विकास गामणे : सकाळ वृत्तसेवा

नाशिक : जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांसह शिक्षकांच्या वैद्यकीय प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषद प्रशासनाने घेतला होता. याबाबत तत्कालीन मुख्यकार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी ज्या कर्मचाऱ्यांनी वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केले आहे त्यांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याचे आदेश काढले होते.

मात्र, बनसोड यांची बदली झाल्याने ही पडताळणी बासनात गुंडाळण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेतील बहुतांश कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा रूग्णालयामार्फतच प्रमाणपत्र मिळविले आहे. यात अनेक बोगस प्रमाणपत्र कनेक्शन उघड होण्याची शक्यता असल्यानेच ही पडताळणी टाळली जात असल्याचे बोलले जात आहे. याबाबत पत्र नसल्याचे विभागांकडून सांगितले जात आहे. (ZP connection to bogus medical certificates or not Avoidance due to change of CEO Nashik Latest Marathi News)

आंतरजिल्हा बदलीसाठी जिल्हा शासकीय रूग्णालयातून काही पोलिस अंमलदारांनी बोगस वैद्यकीय प्रमाणपत्र मिळविल्याचे आढळून आल्यानंतर पोलिस दलासह वैद्यकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली. याप्रकरणी जिल्हा रूग्णालयातील संशयित कर्मचारी व पोलिसांना अटकही झाली आहे. या प्रकरणात नाशिक जिल्हा रूग्णालय, धुळे येथील तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकीत्सक व अतिरिक्त शल्यचिकीत्सकांचे नाव समोर आल्याने सर्वच शासकीय कार्यालयांमध्ये वैद्यकीय प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याचा निर्णय झाला.

याच अनुषगांने जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्यकार्यकारी अधिकारी बनसोड यांनी कर्मचाऱ्यांसह शिक्षकांच्या वैद्यकीय प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याचे निर्देश यंत्रणेला सप्टेंबर महिन्यात दिले होते. प्रामुख्याने जि. प. कर्मचारी बदल्यांच्या दरम्यान कर्मचारी वर्गाकडून वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करून दिव्यांग दाखविले जाण्याचे प्रकार होतात.

यात सोईच्या बदल्या करून घेतल्या जातात. त्यामुळे सर्वांच्या वैद्यकीय प्रमाणपत्राची पुन्हा पडताळणी करुन घेण्याचे आदेश दिले गेले होते. या आदेशामुळे बोगस प्रमाणपत्र दाखल करून लाभ घेतलेले कर्मचारी समोर येणार होते. परंतु, बनसोड यांच्या आदेशनंतर लागलीच त्यांची बदली झाल्याने ही पडताळणी झालेली नाही.

कारवाईच्या भीतीने टाळाटाळ

जिल्हा परिषदेच्या बहुतांश कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा रूग्णालयात असलेल्या कनेक्शनमार्फतच वैद्यकीय प्रमाणपत्र मिळविलेले असल्याचे वृत्त आहे. या प्रमाणपत्रांची पडताळणी झाल्यास बोगस प्रमाणपत्राचा भांडाफोड होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच ही प्रमाणपत्रांची पडताळणी टाळली जात आहे. जिल्हा परिषदेंतर्गत येणाऱ्या विविध विभागांमध्ये साधारणत: दीडशेहून अधिक दिव्यांग कर्मचारी असून, त्यांनी वैद्यकीय प्रमाणपत्रे सादर केलेली आहेत.

प्रमाणपत्रामुळे सोईच्या बदल्या

आरोग्य विभागांतर्गत गेल्या वर्षात २५ हून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या झालेल्या आहेत. वैद्यकीय प्रमाणपत्राचा आधार घेतच सोईच्या बदल्या करून घेतलेल्या आहेत. यातील १६ कर्मचाऱ्यांनी पडताळणीसाठी प्रमाणपत्र सादर केले. मात्र, इतर कर्मचाऱ्यांनी अद्यापही प्रमाणपत्र सादर केलेले नसल्याचे समजते. सादर झालेली प्रमाणपत्रे पडताळणीसाठी जिल्हा रूग्णालयाकडे पाठविली नसल्याचेही कळते.