नाशिक : जलसंपदा व महापालिकेत तब्बल अकरा वर्षांनी पाणी आरक्षण करारनामा पूर्ण करताना करारात नमुद करण्यात आलेल्या अटी व शर्तींमध्ये पाणी कमी वापरले तरी आहे तोच दर कायम राहणार आहे. तर, १२५ टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणी वापर झाल्यास तिप्पट दर आकारणी होणार केली जाणार आहे. (Water Reservation Agreement Restrictions on water use by terms of agreement Triple rate if extra used Nashik NMC News)

शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिकेकडून धरणातून कच्चे पाणी उचलले जाते. पुढे जलशुद्धीकरण केंद्रात पाण्यावर प्रक्रिया होऊन नळाद्वारे घराघरांत पाणी पोचते. धरणातून पाणी उचलण्याच्या बदल्यात महापालिकेला जलसंपदा विभागाकडे पाण्याचे दर आकारले जातात. त्यासाठीचा अकरा वर्षांपासून प्रलंबित असलेला करारनामा १ डिसेंबरला जलसंपदा व महापालिका विभागात झाला. करारानुसार २०४१ पर्यंत महापालिकेला वाढीव पाणी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

२००९ पासून करारनामा प्रलंबित होता. करारनाम्यामुळे दंडनीय आकाराने पाणीपुरवठा होणार नाही. करारनामा करताना जलसंपदा विभागाने अप्रत्यक्ष महापालिकेच्या पाणी वापरावर बंधने आणली आहेत. करारातील अटी व शर्तीनुसार लोकल सेस फंडातून वीस टक्के रक्कम जलसंपदा विभागाला अदा करावी लागणार आहे, तर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या नियमांचा आधार घेत पाणी वापरावर मर्यादा आणल्या आहेत. महापालिकेसाठी आरक्षित करण्यात आलेले पाणी शंभर टक्के वापरल्यास मानक दराने अर्थात निश्‍चित केलेल्या दराने दर आकारले जाणार आहे.

हेही वाचा : Digital Rupee India : देशाचे नवे पर्यायी चलन ‘डिजिटल रुपी’

१२५ टक्क्यांपर्यंत पाणी वापर झाल्यास दीडपट आकारणी केली जाणार आहे, तर आरक्षणापैकी १२५ टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणी वापर झाल्यास मानक दराच्या तिप्पटीने दर आकारणी केली जाणार आहे. ठरवून दिलेल्या पाणी आरक्षणाच्या ९० टक्क्यांपेक्षा कमी पाणी वापर केल्यास कमीत कमी ९० टक्के परिमाणावर मानक दराने पाणीपट्टी आकारली जाणार आहे.

सहा वर्षांसाठी करारनामा

२०४१ पर्यंत पाणी वापराचा करारनामा असला तरी १ डिसेंबरला झालेला करारनामा गंगापूर समूह, दारणा व मुकणे धरण समूह याकरिता २०२२ ते २०२८ या सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी आहे. सहा वर्षांनी नव्याने नियम व अटींचा समावेश करून नवा करार केला जाणार आहे. नियमित दरांबरोबरच पाणीपट्टीच्या मुळ पाणी दरावर वीस टक्के लोकल फंड सेस जलसंपदा विभागाला अदा करावा लागणार आहे. वीस टक्के लोकल फंडची रक्कम जवळपास तीन कोटींच्या आसपास आहे.