Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी आनंद पिंगळे व ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांची बदली झाली आहे.

परदेशी यांची नाशिक जिल्हा परिषदेतच सामान्य प्रशासन विभागात तर, पिंगळे यांची गोंदिया पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारीपदी बदली झाली आहे. (ZP Transfer of Deputy Chief Executive Officer Ravindra Pardeshi Anand Pingle Nashik News)

गत काही महिन्यांपासून प्रतिक्षा असलेल्या ग्रामविकास विभागाच्या गट-अ मधील उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना राज्य शासनाने मुहूर्त लावला असून या संवर्गातील १५ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश सोमवारी (ता.१७) प्राप्त झाले आहेत.

पिंगळे यांची २० सप्टेंबर २०१९ रोजी मालेगाव गटविकास अधिकारी पदावरून सामान्य प्रशासन विभागात उपमुख्यकार्यकारीपदी बदली झाली होती. परदेशी हे १ सप्टेंबर २०१९ ग्रामपंचायत विभागात बदली होऊन आले होते.

दोघांचाही तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला होता. परंतू, कोरोनामुळे बदली प्रक्रीया न झाल्याने हे अधिकारी बदल्यांच्या प्रतिक्षेत होते. अखेर सोमवारी बदल्यांचे आदेश प्राप्त झाले असून यात पिंगळे यांची थेट गोंदिया तर त्यांच्या रिक्त जागी ग्रामपंचायतींचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी परदेशी यांची बदली झाली आहे.

परदेशी यांच्या रिक्त जागी अद्याप कोणाचेही आदेश प्राप्त झालेले नाहीत. बागलाण पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी पांडुरंग कोल्हे यांची अकोले (जि.अहमदनगर) येथे गटविकास अधिकारीपदी बदली झाली आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

महिला व बालकल्याणचा पदभार चाटेंकडे

महिला व बालकल्याण विभागाचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी दीपक चाटे यांची धुळे शहर बाल विकास प्रकल्प अधिकारीपदी बदली झाली होती.

चाटे यांच्या रिक्त जागी अद्याप कोणाचेही नियुक्तीचे आदेश प्राप्त झालेले नसल्याने चाटे यांचा पदभार दिंडोरी तालुक्यातील ऊमराळे येथील बालविकास प्रकल्प अधिकारी राकेश कोकणे यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता.

मात्र, आता चाटे यांच्याकडे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी पदाचा अतिरिक्त पदभार देण्यात आला आहे.

लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करेना

लेखा व वित्त अधिकारी महेश बच्छाव यांची जिल्हा कोशागारात बदली झालेली आहे. बच्छाव यांच्या रिक्त जागी अद्यापही कोणाचीही नियुक्ती झालेली नाही. त्यामुळे बच्छाव यांना अद्यापही प्रशासनाने कार्यमुक्त केलेले नाही.

शासन आपल्या दारी कार्यक्रम असल्याने त्यांना थांबविण्यात आले होते. नवीन अधिकारी येईपर्यंत त्यांना सोडले जाणार नसल्याची चर्चा आहे.