नाशिक : राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महापालिका निवडणुकांसाठी (NMC election) तयार करण्यात आलेल्या प्रभागरचना (Ward formation) बदलण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. भाजप सरकार असताना चार सदस्यांचा एक प्रभाग होता, आता त्याच धर्तीवर पुन्हा तीनऐवजी चार सदस्यांचा प्रभाग तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा होती. त्यामुळे इच्छुकांनी तलवारी म्यान करण्यास सुरवात केली, तर प्रशासनाकडूनदेखील कामकाज धिम्या गतीने सुरू झाले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) सूचनेनुसार निवडणूक प्रक्रिया सुरू असल्याने तीन सदस्यांचाच प्रभाग राहणार असल्याची माहिती निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी दिली. (was decided to form ward of 4 members instead of 3 nmc election Nashik News)

मार्च महिन्यात महापालिकेच्या सहाव्या पंचवार्षिक मुदत संपुष्टात आल्यानंतर तत्काळ निवडणुका होणे अपेक्षित होते. परंतु, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात पोचल्याने निवडणुकीला विलंब झाला. न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याच्या सूचना दिल्यानंतर निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला त्यानुसार निवडणुका घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार प्रारूप प्रभागरचना तयार करण्यात आली. प्रभाग रचनेवर हरकती मागवून अंतिम करण्यात आली. त्यानंतर आरक्षणे पाडण्यात आली. आरक्षणानंतर मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. प्रारूप मतदार याद्यांच्या प्रसिद्धीनंतर अंतिम याद्यांची प्रसिध्दी केली जाणार आहे.

महापालिका प्रशासनाकडून निवडणुकीची तयारी केली जाणार आहे. तारखा जाहीर झाल्यानंतर लगेचच प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी ही सज्जता आहे. प्रभागरचना, आरक्षणे व मतदार याद्या प्रसिद्धीच्या सूचना देताना राज्य निवडणूक आयोगाकडून सर्वोच्च न्यायालयाचा संदर्भ देवून सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, राज्यात सत्तांतर झाल्याने भाजपच्या धोरणानुसार निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करून पुन्हा नव्याने चार सदस्यांचा प्रभाग तयार करण्यात येणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने सूचना दिल्या असल्याने निवडणूक प्रक्रिया थांबणार नाही व तीन सदस्यांचाच प्रभाग राहणार असल्याचे स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी दिली.

...तरच निवडणुकांना स्थगिती

नाशिकसह मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण- डोंबिवली, सोलापूर, अकोला, अमरावती, नागपूर, पुणे, पिंपरी- चिंचवड आदी चौदा महापालिकांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे. बहुतांश महापालिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. मतदार यांद्यामधील घोळामुळे निष्पक्षपाती निवडणुका होवू शकत नाही या दाव्याच्या आधारे न्यायालयात दावा दाखल झाला व न्यायालयाने त्यानुसार स्थगिती दिली तरच निवडणुकांना स्थगिती मिळून नव्याने प्रक्रिया राबविण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

ओबीसी आरक्षणाची तयारी

ओबीसी आरक्षण शिवाय निवडणुका घेण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. पुढील आठवड्यात ओबीसी आरक्षणावर अंतिम सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात होईल. राज्यात सरकार बदलल्याने मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसी आरक्षणाला मान्यता मिळाल्यास निवडणुकांच्या तयारीत असलेल्या महापालिकांमध्ये आरक्षण टाकले जाईल. २७ टक्के आरक्षणानुसार नाशिक महापालिकेत ३६ जागा ओबीसीसाठी राखीव राहतील. यातील अठरा टक्के महिला वगळता व पन्नास टक्क्यांपेक्षा महिला आरक्षण अधिक होणार नाही. याची काळजी घेत आरक्षणे टाकली जातील. अनुसूचित जाती व जमातींचे प्रभाग वगळून जे प्रभाग सर्वसाधारण झाले आहेत. त्यावर आरक्षण टाकण्याची तयारी प्रशासनाने केली आहे.