Dhule News : येथील बनावट खतसाठा प्रकरण उजेडात आल्यानंतर कृषी यंत्रणा दोषी की विक्रेते, असा गहन प्रश्‍न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. एकीकडे जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण शाखेच्या परवानगीशिवाय बी- बियाणे, खत, कीटकनाशके विक्री होऊ शकत नाही.

तरीही कुणी गैरप्रकारे कृषी निविष्टा विक्रीचा प्रयत्न केला तर ते रोखण्यासाठीच वेळोवेळी कृषी सेवा केंद्रे, होलसेलर डिस्ट्रिब्युटरची तपासणी केली जात असते.

या कार्यपद्धतीनुसार गुणवत्ता नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तीन महिन्यांपूर्वी ‘एमआयडीसी’तील बनावट खतसाठ्याचा सुगावा का लागला नाही, हा यक्षप्रश्‍न आहे. (Reliability of quality control also put to the test Bogus Agricultural Inputs Question Agriculture Mechanism or Sellers to Blame Dhule)

जिल्ह्यात दाखल गुन्ह्यातील बनावट खतसाठा प्रकरणी कृषी यंत्रणा दोषी की विक्रेते, अशा मुद्यावर गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे. यात अनधिकृतपणे भूमी क्रॉप सायन्स या कंपनीने सातारा जिल्ह्यातील कंपनीच्या गोण्यांमध्ये बनावट खतसाठा करून तो विक्री केल्याचा गुन्हा दाखल आहे. त्यात सुरतची (गुजरात) कंपनी सहभागी असल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे.

गुणवत्ता नियंत्रणावर मदार

जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयाची कार्यपद्धती तपासली तर त्यास जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण शाखा संलग्न आहे.

यात जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी/निरीक्षकाच्या परवानगीशिवाय जिल्ह्यात कुठलिही कृषी निविष्टा अर्थात बी- बियाणे, खत, कीटकनाशके विक्री करता येऊ शकत नाहीत. राज्यात सर्वत्र अशीच कार्यपद्धती आहे.

या शाखेचे मुख्यालय पुणे येथे आहे. कुठल्या कंपनीला परवाने द्यायचे, रद्द करायचे, तपासणी करायची, छापे टाकायचे हे गुणवत्ता नियंत्रण शाखा ठरवत असते.

असे असताना बदलीनंतर येथे रुजू झालेल्या खत निरीक्षक तथा जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकांनी येथील एमआयडीसीतील वादग्रस्त गुदामात छापा टाकत बनावट खतसाठ्याचे प्रकरण उघडकीस आणले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

नेमकी कुचराई कुणाची?

जिल्हा कृषी यंत्रणेच्या या कारवाईकडे पाहिले तर नवनियुक्त खत निरीक्षक तथा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक येथे रुजू होण्यापूर्वी जे कुणीही जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक होते, त्यांनी कर्तव्यात कुचराई केली का? हा शासकीय चौकशीचा भाग ठरू शकतो.

नवे निरिक्षक धुळ्यात रुजू होताच त्यांना बनावट खतसाठ्याचा सुगावा लागू शकतो, तर तो इतर अधिकाऱ्यांना, त्यांच्या पूर्वीच्या अधिकाऱ्यांना का लागू शकला नाही हाही संशोधनाचा भाग ठरत आहे.

शिवाय जिल्ह्यात राज्य, देशभरातील विविध कंपन्यांच्या परवानगीसह तर काही विनापरवानगी, अनधिकृतपणे बी- बियाणे, खत, कीटकनाशके विक्री होत असतात.

त्यात गुजरातमधून बोगस कृषी निविष्ठा येत असल्याचे लपून राहिलेले नाही. त्यात येथील बनावट खतसाठा प्रकरणी दाखल गुन्ह्यात सुरतच्या कंपनीवर गुन्हा दाखल झालेला आहे. (क्रमशः)

शेतकऱ्यांचा कळीचा प्रश्‍न

असे असताना त्या काही कंपन्या, तसेच विनापरवाना बोगस कृषी निविष्ठा विक्री करणारे गैरउद्योग करतात आणि कृषी यंत्रणा विक्रेत्यांच्या मागे का लागते, असा सूर येथील कारवाईनंतर जिल्ह्यातील अनेक विक्रेत्यांमध्ये उमटत आहे.

जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण शाखेच्या परवानगीशिवाय विक्री होत असलेल्या गैर कृषी निविष्ठांचा शोध घेण्यासाठी केंद्र व राज्य शासानने या शाखेची निर्मिती केली आहे.

असले गैरप्रकार रोखण्यासाठी वेळोवेळी विक्रेत्यांची, त्यांच्या कृषी केंद्रांची तपासणी करण्याची जबाबदारी गुणवत्ता नियंत्रण शाखा, मोहीम अधिकाऱ्यांवर असते. त्यानुसार एमआयडीसीतील बनावट खतसाठ्याचा प्रकार वर्षभरापासून की तीन महिन्यापासून दुर्लक्षित का राहिला हा शेतकऱ्यांचा प्रश्‍न आहे.

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागांतर्गत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून कृषी सहायकापर्यंतचे कर्मचारी जिल्ह्यात सर्वत्र कार्यरत असतात.

त्यांना बोगस कृषी निविष्ठांचा तपास लागू नये, यावर कुणाला कसा विश्‍वास ठेवता येईल, असा शेतकऱ्यांचा कळीचा प्रश्‍न आहे. त्यामुळेच या सर्व प्रक्रियेत कृषी यंत्रणा दोषी की विक्रेते यासंदर्भात पारदर्शक चौकशीचे आव्हान राज्य शासनापुढे आहे.