Nandurbar News : राज्यातील धरणे व जलसाठ्यात दर वर्षी साठत चाललेल्या गाळामुळे धरणांच्या साठवणक्षमतेत मोठ्या प्रमाणात घट झालेली आहे. या धरणांमध्ये साचलेला गाळ उपसा करून शेतात पसरविल्यास धरणांची मूळ साठवण क्षमता पुनःस्थापित होण्याबरोबरच कृषी उत्पन्नात भरीव वाढ होणार आहे.

ही बाब विचारात घेऊन शासनाने राज्यातील धरणांमधील गाळ काढणे व तो शेतामध्ये वापरणे यासाठी राज्यातील धरणांमधील गाळ काढून तो शेतात पसरविण्यासाठी गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार ही योजना राज्यात कायमस्वरूपी राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. (Silt free dam silt laden Shiwar will be a lifesaver for farmers for irrigation Nandurbar News)

‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ ही योजना महाराष्ट्रात २०२१ पर्यंत उल्लेखनीयपणे राबविली असली तरी ती पुन्हा सुरू करून राज्यातील जलसाठ्यांमधील अंदाजे ४४ कोटी घनमीटर गाळ काढण्यात येणार आहे.

आधीच्या योजनेत शासनाकडून फक्त इंधन खर्च देण्यात येत होता. मशिन खर्च स्वयंसेवी संस्था, तर गाळ पसरविण्यासाठीचा वाहतूक तसेच पसरविण्याचा खर्च शेतकरी स्वतः करीत होते.

‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ या योजनेचे महत्त्व पाहता या वेळेस शासनाकडून यंत्रसामग्री आणि इंधन दोन्हींचा खर्च देणे प्रस्तावित करण्यात आला असून, अल्प व अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांनासुद्धा या योजनेचा लाभ घेता यावा याकरिता शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येणार आहे.

अशी आहे योजना

या योजनेमध्ये स्थानिक अत्यल्प व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतामध्ये गाळ नेण्यासाठी खर्च देण्यात (अनुदान) येईल व बहुभूधारक शेतकरी हे स्वखर्चाने गाळ वाहून नेण्यास तयार असल्यास प्राथमिकता देण्यात येईल.

गाळ उपसण्याकरिता सार्वजनिक व खासगी भागीदारी आवश्यक असलेली यंत्रसामग्री व इंधनावरील खर्च तसेच शेतकऱ्यांना दिला जाणारे अनुदान शासनाकडून उपलब्ध होणाऱ्या निधीमधून म्हणजेच २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात जलयुक्त शिवार २.० या योजनेच्या लेखाशीर्षातून करण्यात येणार आहे.

या योजनेंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचे जीओ टॅगिंग, योजनेची संगणकप्रणालीवर माहिती संकलित करणे इत्यादी स्वरूपाची प्रक्रिया ‘अवनी अॅप’द्वारे करण्यात येईल.

त्यात जलस्रोतनिहाय साचलेल्या गाळाची माहिती, प्रत्येक साइटची काम करण्यापूर्वीची आणि नंतरची चित्रे आणि व्हिडिओ, शेतकरी व त्यांनी नेलेल्या गाळाची माहिती, जलसाठे व गावनिहाय, शेतकरीनिहाय भूधारणा, घेऊन गेलेल्या गाळाचे प्रमाण व भरलेल्या ट्रॉलीची (ट्रॅक्टर ट्रॉलीच्या तपशिलासह) संख्या याची माहिती, उत्खनन यंत्रसामग्रीच्या कामाच्या तासांची संख्या, एकूण काढलेल्या गाळाचे प्रमाण आदी माहितीचा समावेश करून अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे.

या ॲपच्या माध्यमातून सर्व कामे कुठे वेगाने सुरू आहेत आणि कोणते जिल्हे मागे आहेत याची जिल्हास्तरीय एकत्रित माहिती उपलब्ध होणार आहे.

गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना राबविल्यानंतर एक किंवा दोन पावसाळे गेल्यावर जलसाठ्यात झालेली वाढ व शेतकऱ्यांच्या उत्पादकतेत, उत्पादनात, उत्पन्नात आणि निवळ नफ्यात झालेली वाढ, जीवनमान उंचावणे याविषयी त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत स्वतंत्र मूल्यमापन करण्यात येईल.

यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या १ टक्क्यापर्यंत खर्च करण्यात येईल. ६०० हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या व दहा वर्षांपेक्षा जुन्या जलसाठ्यांना प्राध्यान्यक्रम राहील.

गाळ घेऊन गेलेले सीमांत/अत्यल्पभूधारक (१ हेक्टरपर्यंत) व लहान (१ ते २ हेक्टर) शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात येतील. शिवाय विधवा, दिव्यांग व आत्महत्याग्रस्त शेतकरी अनुदानास (सबसीडी) पात्र राहतील. हे लोक बहुभूधारक असले तरी अनुदानास पात्र राहतील.

असे मिळणार अनुदान

पसरविण्यात आलेल्या गाळाच्या ३५.७५ रुपये प्रतिघनमीटर प्रमाणे एकरी १५ हजारांच्या मर्यादेत म्हणजेच एकरामध्ये ४०० घनमीटर गाळाच्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येईल. हे अनुदान फक्त अडीच एकरपर्यंत म्हणजेच ३७ हजार ५०० रुपये अधिकाधिक देय राहील विधवा, दिव्यांग आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांनासुद्धा ही मर्यादा लागू राहील.

वाहून नेण्यात येणारा गाळ संबंधित शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतात वापरणे बंधनकारक असून, अशा गाळाची (गौण खनिजाची विक्री) किंवा त्याचा वापर इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी करता येणार नाही. गाळ काढल्यानंतर शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे सवलतीचे अनुदान ग्रामपंचायतीमार्फत डीबीटीमार्फत एका आठवड्याचे आत संबंधित शेतकऱ्यांना अदा करण्यात येईल.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

योजनेची कार्यपद्धत गावात ‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’अंतर्गत काम सुरू करण्यासाठी ग्रामपंचायतीचे ठराव घेऊन अशासकीय संस्थांनी जिल्हास्तरीय समितीस प्रस्ताव सादर करावा.

त्यात जलसाठ्यामध्ये अंदाजे उपलब्ध गाळाच्या प्रमाणाचा उल्लेख असणे बंधनकारक असेल. जिल्हास्तरीय समितीने या प्रस्तावावर साधक-बाधक विचार करून संबंधित संस्थेस कार्यकारी यंत्रणा व नमूद केलेल्या गाळाचे प्रमाण उपसण्यास प्रशासकीय मान्यता द्यावी.

जल्हास्तरीय समितीस बैठकीअभावी मान्यता देण्यास कालावधी लागण्याची शक्यता असल्यास, अध्यक्ष व सचिवांच्या मान्यतेने संस्थेस कार्यकारी यंत्रणा म्हणून व प्रशासकीय मान्यता देण्यात यावी तद्‍नंतर समितीच्या अवलोकनार्थ ठेवावे. एका जलसाठ्याचे गाळ काढण्यासाठी एकापेक्षा अधिक अशासकीय संस्थांचे अर्ज आल्यास संबंधित संस्थाची क्षमता तपासून घेऊन जिल्हा समिती एका जलसाठ्यासाठी एक अशासकीय संस्थेची निवड करेल.

निवड झालेली अशासकीय संस्था जिल्ह्यातील ज्या जलसाठ्यातून गाळ काढणार आहे त्या प्रत्येक जलसाठ्याची माहिती अवनी अॅपवर नोंदणी करेल. अवनी अॅपवर भरण्यात येणारी माहिती बरोबर असल्याचे संबंधित संस्थेतील कार्यरत इतर व्यक्तीकडून प्रमाणित करून घेईल. अशासकीय संस्थांमध्ये नियुक्त करण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अवनी अॅप संदर्भातील प्रशिक्षण ATE. Chandra Foundation यांच्यामार्फत दिले जाईल.

अशा प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने अशा क्षेत्रातील संबंधित शासकीय यंत्रणेमार्फत धरणातील/जलसाठ्यातील गाळ उपसा परिमाण इत्यादी बाबी प्रमाणित करून त्यानुसार उपअभियंत्याद्वारे अंदाजपत्रक तयार करण्यात येईल व तसे संबंधित संस्थेस कळविण्यात येईल.

गाळ काढण्याचे काम सुरू करण्यापूर्वी जलसाठ्याचे फोटो तथा व्हिडिओ काढण्यात येऊन त्याचे जिओ टॅगिंग करण्यात येईल. त्यानंतर गाळ उपसण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. गाळयुक्त धरण व गाळयुक्त शिवारअंतर्गत कामे सुरू करण्यासाठी ग्रामपंचायतीचे ठराव करून जिल्हास्तरीय समितीस प्रस्ताव सादर करावा.