Nashik ZP Fund : ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेचा अखर्चिक निधी परत जमा करेपर्यंत जिल्हा परिषदांचे कोणतेही देयके मंजूर न करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने तत्काळ अखर्चिक ११७ कोटींचा निधी शासन दरबारी जमा केला आहे.

यंदा जिल्हा परिषदेच्या लेखा व वित्त विभागाने केलेल्या काटेकोर नियोजनामुळे ९२ टक्के निधी खर्च केला होता. मात्र, त्यानंतरही अखर्चिक निधी शिल्लक होता. यात बांधकामचा सर्वाधिक (विभाग १, २ व ३ मिळून) एकूण ८३ कोटी ६७ लाख रुपयांच्या निधीचा समावेश आहे.

जिल्हा परिषदेला ग्रामविकास, आदिवासी विकास, पर्यटन, कृषी, पशुसंवर्धन, आरोग्य, शिक्षण, पाणी पुरवठा, मृद व जलसंधारण, महिला व बालविकास या विभागांसह जिल्हा वार्षिक योजनेतून दरवर्षी निधी येत असतो. या निधीतील कामांचे नियोजन करून ती कामे पूर्ण करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदांची असते.

जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या निधीचे नियोजन करून तो निधी खर्च करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत असते. ही मुदत संपल्यानंतर ३० जूनपर्यंत जिल्हा परिषदांच्या संबंधित विभागांनी तो निधी परत करण्यासाठी मुदत असते. यंदा प्राप्त झालेल्या निधीपैकी तब्बल ९२ टक्के निधी खर्च करण्यात जिल्हा परिषद प्रशासनाने यश मिळविले होते.

लेखा व वित्त अधिकारी यांच्या पाठपुराव्यामुळे हा निधी खर्च झाला होता. असे असतानाही अनेक विभागांचा निधी वेळात खर्च न झाल्याने अखर्चिक होता. शासन आदेशाप्रमाणे अखर्चिक निधी हा ३० जून पर्यंत शासनाला जमा करणे अपेक्षित असते. मात्र, यंदा जुलै महिना उजाडूनही विभागांकडून दायित्व निश्चित झालेले नव्हते.

प्रशासनाकडून पाठपुरावा झाल्यानंतर हे दायित्व निश्चित झाले. दायित्व निश्चित होऊनही अखर्चिक असलेला निधी शासनाकडे जमा करणे आवश्यक होते. परंतु अनेक विभागांना हा निधी शासनाकडे जमा केला नाही. त्यामुळे गत आठवड्यात राज्यातील नाशिकसह ३३ जिल्हा परिषदांच्या अनेक विभागांनी ऑगस्टसंपूनही अखर्चिक रक्कम पुन्हा त्या- त्या विभागाला जमा केलेली नाही.

यामुळे ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांना पत्र पाठवून ११ सप्टेंबरपर्यंत त्यांच्या सर्व विभागांच अखर्चिक रक्कम जिल्हा कोशागाराच्या माध्यमातून संबंधित विभागांना परत करण्याचे निर्देश दिले होते. हा अखर्चिक निधी परत न केल्यास त्या मुदतीनंतर त्यांची कोणतीही देयके जिल्हा कोशागार विभागाकडून मंजूर करू नये, असे आदेश दिले होते.

त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे देयके रोखल्यानंतर तातडीने प्रशासनाने अखर्चिक निधी शासनाकडे जमा केला आहे. सर्व विभागांचा मिळून तब्बल ११७ कोटी १२ लाख ९३ हजार ६४० रुपयांचा निधी अखर्चिक राहिला आहे.

विभागनिहाय अखर्चिक निधी

विभाग निधी

सामान्य प्रशासन ५१ लाख ६४ हजार २३४

बांधकाम (१, २,३) ८३ कोटी ६७ लाख ३२ हजार ८१०

प्राथमिक शिक्षण ३ कोटी ३९ लाख ८३ हजार १८९

आरोग्य २ कोटी ४९ लाख ३१ हजार ८०९

ग्रामीण पाणी पुरवठा ४ कोटी ११ लाख ८२ हजार ५६५

समाजकल्याण ७५ लाख २४ हजार ५९२

कृषी ४६ लाख २६१

महिला बालकल्याण ४ कोटी ४६ लाख ९२ हजार ६६

लघुपाटबंधारे २ कोटी ३ लाख ५१ हजार ३१२

पशुसंवर्धन ५४ लाख ३४ हजार ७६८

ग्रामपंचायत १ कोटी २० लाख ८२ हजार ४०२

इतर विभाग १३ कोटी ९१ लाख ६७ हजार ५६०