Dhule News : येथील महापालिकेतील कंत्राटी ११ कनिष्ठ अभियंत्यांना महापालिकेच्या कायम सेवेत समावेशनाचा विषय आता न्यायालयात पोचला आहे. महापालिकेतील या कनिष्ठ अभियंत्यांच्या अनुषंगाने इतरही काही विभागांतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याबाबत महापालिकेत हालचाली सुरू आहेत.

महापालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभातही काही स्वच्छता निरीक्षकांची अर्हता नसताना नियुक्ती केल्याच्या कुरबुरी सुरू आहेत. त्यामुळे एकूणच महापालिकेत कर्मचारी भरती, पदोन्नती व इतर आनुषंगिक बाबी संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. (Staff recruitment promotion confusion Dhule Municipal Corporation under suspicion Dhule News)

धुळे महापालिकेत २०१४ ते २०१६ दरम्यान बांधकाम विभाग, नगररचना विभाग, पाणीपुरवठा विभाग व विद्युत विभागात ११ कनिष्ठ अभियंत्यांची कंत्राटी मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त्या झाल्या होत्या.

त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपल्यानंतर पाच दिवसांचा खंड देऊन प्रत्येक वर्षी पुन्हा तात्पुरत्या स्वरूपात नवीन नियुक्त्या देण्यात आल्या. या ११ कनिष्ठ अभियंत्यांना अलिकडेच महापालिकेच्या कायम सेवेत घेण्यात आले.

या प्रक्रियेवरून महापालिकेतील सत्ताधारी, प्रशासन सध्या विरोधी पक्षांच्या निशाण्यावर आहे. याप्रकरणी हिमांशू परदेशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारे नियमित/समावेशीत करून घेता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असताना व महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने शासन परिपत्रक जारी केलेले असताना धुळे महानगरपालिकेत राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर करून सदरील ११ कंत्राटी कनिष्ठ अभियंत्यांचे समावेशन करण्यात यावे अशी मागणी केली.

त्यानुसार २३ मार्च २०२३ ला शासन निर्णयान्वये मंजुरी दिली. या मंजुरीच्या आधारे धुळे महानगरपालिकेने ११ कंत्राठी कनिष्ठ अभियंत्यांचे २९ मार्च २०२३ च्या आदेशान्वये समावेशन केले.

हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करणारा, आदेशाचा अवमान करणारा असल्याचे म्हणत श्री. परदेशी यांनी ॲड. योगेश बी. बोलकर यांच्यामार्फत रिट याचिका दाखल करून निर्णयाला आव्हान दिले व सदरील शासन निर्णय व समावेशनाचे आदेश रह करण्याची मागणी केली आहे.

या मागणीच्या अनुषंगाने संबंधितांना न्यायालयाने नोटिसा बजावल्याचे श्री. परदेशी यांनी म्हटले आहे. याप्रकरणी १ ऑगस्ट २०२३ ला सुनावणी आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

प्रक्रियेवर संशय

महापालिकेत आणखी काही विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घेण्याबाबत हालचाली सुरू असल्याचे समजते.

कर्मचारी भरती करताना नियम, कायदे, परीक्षा, मुलाखती आदी प्रक्रियांना फाटा देत नियमबाह्य पद्धतीने भरती सुरू असल्याच्या तक्रारी होत आहेत. त्यामुळे महापालिकेतील हा कारभार संशयाच्या भोवऱ्यात आहे.

स्वच्छता निरीक्षकांचा प्रश्‍न

महापालिकेत काही स्वच्छता निरीक्षकांच्या नियुक्त्यांबाबतही महापालिकेत दबक्या आवाजात तक्रारीचा सुर ऐकायला मिळत आहे. अर्हता नसताना काही लोकांना स्वच्छता निरीक्षक बनविण्यात आल्याचे सांगितले जाते.

यातही वशिलेबाजीने काहीजणांची नियुक्ती झाल्याची चर्चा आहे. अशाच पद्धतीने घुसखोरी करून नंतर कायम सेवेत घेण्याचा फंडा वापरला जातो. याबाबतीतही असा प्रकार होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.