Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेच्या गत आर्थिक वर्षातील कामकाज ३१ मार्चला संपल्यानंतर जिल्हा कोशागारातून त्या कामांच्या देयकांचे धनादेश प्राप्त होऊन दोन आठवड्यांचा कालावधी उलटला तरी, जिल्हा परिषदेच्या ३१ मार्चपर्यंतच्या खर्चाचा विभागांचा ताळमेळ अद्यापही पूर्ण झालेला नाही.

मात्र, विभागनिहाय प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार यंदा जिल्हा परिषदेचा ९४.१३ टक्के निधी खर्च झाला असून, निधी खर्चात आघाडी घेतली आहे. गतवर्षी ९०.३५ टक्के निधी खर्च झाला होता. ( Zilla Parishad above 94 percent fund expenditure Calculation of unexpended funds still ongoing nashik news)

दरम्यान, विभागांचा हिशोब पूर्ण होत नसल्याकारणाने अखर्चिक निधी किती तसेच या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर नियतव्ययातून दायित्व वजा जाता उर्वरित निधी किती असणार हे कळण्यास विलंब होत आहे.

फेब्रुवारीपासून जिल्हा परिषदेने खर्चाच्या बाबतीत नियोजन करून जवळपास ९४ टक्क्यांच्या आसपास खर्चाची देयके मंजूर करून ती जिल्हा कोशागारात पाठवली. मात्र, मार्चच्या अखेरीस या देयकांची रक्कम ऑनलाइन देता न आल्याने त्यांचे धनादेश देण्याचा निर्णय झाला.

दरवर्षी मार्चअखेरच्या देयकांचे धनादेश साधारणपणे एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत प्राप्त होतात. मात्र, यंदा सरकारकडे निधी नसल्यामुळे या देयकांचे धनादेश रोखून ठेवण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेला होते.

सरकारने दोन आठवड्यापूर्वी या सर्व देयकांचे धनादेश वितरित केले. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या १६९ कोटींच्या देयकांचे धनादेश प्राप्त झाले. धनादेश मिळाल्याने आता जिल्हा परिषदेच्या विभागांनी त्यांच्या जमा खर्चाचा ताळमेळ करून तो वित्त विभागाकडून पडताळणी करण्याचे काम सुरू आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय, विनंती बदल्या, अंतर्गत बदल्यांचे कारण तसेच विभागप्रमुखांच्या बदलीचे वेध लागलेले असल्याने खर्चाचा ताळमेळ करण्यात विशेष रस दाखविला नाही.

यासाठी वित्त विभागाने स्मरणपत्र देऊनही विभागप्रमुखांकडून दाद मिळत नसल्याने लेखा व वित्त विभागाने पुन्हा तंबी देत माहिती मागविली. विभागांकडून निधीची माहिती मिळाली असली तरी, लेखा विभागाकडून पडताळणी करण्याचे काम सुरू आहे.

हे काम सुरू असल्याने अखर्चिक निधी समजलेला नाही. परंतु, यात निधी खर्चाचा आकडा काढण्यात आला असून, यंदा ९४.१३ टक्के निधी खर्च करण्यात जिल्हा परिषदेस यश मिळाले आहे.

प्रामुख्याने आरोग्य विभागांतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्र व महिला बालकल्याण विभागातील अंगणवाडी बांधकामाचा निधी अखर्चिक असल्याचे बोलले जात आहे. विभागनिहाय खर्च निश्चित झाला नसून आठवडाभरात हिशोब लागेल, असे सांगितले जात आहे.