Nashik News : पंधरा वर्षांपासून बासनात गुंडाळलेला किकवी धरण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी खासदार हेमंत गोडसे यांनी पुढाकार घेतला आहे.

या धरणाने बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांचे मनोगत जाणून घेण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडून बैठक बोलविण्यात आली, मात्र या बैठकीला खासदारच न आल्याने शेतकऱ्यांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकला.

दरम्यान, आता याबाबत निर्णयासाठी १ जुलैला बैठक घेण्याचे शेतकऱ्यांनी ठरविले आहे. (Water resources department fail to communicate about Kikvi dam MP also remained absent Nashik News)

प्रस्तावित किकवी धरणाबाबत बुधवारी (ता. २१) त्र्यंबकेश्वर येथील श्री संत जनार्दन स्वामी आश्रमात बाधित गावे पिंप्री, तळवाडे, शिरसगाव, धुमोडी, ब्राह्मणवाडे, पिंपळद, सापगाव यांसह पंचक्रोशीतील सुमारे दीडशेहून अधिक गावाचे शेतकरी उपस्थित होते.

बैठकीत शेतकऱ्यांची मते आजमवण्यासाठी जलसंपदा विभागाचे उपअभियंता मनोजकुमार पांडे, सहाय्यक अभियंता संगीता जगताप, प्रियंका सरहाड येथे आले होते.

बैठकीसाठी खासदार हेमंत गोडसे उपस्थित राहणार असल्याचे समजल्याने शेतकरी उपस्थित झाले होते. मात्र प्रत्यक्षात खासदार गोडसे येणार नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा हिरमोड झाला.

बैठकीसाठी केवळ एक उपअभियंता, एक कनिष्ठ अभियंता आणि कारकून उपस्थित होते. शेतकरी आपले म्हणणे मांडणार कोणापुढे, असा प्रश्न तेथे उपस्थित झाला. बैठकीच्या जागेवर अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी मंचावर खुर्च्या ठेवण्यात आल्या होत्या.

मात्र समोर शेतकरी बांधवांना बसण्यासाठी काहीही व्यवस्था नव्हती, यामुळे रोष व्यक्त करण्यात आला. यावर आम्ही बसायचे कोठे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी केला असता याबाबत कुणीही समाधानकारक उत्तर दिले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकत तेथून निघून जाणे पसंत केले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष संपत सकाळे व उपस्थित शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्यावतीने खडे बोल सुनावत त्यांची कानउघाडणी केली. प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांचा हा अवमान आहे, असे म्हणत सर्वांनी या प्रकाराचा निषेध केला.

प्रांताधिकारी रवींद्र ठाकरे तेथे उपस्थित झाले होते. त्यांच्यासमक्ष सर्व शेतकरी निघून गेले. दरम्यान, आता किकवी धरणाने बाघित होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी याबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी शनिवारी (ता. १) कृषिदिनानिमित्त बैठक घेण्यात येणार आहे.

असा आहे किकवी प्रकल्प

किकवी नदीवर २.४ टीएमसी क्षमतेचे धरण बांधण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे चौदाशे कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. जवळपास ९१२ हेक्टर जमिनीची पाहणी करण्यात आली आहे.

यामध्ये १७२.४७ हेक्टर इतकी जमीन वन विभागाच्या अधिपत्याखाली आहे. ही जमीन संपादित करण्यासाठी सहाशे कोटी, तर उर्वरित आठशे कोटी रुपये धरणाच्या बांधकामासाठी खर्च केले जातील, अशी प्राथमिक माहिती आहे. किकवी धरणासाठी जमीन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना दहा टक्के म्हणजे दहापट मोबदला मिळावा, अशी मागणी आहे.