नाशिक : महापालिकेच्या डॉ. झाकिर हुसेन रुग्णालयातील (Dr. Zakir Hussain hospital) प्लांटमध्ये ऑक्सिजन भरताना गळती (oxygen leak) होऊन झालेल्या दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त समितीने राज्य शासनाला अहवाल सादर केला आहे. घडलेली दुर्घटना हा अपघात असल्याकडे लक्ष वेधले आहे, तर महापालिकेने ठेकेदार कंपनीसोबत केलेला करारनामा सदोष असल्यावर बोट ठेवल्याचे समजते. (Zakir Hussain accident report submitted to government)

झाकिर हुसेन दुर्घटनेचा अहवाल शासनाला सादर

२१ एप्रिलला महापालिकेच्या डॉ. झाकिर हुसेन रुग्णालयात ऑक्सिजन प्लांटमध्ये टँकरद्वारे ऑक्सिजन भरताना गळती होऊन व्हेंटिलेटरवर असलेल्या रुग्णांना वेळेवर ऑक्सिजन न मिळाल्याने २४ जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची समिती नियुक्त केली होती. समितीने तांत्रिक बाबींची चौकशी करून शासनाकडे अहवाल सादर केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार सदरची दुर्घटना ही अपघात असल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष काढल्याचे समजते. ऑक्सिजन प्लान्टसारख्या महत्त्वाच्या बाबींची देखभाल करताना कंपनीचे तंत्रज्ञ चोवीस तास हजर ठेवण्याचा करार करणे गरजेचे होते, परंतु महापालिकेने केलेल्या करारात ऑक्सिजन प्लान्टवर चोवीस तास तंत्रज्ञ हजर ठेवण्याची अट टाकली नव्हती.

महापालिकेचा कुठलाही संबंध नसल्याचा पवित्रा

ऑक्सिजन प्लान्टसंदर्भात काही तक्रार असल्यास २४ तासात निराकरण करावे, असे करारात नमूद केले, मात्र दुर्घटना घडल्यानंतर दोन दिवसांनी कंपनीचे अधिकारी हजर झाल्याने हलगर्जीपणा समोर आल्याची बाब नमूद केल्याचे समजते. तांत्रिक बाबींची तपासणी करताना चौकशी समितीने ऑक्सिजन टॅंकसाठी वापरलेले साहित्य गुणवत्तापूर्ण असल्याचा निष्कर्ष काढल्याचे समजते. दरम्यान, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार महापालिकेने ठेकेदारास करार करताना १७ रुपये लिटरप्रमाणे ऑक्सिजन खरेदी करण्‍यास मान्यता दिली होती. त्या व्यतिरिक्त संपूर्ण जबाबदारी ठेकेदाराची असून महापालिकेचा कुठलाही संबंध नसल्याचा पवित्रा घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

डॉ. झाकिर हुसेन रुग्णालय दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी शासनाने पंधरा दिवसांची मुदत दिली होती. मुदत पूर्ण होण्याच्या आत चौकशी करून शासनाला अहवाल सादर करण्यात आला आहे. सदरचा अहवाल गोपनीय असून त्यासंदर्भात काहीही बोलता येणार नाही.

- राधाकृष्ण गमे, विभागीय आयुक्त व अध्यक्ष, उच्चस्तरीय चौकशी समिती.