Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेतून निवृत्त झाल्यावर कर्मचाऱ्यांची पेन्शनसाठी दाखल झालेली प्रकरणे वेळात निघत नसल्याची ओरड असतानाच, १२३ प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे निर्दशनास आले आहे. यात शिक्षण विभागातील ९२, तर आरोग्य विभागातील ३१ प्रकरणांचा समावेश आहे.

या प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी मंगळवारी (ता. २५) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी जिल्हा परिषदेत विशेष मोहीम राबविणार आहेत. (zp today settle pending 123 pension cases Special Campaign of General Administration Department nashik news)

सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांनी विभागाचा कार्यभार घेतल्यावर सर्व विभागांमधील सहाय्यक प्रशासन अधिकारी व कनिष्ठ सहाय्यक अधिकारी यांची बैठक घेतली. बैठकीत कामकाज समजावून घेत असताना पेन्शनच्या प्रलंबित प्रकरणे पुढे आली.

जिल्हा परिषदेतील कोणत्याही विभागातून कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर त्यांचे प्रकरण संबंधित विभागाकडून मार्गी लागणे अपेक्षित असते. मात्र, ही प्रकरणे प्रलंबित राहत असल्याचे दिसून येत आहे. नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सत्यजित तांबे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीतही शिक्षकांच्या निवृत्त प्रकरणाचा मुद्दा उपस्थित झाला होता.

निवृत्त कर्मचारी संघटनेनेही विभागाला अनेकदा निवेदन दिले असून, पेन्शन अदालतही होत आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

असे असतानाही विभागांकडून पेन्शनची प्रकरणे वेळात काढली जात नसल्याचे निर्दशनास येत आहे. बैठकीत प्रत्येक विभागातील प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाबाबत आढावा झाला असता यात, आतापर्यंत १२३ प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे.

यातही प्रामुख्याने शिक्षण विभागातील प्रकरणांची संख्या अधिक आहे. त्यावर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी परदेशी यांनी मंगळवारी मुख्यालयातील सभागृहात संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बोलाविले असून, या प्रकरणातील अडचणी दूर केल्या जाणार आहेत.

निवृत्त कर्मचाऱ्यांची पेन्शनची प्रकरणे प्रलंबित राहता कामा नये, अशी सक्त ताकीद देत, ही सर्व प्रकरणे १५ ऑगस्टपर्यंत निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे परदेशी यांनी सांगितले.