ZP Employee Transfer : गत तीन वर्षांपासून प्रतिक्षा करत असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या कर्मचारी नियमित बदल्यांना आदिवासी व बिगर आदिवासींतील समतोल ढासळला जात असल्याचे सबब करत खो घातला जात असताना दुसरीकडे सरार्सपणे प्रशासनाकडून विनंती बदल्या सुरू आहेत.

वर्षभर आरोग्य, ग्रामपंचायतसह विविध विभागातील सोईच्या तसेच मर्जीतील कर्मचाऱ्यांच्या विनंती बदली प्रक्रीया राबविली जात असल्याचे समोर येत आहे. विनंती बदली प्रक्रीया राबविताना समतोल ढासळला जात नाही का? असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित होत आहे. (ZP Employee Transfer Discontent among Zilla Parishad employees nashik news)

तीन वर्षांपासून रखडलेल्या कर्मचारी बदल्यांना यंदा मुहूर्त लागण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने सामान्य प्रशासन विभागाने वेळापत्रक देखील जाहीर केले. एकीकडे वेळापत्रक जाहीर करत असताना दुसरीकडे मात्र, गतवर्षीप्रमाणेच आदिवासी व बिगर आदिवासींतील समतोलचे कारण पुढे केले जात आहे.

त्यामुळे बदली प्रक्रियेबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. राज्य शासनाने पत्र पाठवून बदली प्रक्रीया राबविण्याचे निर्देश दिल्याने बदल्या निश्चित मानले जात आहे. असे असतानाच जिल्हा परिषदेच्या मेगा भरतीची प्रक्रीया शासनाने सुरू केली.

या भरतीसाठी जिल्ह्यातील पेसा अंतर्गत मंजूर जागा, रिक्त जागांचा आराखडा मागविला. ही माहिती तातडीने मागविल्याने प्रशासनाने लागलीच कर्मचारी बदली प्रक्रीया पुढे ढकलली. त्यामुळे नियमित बदली प्रक्रीया राबविण्याबाबत प्रशासनाची भूमिका नकारात्मक असल्याचे दिसून येत आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

नियमित बदली प्रक्रीया राबविली जाऊ नये यासाठी प्रशासनाकडून पळवाटा शोधल्या जात असल्याचे बोलले जात आहे.

दुसऱ्याबाजूला मात्र, विनंती बदल्या केल्या जात आहे. दर महिन्याला साधारणः १० ते १२ विनंती बदल्या करत, ठराविक कर्मचाऱ्यांना सोईच्या ठिकाणी बसविले जात असल्याची जोरदार चर्चा जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात आहे. नियमित बदल्यांपेक्षा विनंती बदल्यांमध्ये अनेकांना रस असल्याचे कर्मचाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे.