नाशिक : जिल्हयात जलजीवन मिशन अतंर्गत मोठया प्रमाणावर पाणीपुरवठा योजनांची कामे सुरू आहे. ही कामे गुणवत्तापूर्वक अन वेळेत करण्यात यावीत. या कामांना कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ मिळणार नसल्याचे जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या बैठकीत स्पष्ट केले.

त्यामुळे ही कामे वेळातच पूर्ण करण्याची कसरत ठेकेदारांना करावी लागणार आहे. (ZP CEO ashima Mittal orders Aqualife works should be done within given time frame Nashik News)

जिल्हा परिषदेच्या रावसाहेब थोरात सभागृहात मंगळवारी (ता.१७) मुख्यकार्यकारी अधिकारी मित्तल, अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता पी. सी. भांडेकर यांच्या उपस्थितीत ग्रामीण पाणीपुरवठयाचे सर्व तालुका उपअभियंता आणि ही कामे प्राप्त झालेले ठेकेदार यांची बैठक झाली.

मित्तल यांनी बैठकीत पाणीपुरवठा योजनांचा तालुकानिहाय आढावा घेत, ठेकेदारांशी संवाद साधला. यात ठेकेदारांनी प्रशासकीय मान्यता, कार्यारंभ आदेश मिळविण्यात मोठा कालावधी गेला असल्याने तसेच अनेक ठिकाणी शासकीय विभागाचा जागांची अडचण येत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी केली.

मात्र, जलजीवनची कामे दिलेल्या वेळातच पूर्ण करावी लागणार आहे. काही अपवादात्मक ठिकाणी मोठी अडचण आल्यास त्याचा विचार करून योग्य वेळी निर्णय घेतला जाईल असे मित्तल यांनी सांगितले. योजनेतंर्गत उभआरण्यात येत असलेल्या पाण्याच्या टाक्यांचा रंग एकसारखा असावा, जेणेकरून जिल्हयाची एक ओळख तयार होईल. त्यादृष्टीने एकसारखा रंग निश्चित करावा अशा सूचना मित्तल यांनी बैठकीत दिल्या.

हेही वाचा : शेअर बाजारात सततचे लाॅसेस? मग यापैकी कुठली चूक होतेय? घ्या जाणून

कामाचा व्हीडीओ काढा

जलजीवन मिशनची कामे करतांना पाण्याच्या स्त्रोत निश्चितीपासून ते काम पूर्ण होऊपर्यंत संबंधित गावातील ग्रामसेवकांने व्हीडीओ तयार करण्याच्या सूचना बैठकीत मुख्यकार्यकारी अधिकारी मित्तल यांनी दिल्या. योजना पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्षात पाणी येण्यास किती कालावधी लागतो याचा आढावा घेतला जाणार आहे. त्यासाठी हा व्हीडीओ कामी येईल असे सांगण्यात आले.

स्थानिकांना विश्वासात घ्या

जलजीवनची कामे करतांना संबंधित ठेकेदारांनी गावातील ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन कामे करावी. त्यामुळे कामे करतांना वाद उदभवल्यास त्याचे निराकरण करणे शक्य होईल अशी सूचना अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ. गुंडे यांनी मांडली.