मालेगाव : शहरासाठी चार दशकापासूनची मागणी असलेल्या बहुप्रतिक्षित महत्वाकांक्षी पाचशे कोटींच्या भूमिगत गटार योजनेच्या निविदा उघडण्यास होणारा विलंब संशयास्पद आहे. कामाची निविदा प्रथितयश व मोठा अनुभव असलेल्या कंपनी अथवा संस्थेस द्यावी.

भुयारी गटार योजनेचे काम दर्जेदार व्हावे अशी अपेक्षा नागरिक बाळगून आहेत. दुसरीकडे पाचशे कोटीच्या मंजुरीचे काम प्रशासकांच्या काळात आल्याने राजकीय नेते, कार्यकर्ते, आजी-माजी प्रतिनिधी, नगरसेवक यांचे डोळे विस्फारले आहेत.

महानगरपालिकेतील विकासकामांना मंजुरी देताना मिळणारी टक्केवारी सर्वश्रुत असल्याने प्रशासनावर मोठा दबाव असून यातूनच निविदा प्रक्रियेला विलंब होत आहे.

टक्केवारीला मुकल्याची खंत असताना नेते आता हे काम दर्जेदार व्हावे यासाठी एकमेकांवर व प्रशासकांवरही आरोप-प्रत्यारोप करीत आहेत. (When will Muhurat be required for subway sewerage Delay in tender opening suspicious Nashik News)

(लोकल ते ग्लोबल लेटेस्ट अपडेट मिळवा सकाळच्या व्हॉट्सअप चॅनेलवर फक्त एका क्लिकमध्ये)

या योजनेसाठी १४ ऑगस्टला निविदेची अंतिम मुदत होती. प्रशासन व योजनेशी हितसंबंधित असलेल्यांनी सेटिंग करून तीन निविदांची तयारी केली. ऐनवेळी एक निविदा शेवटच्या क्षणाला आली. मुदतीत चार निविदा दाखल झाल्या.

यामुळेच मोठी गोची झाल्याचे सांगितले जात आहे. चौथी निविदा उघडायची की नाही, राजकीय दबाव, निविदा उघडल्यानंतर तक्रार झाल्यास, कोणी न्यायालयात धाव घेतल्यास काय अशा शंका कुशंकांमुळे एक महिना उलटूनही या निविदा उघडल्या गेल्या नाहीत.

त्यातच निविदा तयार करणाऱ्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने या कामाचे प्रकल्प सल्लागार म्हणून मनुष्यबळाअभावी काम करण्यास नकार दिला. मुळात मजिप्रानेच निविदा तयार केली होती. तांत्रिक मंजुरी व डिझाईनला मान्यताही दिली.

संबंधित संस्था ठेकेदारांच्या प्री बीड मिटींग मध्ये मजीप्रचे अधिकारी सहभागी झाले होते. अंतिम टप्प्यात मनुष्यबळाचे कारण देत कामास नकार देणे या मागे दबाव आहे की वस्तुस्थिती हा चर्चेचा विषय झाला आहे.

या प्रकरणी ईडी, नगरविकास व मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करणार असल्याचे माजी आमदार तथा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे महानगर जिल्हाध्यक्ष आसिफ शेख यांनी जाहीर करून प्रशासनाला पुन्हा अडचणीत आणले.

इगलच का, स्पर्धा होऊ द्या..

श्री. शेख यांनी निविदा प्रक्रियेतील अटी-शर्ती व अन्य बाबींकडे लक्ष वेधतानाच कल्याण येथील ईगल नामक संस्थेलाच निविदा देण्यासाठी आटापिटा सुरु असल्याचा आरोपही केला आहे. या कामाची निविदा पात्र असलेल्या ठेकेदाराला स्पर्धा होऊन मिळावी.

काम दर्जेदार व्हावे, निविदा मंजुरीपेक्षा जादा दराची नको, अन्यथा महानगरपालिकेवर आर्थिक ताण पडणार आहे. पाचशे कोटीची निविदा दहा टक्के जादा दराने दिल्यास ५० कोटी व २० टक्के जादा दराने दिल्यास १०० कोटीचा फटका बसणार आहे.

केंद्र व राज्य शासन योजना मंजुरीप्रमाणे पाचशे कोटीतील आपापला हिस्सा निधी म्हणून देईल. महापालिकेला योजनेतील हिस्स्याबरोबरच निविदा जादा दराने दिल्यास होणाऱ्या अतिरिक्त रक्कमेचीही तरतूद करावी लागणार आहे.

"योजनेची संपूर्ण माहिती असलेल्या मजिप्रने नकार कळविल्याने निविदा उघडण्यास विलंब झाला. मजिप्रला नवीन अधिकारी, कर्मचारी नियुक्त झाल्यास हे काम सोयीचे होईल. यासाठी प्रतीक्षा करीत होतो. यात वेळ जाणार असल्याने प्रकल्प सल्लागारसाठी दोन-तीन संस्थांची नावे आली आहेत. नवीन प्रकल्प सल्लागाराची नियुक्ती होताच निविदा मंजुरी व या योजनेच्या कामाला गती देवू."- भालचंद्र गोसावी, आयुक्त तथा प्रशासक मालेगाव महानगरपालिका

"तत्कालीन नगरपालिका असताना १९७८ ते १९८३ या काळात योजनेचे काम अवघे साडेसात कोटी रुपये खर्चात मार्गी लागणार होते. मात्र निधी व ठेकेदाराच्या अडचणींमुळे योजना रेंगाळली. तथापि त्यावेळी शहराचे क्षेत्रफळ, लोकसंख्या कमी होती. आता या योजनेचा खर्च ६० पटीने वाढला आहे. यामुळे योजना मंजुरीनंतर मुदतीत काम होणे शहरहिताचे आहे."

- सखाराम घोडके, माजी नगराध्यक्ष तथा माजी उपमहापौर मनपा, मालेगाव.