Nashik News : पैठणी म्हणजे येवल्याची आणि येवला म्हणजे पैठणी...देशासह थेट परदेशातही येथील पैठणी महिलांच्या मनावर राज्य करते. त्या येवल्यातील विणकरांनी उत्कृष्ट पैठणी निर्मितीसाठी पाच राष्ट्रपतीसह राष्ट्रीय पुरस्कारावर मोहोर उमटवली आहे.

अधिकृत ओळख असलेला जीआय देखील येथील पैठणीला मिळाला आहे. पण आश्चर्य म्हणजे शासनाने जाहीर केलेल्या २०२३ ते २०२८ या पाच वर्षाच्या वस्त्रोद्योग धोरणातून येवल्याची (नाशिक) पैठणीच बेपत्ता झाल्याचे दिसते आहे.(yeola paithani from Cloths industrial policy has disappeared Benefit of many schemes including free electricity festival allowance prices in five years Demand for inclusion of India Largest handloom city Nashik News)

विशेष म्हणजे पारंपारिक वस्त्रोद्योगात ही पैठणी औरंगाबादच्या मालकीची दाखविल्याने सखेद आश्चर्य व्यक्त होत आहे. या धोरणानुसार हातमागधारक, विणकारांना अनेक वैयक्तिक योजनांचा लाभ मिळणार आहे ही त्यातली आशेची बाब.

खरे तर पैठणी मूळची पैठणची, पण तिला ओळख दिली ती येवल्याने. सोळाव्या शतकापासून येवलेवाडी- येवले ते येवला या प्रवासात पैठणी विकसित होत गेली अन तिने जगात नावलौकिक मिळविला. जाणकारांच्या माहितीनुसार आज पैठणमध्ये शंभरच्या आसपास हातमाग असतील तर येवल्यात ही संख्या चार ते पाच हजाराच्या दरम्यान आहे.

असे असताना पैठणी साडीला औरंगाबादचा संदर्भ मिळाला कसा असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. चित्रपटाच्या गाण्यात, विमानावरील नक्षीसाठी, कलाकारांच्या अंगावर अन राष्ट्रपती पुरस्कारासाठी देखील दखल गेतली गेली ती येवला पैठणीचीच...अनेक फॅशन शो मध्येही दिसते ती येवल्याची पैठणी...! मग येथील ही देखणी पैठणी वस्त्रोद्योग धोरणात दुर्लक्षित राहिलीच कशी असा प्रश्न जाणकारांना पडला आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

निर्णयात दुरुस्ती करावी

सद्यःस्थितीचा अभ्यास करता येवला भारतातील सर्वात मोठे हातमागाचे शहर ठरेल. पैठणी ही येवल्याचीच (नाशिक) असल्याने वस्त्रोद्योग धोरण मंजुरीच्या शासन निर्णयात दुरुस्ती करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. येवल्याचा यात समावेश न झाल्यास अनेक योजनांपासून येवलेकर विणकर वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

"येवल्याच्या पैठणीला अधिकृत जीआय मिळाला असून विणकारांची शासकीय दप्तरात नोंद देखील आहे. येथे चार ते पाच हजार हातमाग असून शंभरावर विक्रीचे शोरूम आहेत. असे असताना या धोरणात येवल्याचा समावेश नसणे अन्यायकारक आहे. सरकारमधील येथील विणकर बांधवांच्या पदाधिकाऱ्यांनी हा प्रकार निदर्शनास आणून देत विणकारांना न्याय मिळवून द्यावा. आम्हीदेखील याप्रश्नी पाठपुरावा करू."

- राजेश भांडगे,राष्ट्रपती पुरस्कार प्राप्त विणकर,येवला