Dhule News : एमआयडीसीच्या चुकीमुळे महाराष्ट्रातील एमआयडीसी क्षेत्रातील उद्योजकांकडून जीएसटीसह व्याजाचा भुर्दंड वसुलीचे आदेश केंद्रीय जीएसटी विभागाच्या व्हिजिलन्स व इंटेलिजन्स टीमकडून निर्गमित झाले आहेत.

मात्र, हा अन्याय असून, याप्रश्‍नी लढा उभारू, असा इशारा लघुउद्योगभारतीने दिला आहे. (Small Industries India warning to fight against unfairness of interest with GST of midc dhule news)

महाराष्ट्रातील बहुसंख्य उद्योग-व्यवसाय एमआयडीसी क्षेत्रात येतात. एमआयडीसी क्षेत्रात येणाऱ्या या उद्योगांना भूखंड वाटपापासून, हस्तांतर, अंतिम करारनामा, पाण्याचे कनेक्शन, लेबर सेस आणि यात अंतर्भूत असणाऱ्या अनेकविध सुविधांसाठी नियमानुसार वेगवेगळे दर आकारण्यात येतात.

यासाठी उद्योजकांना डिमांडनोट देण्यात येते. त्यानुसार भरणा केल्यानंतर सेवा-सुविधा पुरविण्यात येतात. या सुविधांसाठी १ जुलै २०१७ ते ४ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत देण्यात आलेल्या सुविधांना एमआयडीसी प्रशासनामार्फत देण्यात आलेल्या डिमांडनोटमध्ये वस्तू व सेवाकर अर्थात जीएसटी लावण्यास विसर पडल्याने केंद्रीय जीएसटी विभागाच्या व्हिजिलन्स आणि इंटेलिजन्स टीमकडून वसुली करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

जीएसटी कौन्सिलला विनंती करा

एमआयडीसीकडून देण्यात येणाऱ्या डिमांडनोटमध्ये असलेली संपूर्ण रक्कम उद्योजकांनी वेळोवेळी विविध सुविधेसाठी भरलेली असून, त्यात एमआयडीसीने जीएसटी लावण्यास विसर पडल्यामुळे ही वसुली उद्योजकांकडून करण्यात येऊ नये, किमान त्यावरील व्याजाची आकारणी करण्यात येऊ नये याबाबत एमआयडीसी प्रशासनाने आणि राज्य शासनाच्या उद्योग विभागामार्फत जीएसटी कौन्सिलला विनंती करावी, अशी उद्योजकांची मागणी असल्याचे लघुउद्योगभारतीने केली आहे.

लढा उभारण्याची तयारी

राज्यातील उद्योजकांना हा एक मोठा धक्का असून, एवढी मोठी रक्कम, काहीही चूक नसताना एकरकमी व्याजासह भरणे उद्योजकांना अशक्य होणार असल्याने उद्योजकांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया असून, याचा विरोध आणि निषेध होत आहे.

याबाबत न्याय मिळावा यासाठी संघटनेकडून शासनदरबारी प्रयत्न सुरू असून, अद्याप यश मिळालेले नाही. दरम्यान, याप्रश्‍नी लढा उभारण्यात येणार असल्याचे लघुउद्योगभारती महाराष्ट्र प्रदेशतर्फे अध्यक्ष रवींद्र वैद्य, महामंत्री भूषण मर्दे यांनी म्हटले आहे.