नाशिक : सांगतो, पाहतो, करतो अशी ठोकळेबाज उत्तरे न देता जलजीवन योजनेचे कंत्राटदार, सरपंच, वनविभाग आणि संबंधितांची गावातच एकत्रित बैठक घ्या अन योजनेसाठी जागेसह इतर प्रश्‍न मार्गी लावा अशा शब्दात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मात्तल यांनी यांनी आज शाखा अभियंता, उपअभियंता यांना खडसावले.

योजनेच्या कामाचे कार्यारंभ आदेशच मिळाले नसल्याची तक्रार काहींनी केली असता त्यावर तातडीने मार्ग काढत बैठकीतच कार्यरंभ आदेश देण्यात आले. सीईओ मित्तल यांच्या या आवेशाने अभियंता आणि संबंधित अधिकारी चांगलेच कामाला लागले आहेत. (ZP CEO Ashima Mittal clear instructions regarding works of Jal jeevan mission nashik news)

जलजीवन मिशन योजनेतंर्गत कामांमध्ये नाशिक जिल्हा राज्यात पिछाडीवर आहे. यावर आशिमा मित्तल यांनी घेतलेल्या बैठकीत ठेकेदारांनी केलेल्या तक्रारींवर त्यांनी वरीलप्रमाणे सूचना देत कामांना गीत देण्याचे बजावले.

पाणीपुरवठा योजनेसाठी जागा नाही, वन खात्याची अडचण, ग्रामसेवक-सरपंच कामे करण्यास अडथळा आणतात अशा तक्रारी ठेकेदारांनी मांडल्या.

दोनशेवर कामांना अजूनही वर्कआर्डर मिळाले नसल्याचे यावेळी समोर आले, त्यावर कार्यकारी अभियंता, शाखा अभियंता यांनी अडचणी न मांडता त्या सोडवून कामांना तात्काळ सुरूवात करावी, उदघाटनासाठी वाट बघू नका अशा सूचनाही मित्तल यांनी दिल्या.

जलजीवन मिशन योजनेतंर्गत कामांचा विभागाचे सचिवांच्या उपस्थितीत झालेल्या आनलाईन बैठकीत कामे सुरू न करण्यात महाराष्ट्र नाशिक जिल्हा पिछाडीवर असल्याचे निर्देशनास आल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मित्तल यांनी तातडीने बुधवारी (ता.१५) ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील सर्व शाखा अभियंता, उपअभियंता, कामे देण्यात आलेल्या ठेकेदार यांची एकित्रत बैठक घेतली.

बैठकीस अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे, कार्यकारी अभियंता पी. सी. भांड़ेकर आदी उपस्थित होते.

सुरूवातीस श्री. गुंडे यांनी तालुकानिहाय मंजूर कामे, सुरू झालेली कामे यांचा आढावा घेतला. यात, कळवण, इगतपुरी, चांदवडसह अनेक तालुक्यातील ठेकेदारांनी कामासाठी जागा उपलब्ध नसल्याचे तसेच ग्रामसेवक, सरपंच कामे सुरू करून देत नसल्याचे गा-हाणे मांडले.

त्यावर गुंडे यांनी तालुका शाखा अभियंता यांना यावर विचारणा करत सुनावले. स्थानिक पातळीवरील वाद तेथेच सोडविले गेले पाहिजे, आलेल्या अडचणीतून मार्ग काढावा अशा सूचना केल्या. श्रीमती मित्तल यांनी, ठेकेदारांशी संवाद साधताना अडचणी मांडा असे ठेकेदारांना सांगितले.

त्यावेळी ठेकेदारांनी जागा मिळत नाही, वन खात्याची जागा असून त्याच्यांकडून परवानगी मिळालेली नाही, ग्रामसेवक, सरपंच कामात अडथळा आणतात, अधिकारी यांच्याकडून कार्यारंभ आदेश मिळाले नाही, अधिकारी, ग्रामसेवकांकडून सहकार्य मिळत नसल्याच्या तक्रारी बैठकीत मांडल्या.

बैठकीतच दिले कार्यारंभ आदेश

बैठकीत सहभागी झाल्यानंतर मित्तल यांनी अद्याप कामांचे कार्यारंभ आदेश मिळालेले नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याचे सांगितले. त्यावर तात्काळ त्यांनी ठेकेदारांना कोणा-कोणास कार्यारंभ आदेश मिळाले नाही असी विचारणा केली असता अनेक ठेकेदारांनी कार्यारंभ आदेश मिळाले नसल्याचे सांगितले.

३१ डिसेंबर २०२२ ही कार्यारंभ आदेश देण्याची अंतिम तारीख असताना देखील कार्यारंभ आदेश का दिले नाही याचा अर्थ काही अडचण असल्याचे सांगत त्यांनी भांडकेर यांना यांना विचारणा केली. कार्यारंभ आदेश न मिळालेल्या ठेकेदारांना सभागृहातच कामांचे कार्यारंभ आदेश बहाल केले.

हेही वाचा : अल्पमतातील निवाडे आणि सामान्य माणूस

सांगतो, बोलतो असे सांगू नका

बैठकीत ठेकेदारांनी तक्रारी मांडल्यानंतर मुख्यकार्यकारी अधिकारी मित्तल यांनी शाखा अभियंता, उपअभिय़ंता यांची चांगलीच शाळा घेत त्यांना खडेबोल सुनावले. कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर जागांची अडचणींवर विचारणा केल्यानंतर सांगतो, बोलतो अशी उत्तरे देऊ नका.

वन विभागाशी तुम्ही बोलले का? त्यांच्याशी पत्रव्यवहार केला का? अशी विचारणा केली. स्थानिक पातळीवरील अडचणींसाठी बैठका घ्या, तेथेच प्रश्न मार्गी लावा. सरपंच, ग्रामसेवक, ठेकेदारांच्या एकत्रित बैठक घ्या अशा सूचना करत, तात्काळ कामांना प्रारंभ करावा असे मित्तल यांनी सांगितले.

योजनेची सद्यस्थिती अशी

जिल्हयात 1413 कोटींची 1282 कामे मंजूर झाली असून त्यांना तांत्रिक मान्यता देण्यात आलेली आहे. यातील 1282 कामांना प्राशसकीय मान्यता दिली असून त्यांच्या निविदा देखील प्रसिध्द झालेल्या आहेत.

1282 कामांचे कार्यारंभ आदेश देखील निर्गमित केले आहे. यातील 1017 कामे प्रगतीत आहे तर, 197 कामांना अद्याप प्रारंभ झालेला नाही. केवळ 80 कामे पूर्ण झालेली आहे.