डीजीपीनगर : पक्षाची ध्येयधोरण आणि तळागाळातील सर्वसामान्य जनतेच्या सर्वांगीण विकासासाठी येऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका आणि नाशिक महापालिका निवडणुकीत सर्व ताकदीने शंभर टक्के जागा लढवू, असा ठाम निर्धार वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा रेखाताई ठाकूर यांनी व्यक्त केला.

हॉटेल क्वालिटी इनमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. व्यासपीठावर राज्य उपाध्यक्ष गोविंद दळवी, किरणताई गिर्हे, डॉ. चित्रा कुर्हे, जिल्हाध्यक्ष पवन पवार, महानगराध्यक्ष अविनाश शिंदे उपस्थित होते.

रेखाताई ठाकूर म्हणाल्या, की निवडणुकांच्या पाश्‍र्वभूमीवर आम्हाला स्थानिक सामाजिक संघटना येऊन भेटत असून, समविचारी संघटनांना सोबत घेऊन नक्कीच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरून संघर्षाची मशाल पेटवणे काळाची गरज आहे. सध्याच्या राजकारणातील अस्थिरता सामाजिक समस्यांनी मन व्यतित होते. ओबीसीना सक्षम नेता नाही. नुसते मोर्चे, आंदोलन करण्यापेक्षा शासनात असून, ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. ओबीसीच्या शिष्यवृत्तीसह अनेक प्रश्न आहेत. शासनाला ठोस निर्णय घेण्यास भाग पाडले पाहिजे. केंद्रातील सरकारने कृषी कायदे मागे घेतल्याचे जाहीर केले. मात्र, संसदेत यावर ठराव संमत झाल्याशिवाय त्यावर विश्वास ठेवणे अवघड आहे.

यासाठी निष्पाप शेतकऱ्यांचे आंदोलनादरम्यान बळी गेले. दंगली पूर्वनियोजित होत असतील, तर ते देशासाठी विघातक आहे. पक्षाचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर यांनी मोहंमद पैगंबर बिल पास करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. यात वेगवेगळ्या धर्माच्या महापुरुषांबद्दल वाईट प्रक्षोभक सर्वसामान्यांच्या भावना दुखवणारे चेतावणी खोर वक्तव्य करणाऱ्या माथेफिरूविरुद्ध कडक कारवाई शिक्षेची तरदूत करण्यात आली. घटनेच्या आधाराने हा कायदा पास करण्यासाठी आमचा लढा यापुढे अजून तीव्र होईल.

एमआयएमच्या अवास्तव भूमिकेमुळे यापुढे आतातरी त्यांच्याशी आमची युती होणे शक्य नाही, पण समविचारी संघटनांना नक्कीच आम्ही सोबत घेऊ. केंद्र सरकार देशाची दिशाभूल करीत असून, राजकीय पोळी भाजण्यासाठी आरक्षण जातीनिहाय जनगणनेची माहिती लपवत आहे. जातीनिहाय गणनेची आकडेवारी देणार नाही, हे सुप्रीम कोर्टाला सांगत आहे. संविधानानुसार जनगणना जनतेला जाहीर केली पाहिजे. सरकार आकडे उघड करायला तयार नाही. राजकारणासाठी ती लपवली जात आहे. ओबीसींच्या जनगणनेबाबत मंत्री छगन भुजबळ यांनी आपली भूमिका मांडली पाहिजे. एसटी महामंडळाबाबत बाळासाहेब आंबेडकर यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यावर शासनाने विचार करणे गरजेचे असल्याचे शेवटी त्यांनी नमूद केले.