नाशिक : विधान परिषदेची पदवीधर मतदारसंघाचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यामुळे नाशिक विभागात सहा फेब्रुवारीपर्यंत आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. या निवडणुकीचा फटका जिल्ह्यातील जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी नियोजन व खर्चाला बसला असून या आचारसंहितेमुळे जिल्हा परिषदेतील ४१३ कोटींच्या कामांना ब्रेक लागला आहे. (Zilla Parishad 413 crore works break blow to code of conduct Nashik ZP News)

आधीच जुलै ते ऑक्टोबरपर्यंत निधी खर्चावर स्थगिती असताना विकासकामांना फटका बसला असताना आता त्यात आचारसंहितेची भर पडल्याने निधी अखर्चित राहण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा नियोजन समितीने मे मध्ये जिल्हा परिषदेसह सर्व प्रादेशिक विभागांना नियतव्यय कळविल्यानंतर संबंधित विभागांनी नियोजनाची तयारी सुरू केली होती.

तसेच जूनमध्ये झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या लघुगटासमोर प्रस्ताव ठेवले होते. मात्र, त्यानंतर राज्यात सत्तांतर होऊन ४ जुलैस नियोजन विभागाने जिल्हा वार्षिक योजनेतून मान्यता देण्यात आलेल्या सर्व नियोजनास स्थगिती दिली. यामुळे जुलै ते सप्टेंबर अखेरपर्यंत जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी नियोजनावर स्थगिती होती.

पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या सप्टेंबर अखेरीस झाल्यानंतर नियोजन विभागाने जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी खर्चावरील स्थगिती उठवली. तसेच एप्रिल २०२१ नंतर मंजूर झालेल्या कामांवर १९ जुलैस लावण्यात आलेली स्थगितीही ऑक्टोबरपासून उठविण्यात आली. यामुळे गत दोन महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेसह राज्य सरकारच्या सर्व प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये मंजूर निधीनुसार नियोजनाचे काम सुरू होते.

हेही वाचा : ५० वर्षांनंतर ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या होणार तरुणांच्या दुप्पट

कामांची निवड करणे, त्यांना प्रशासकीय मान्यता देणे व निधी मागणी करणे या बाबींची पूर्तता करण्याचे काम सुरू असतानाच नाशिक पदवीधर मतदारसंघाची आचारसंहिता लागू झाली. जिल्हा परिषदेकडून मागील आठवड्यापर्यंत केवळ १६५ कोटींच्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी मागणीसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रस्ताव दाखल झाले होते.

जिल्हा परिषदेला यावर्षी ४५० कोटी रुपये नियतव्यय कळवण्यात आला होता. त्यातील दायित्व वजा जाता शिल्लक निधीच्या दीडपटीप्रमाणे म्हणजे ४१३ कोटी रुपयांचे नियोजन जिल्हा परिषदेकडून सुरू असतानाच फेब्रुवारीपर्यंत आचारसंहिता लागू झाली आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेची सर्व ४१३ कोटींच्या विकासकामांच्या नियोजनावर निधी खर्चाला फटका बसला आहे.

त्याचप्रमाणे २०२१-२२ या वर्षात जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या निधीतूनही ११८ कोटींची कामे अपूर्ण असून त्यातील कामांचे टेंडर प्रक्रिया राबविण्याचे काम सुरू आहे. यामुळे हे कामही आचारसंहितेमुळे ठप्प झाले आहे.

वितरित झालेला निधी

नाशिक जिल्हा विकास आराखड्यानुसार नाशिक जिल्हा नियोजन समितीला जिल्हा वार्षिक योजनेतून यावर्षी १००८ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. त्यात सर्वसाधारण योजनेसाठी ६०० कोटी रुपये, आदिवासी घटक उपयोजनेसाठी ३०८ कोटी रुपये व अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १०० कोटी रुपये यांचा समावेश आहे.