनेचे अध्यक्ष सोपान सुराशे यांनी दिली.

ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा, किमान वेतन देणे या प्रमुख मागणी साठी २७ डिसेंबरला नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावर राज्यातील २९ हजार ग्रामपंचायतीचे काम करणारे सुमारे २० हजार संगणक परिचालक मोर्चा काढणार असून मागणी मान्य होई पर्यंत माघार घेणार नसल्याचे संघटनेचे राज्याध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी सांगितले.

संग्राम व आपले सरकार या दोन प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर राज्यातील संगणक परिचालक प्रामाणिकपणे काम करत आहेत. परंतु शासनाने संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा देऊन किमान वेतन देण्याच्या मागणीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. आपले सरकार प्रकल्पात काम करणाऱ्या संगणक परिचालकांवर नेहमी अन्याय करण्यात आलेला असून ग्रामविकास विभागाने १४ जानेवारी २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयात घेतलेल्या निर्णयानुसार अगोदर असलेल्या तुटपुंज्या सहा हजार रूपये मानधनात एक हजार रुपये वाढ केली.

हेही वाचा : Love Jihad: प्रेमाला धर्म आहे...?

आज महागाईच्या काळात सात हजार रुपयाच्या मासिक मानधनात संगणक परिचालक यांना स्वतःचा व कुटुंबाचा गाडा कसा चालवायचा हा प्रश्न असताना शासनाने आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पात सुमारे ४०० कोटींचा गैरप्रकार,

अनियमितता व भ्रष्टाचार करणाऱ्या कंपनीला पाठीशी घातल्याने संगणक परिचालकांवर अन्याय केल्याची भावना आहे. त्यामुळे शासनाने किमान ग्रामपंचायत स्तरावर कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देऊन राज्यातील ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांना न्याय द्यावा यासाठी हा मोर्चा काढणार आहे.

शिंदे साहेब आश्वासनाचे काय ?

संगणक परीचालकांनी २०१८ मध्ये आझाद मैदानात आंदोलन केले होते. त्यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्री व आत्ताचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आंदोलनाला भेट देत प्रश्न सोडवण्याचा शब्द दिला होता. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुद्धा अनेक वेळा विधानसभा सभागृहात व संघटना सोबतच्या बैठकीत संगणक परिचालकांचा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र अजूनही हा प्रश्न न सोडवल्याने या मोर्चाच्या माध्यमातून दोघांना आश्वासनाची आठवण करून देण्यात येणार असल्याचे राज्य संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

"ग्रामपंचायतच्या कामातील महत्त्वाचा दुवा असलेल्या संगणक परीचालकांच्या मागण्या रास्त असून तुटपुंज्या मानधनावर संगणक परिचालक आजही काम करत आहेत. त्यामुळे आम्हाला ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा देऊन सेवा-सुविधांचा लाभ देण्याच्या मागणीसाठी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा काढत आहोत."

-सोपान सुराशे, अध्यक्ष, संगणक परिचालक संघटना, येवल