Dhule News : त्रुटी तपासून पूर्ण करण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी कार्यालयाची आहे, असे खडेबोल आमदार सत्यजित तांबे यांचे तक्रार निवारण सभेत अधिकाऱ्यांना सुनावले. (responsibility of the education officer office to check and complete error MLA Tambe words to the authorities Dhule)

नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सत्यजित तांबे यांनी सोमवारी (ता. २८) धुळे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात तक्रार निवारण सभा घेतली. सभेत जिल्ह्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि शैक्षणिक संस्थांच्या तक्रारी व प्रश्न मांडले.

सर्व प्रश्न तत्काळ सोडवून न्याय देण्याच्या सूचना दिल्या. शिक्षणाधिकारी कार्यालयात कर्मचारी मान्यता व पदोन्नती प्रस्ताव, मेडिकल बिले, अर्जित रजा रोखीकरण, शालार्थ आयडीचे प्रस्ताव जास्त दिवस का पडून असतात, असा प्रश्न आमदार तांबे यांनी उपस्थित केल्यावर त्रुटी असल्याने मंजुरीची कामे प्रलंबित असल्याचे उत्तर शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून उत्तर मिळाले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यावर प्रस्ताव व बिले त्रुटी पूर्ण करूनच स्वीकारण्याची जबादारी कार्यालयाची असल्याचे सांगत कर्मचाऱ्यांची कामे त्रुटीमुळे पडून न ठेवता तत्काळ मार्गी लावा अन्यथा कारवाईला पात्र राहाल, असे सांगितले. सभेला, जिल्हा परिषद सदस्य आशुतोष पाटील,

शिक्षणाधिकारी मोहन देसले, उपशिक्षणाधिकारी सुधाकर बागूल, वेतन अधीक्षक मीनाक्षी गिरी तसेच शिक्षकभारती संघटनेचे राज्य संघटक सचिव अशपाक खाटीक, जिल्हाध्यक्ष आबासाहेब पाटील, समन्वयक विनोद रोकडे,

तालुकाध्यक्ष किरण मासुळे, माध्यमिक शिक्षक संघाचे राज्य सहसचिव संजय पवार, जिल्हाध्यक्ष अजय भदाणे, हर्शल पवार, मुख्याध्यापक संघाचे आर. व्ही. पाटील, उदय तोरवणे, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे जिल्हा कार्याध्यक्ष देवानंद ठाकूर, ऊर्दू विभागाचे अमीन कुरेशी, शमसुल हसन तक्रारदार शिक्षक व कर्मचारी उपस्थित होते.

तक्रार निवारण सभेत दरमहा एक तारखेला वेतन झाले पाहिजे, टप्पे अनुदानित शाळांना २०, ४० व ६० टक्के अनुदानाचे वितरण आदेश निघणे, जिल्ह्यातील २० टक्के शालार्थ आयडीचे प्रस्ताव तत्काळ काढणे, एटीडी ते एम पदोन्नती, डीएड ते बीएड मान्यता देण्याबाबत,

प्रलंबित वैद्यकीय देयके, अर्जित रजा रोखीकरण बिले व इतर अनुदान बिले देणे, मुख्याध्यापक व पर्यवेक्षक मान्यता तत्काळ मिळाव्यात, शाळाबाह्य कामे नसावीत, वैयक्तिक मान्यता व अनुकंपाचे प्रस्तावाचे प्रश्न, वेतनपथकाशी आणि लेखाधिकारी कार्यालयात प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करून सर्व तक्रारी तत्काळ निकाली काढण्याचे आदेश आमदार तांबे यांनी दिले.