धुळे : दंडात्मक चलनावर हरकत घेत आणि या संदर्भात लोकअदालतीत बाजू मांडण्याची संधी मिळावी, अशा मागणीचे निवेदन ट्रक-मालक संघटनेच्या शिष्टमंडळाने नुकतेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाला दिले.

जिल्हा ट्रकमालक असोसिएशन, उत्तर महाराष्ट्र ट्रक ओनर्स असोसिएशन संघर्ष समितीच्या निवेदनाचा आशय असा शासनामार्फत दूरध्वनी संदेशाद्वारे लोकअदालतीत उपस्थितीची माहिती दिली जाते.

त्यात ताडजोडीसाठी उपस्थित राहाण्याची नोटीस मिळते. (Protest from Dhule on penal currency Representation of Truck Owners Association to Legal Services Authority News)

त्यानुसार जिल्ह्यातील बहुतांश ट्रक व्यावसायिक लोकअदालतीत उपस्थित होतात. वाहनांवर विविध कार्यकाळात झालेल्या कारवाईतील मिळालेले दंडात्मक चलन हे तडजोड होऊन तडजोडीचे शुल्क भरण्यासाठी लोकअदालतीत संबंधित एकत्रित येतात.

मात्र, वाहनांवर बऱ्याचदा चुकीची दंडात्मक कार्यवाही होते. तसेच दंडात्मक कार्यवाहीचे अधिकार असलेल्या अधिकाऱ्यांमार्फत बऱ्याच वेळेस नजरचुकीने किंवा गुन्हा घडल्याचे दाखविण्यात येणाऱ्या जागेवरच वाहनधारकांसोबत विविध कारणाने होणाऱ्या शाब्दिक चकमकींमुळे जाणूनबुजून चुकीची कार्यवाही होत असते.

परंतु एका लोकअदालतीत ट्रक व्यावसायिकास कुठलीही बाजू मांडता येणार नाही, तसेच कुठलीही तडजोड होऊन शुल्क कमी होणार नाही, असे उपस्थित अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

त्याच वेळी धुळे जिल्ह्यातील एकूण एक लाख ३८ हजारांहून अधिक चलन पेंडिंग आहेत, अशी माहिती समजली.

लोकअदालतीत वाहनधारकांना त्यांची बाजू मांडता यावी, काही चुकीचे चलन तयार झालेले असतात ते त्यांना नाकारता यावे, तडजोडीने शुल्क भरता यावे, अशी व्यवस्था करण्यात यावी, असे संघटनेने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणास नुकत्याच दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.