Dhule News : येथील महापालिकेत मनुष्यबळाची मोठ्या प्रमाणावर कमतरता आहे. त्यामुळे विविध कामांवर त्याचा विपरीत परिणाम होतो आहे, हे कुणीही नाकारणार नाही. त्यामुळे रिक्त पदांची भरती होणे अत्यंत आवश्‍यक आहे.

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची ही भरती मात्र कायदे-नियम पाळून व्हायला हवी. कायदे-नियम धाब्यावर बसवून भरती झाली, आपल्या मर्जी व सोयीने कायदे-नियमांचा अर्थ लावून याबाबत कार्यवाही होणार असेल तर त्याचेही गंभीर परिणाम महापालिकेच्या यंत्रणेला बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. (Recruitment of vacant posts in municipality Complaints of justice to some injustice to others Possibility of future outbreaks Dhule News)

धुळे महापालिकेत गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्मचारी भरती बंद आहे. त्यात दर वर्षी अधिकारी-कर्मचारी निवृत्त होतात. परिणामी गेल्या काही वर्षांपासून महापालिका मनुष्यबळाअभावी खिळखिळी झाली आहे.

साधारण सर्वच महत्त्वाच्या पदांवर प्रभारी अधिकारी बसलेले पाहायला मिळतात. मनुष्यबळ कमतरतेचा परिणाम सर्वच कामांवर होताना पाहायला मिळतो. विशेषतः तांत्रिक पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत. आरोग्य, पाणीपुरवठा, बांधकाम, नगररचना आदी महत्त्वाच्या विभागांच्या कामकाजावर त्याचा विपरीत परिणाम होताना पाहायला मिळतो.

अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर भार

एकीकडे मनुष्यबळ कमी होत असताना दुसरीकडे या सर्व रिक्त मनुष्यबळाचा भार कार्यरत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर पडतो. त्यातही जे कार्यक्षम अधिकारी-कर्मचारी आहेत, त्यांच्यावर हा भार अधिक पडतो.

इतर अनेक कर्मचाऱ्यांना जबाबदारी देऊनही ते ती स्वीकारायला तयार नसतात. आपली आठ तासांची ड्यूटी करा आणि घरी जा, अशी मानसिकता असलेले बहुतांश कर्मचारी महापालिकेत आहेत. पगार मात्र सातव्या वेतन आयोगाचा घेतात. त्यामुळे जे अधिकारी-कर्मचारी काम करतात त्यांना हा भार सहन करावा लागतो.

कायद्याने भरती व्हावी

मनुष्यबळाची कमतरता लक्षात घेता महापालिकेत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची भरती होणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. मात्र, ही भरती होताना नियम, कायदे पाळून ही प्रक्रिया व्हायला हवी. मागील काळात काही लोकांना ‘परमनंट’ केले गेले.

मात्र, या प्रक्रियेविषयी दबक्या स्वरूपात का होईना मोठ्या प्रमाणावर तक्रारींचा सूर आहे. अर्ज प्रक्रिया, परीक्षा, मुलाखती अशी कोणतीही प्रक्रिया न राबविता भरती झाली तर अशा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर प्रश्‍न, शंका-कुशंकांना जागा उरते. त्यामुळे विशेषतः प्रशासनाने याबाबत दक्षता घेण्याची गरज आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

‘पदोन्नती’चा रिझल्ट कधी?

महापालिकेत पदोन्नतीचा प्रश्‍नही मोठा गंभीर विषय आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या विषयावर प्रशासन कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगते. मात्र, त्याचा रिझल्टच लागताना दिसत नाही. मागील काळात काही कनिष्ठ अभियंत्यांना पदोन्नती दिली गेली. वर्षानुवर्षे सेवा बजावलेल्या अशा कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार पदोन्नती मिळणे गरजेचे आहे.

मात्र, यात भेदभाव व्हायला नको. काही कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळते, मग आमचे काय, असा सवाल इतर कर्मचारी दबक्या आवाजात उपस्थित करतात. अनेक कर्मचारी तर निवृत्त झाले तरी त्यांच्या पदरी पदोन्नती आली नाही.

असे अनेक कर्मचारी आजही पदोन्नतीकडे डोळे लावून आहेत. काही लोकांसाठी नियम, कायदे वाकवले जातात, इतरांसाठी तेच नियम आडकाठी ठरतात हा दुटप्पीपणा असल्याची महापालिकेत चर्चा आहे. त्यामुळे या प्रश्‍नाकडेही महापालिकेतील सत्ताधारी, प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.