नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या (ZP) महिला व बालविकास विभाग (Department of Child Development) अंतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (Integrated Child Development Services Scheme) मधील नाशिक जिल्ह्यातील प्रकल्प व जिल्हा स्तरावर कार्यरत कनिष्ठ प्रशासनाधिकारी, विस्तार अधिकारी, सांख्यिकी, कनिष्ठ सहायक लिपिक व परिचर या कर्मचाऱ्यांचे माहे मे २०२२ पासून शासनाकडून वेतन अनुदान प्राप्त न झाल्याने वेतन झालेले नाही. (ZP employees in financial crisis without salary nashik Latest marathi news)

परिणामी सर्व कर्मचाऱ्यांना आर्थिक झळ सोसावी लागत असून बँकेचे हप्ते भरणे, किराणा घेण्यामध्ये मोठी अडचण निर्माण झालेली आहे. जिल्ह्यामध्ये साधारणपणे ५० ते ६० कर्मचाऱ्यांचे वेतन झालेले नाही.

त्यामुळे सदर कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडले असून कर्मचाऱ्यांत नैराश्य आलेले आहे. शासनाने तातडीने वेतन अनुदान मंजूर करून कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करावे, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.