शिरपूर (जि. धुळे) : साहेब, जमीन वाढत नाही. तिच्यावर अवलंबून असलेले लोक वाढत आहेत. आवश्यकतेपेक्षा इंचभरही अधिक जमीन आम्हाला नको. (Strong argument of Forest Rights and Pesa Coordinating Committee about getting land for sustenance dhule news)

पण पोट भरण्यापुरती जमीन मिळणे हा निश्चितच आमचा हक्क आहे, तो हिरावून घेता कामा नये, असा जोरदार युक्तिवाद येथील वनहक्क व पेसा समन्वय समितीने गुरुवारी (ता. ६) नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या समितीसमोर केला.

वनहक्क कायद्यान्वये अतिक्रमित वनजमिनीवर दावा करताना शासकीय कारभारामुळे वंचित राहिलेल्या पाच हजार ७०० अतिक्रमणधारकांच्या दाव्यांची पुनर्सुनावणी करण्यासाठी आलेल्या समितीसमोर आदिवासींची बाजू वनहक्क व पेसा समन्वय समितीच्या सदस्यांनी मांडली. येथील तहसील कार्यालयात दिवसभर चाललेल्या कामकाजात सुमारे दोनशे दाव्यांची सुनावणी घेण्यात आली.

अनुसूचित जाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्काची मान्यता) अधिनियम २००६ अंतर्गत तालुक्यातून १५ वर्षांपूर्वी १७ हजार ५५७ वनजमीन मागणीचे दावे सादर करण्यात आले होते. ग्राम वनहक्क समिती व उपविभागीय वनहक्क समितीमार्फत जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविण्यात आलेल्या दाव्यांमधून ११ हजार दावे जिल्हास्तरीय वन समितीने मंजूर केले.

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

२०१०-२०१२ दरम्यान ही मंजुरी मिळूनही संबंधितांना सातबारा (अनुसूची जे) मिळत नव्हती. माजी मंत्री आमदार अमरिशभाई पटेल, आमदार काशीराम पावरा यांनी पाठपुरावा करून अनुसूची जे मिळवून दिली.

मात्र पाच हजार ७०० जणांचे दावे तांत्रिक कारणे, वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष आदी कारणांमुळे नामंजूर करण्यात आले. त्याबाबत सातत्याने आमदार पटेल, आमदार पावरा यांनी पाठपुरावा केल्याने त्यांची पुनर्सुनावणी शिरपुरातच घेण्यास विभागीय आयुक्तांनी संमती देऊन त्यासाठी समिती शिरपूरला पाठविली. गुरुवारी समितीसमोर पहिली सुनावणी पार पडली.

कुटुंबातील सदस्य वाढले

ग्राम वनहक्क समितीने मान्यता दिलेल्या अतिक्रमणधारकांच्या दाव्यांसंदर्भात नाशिक येथील समितीने प्रश्न उपस्थित करून ग्राम समितीने मान्यता दिली आहे का, अशी विचारणा केली. त्यावर समन्वय समितीच्या सदस्यांनी सांगितले, की मुळात दहा एकरांपेक्षा अधिक जमिनीवर कोणालाही दावा करता येणार नाही, अशी कायद्यात तरतूद आहे.

१५ वर्षांपूर्वीची कुटुंबातील सदस्यसंख्या व सध्याची सदस्यसंख्या यात मोठा फरक आहे. दावा केलेल्या जमिनीवरच तुकडे स्वरूपात इतर सदस्यांनीही दावे केल्याने संख्या वाढलेली दिसते. प्रत्यक्षात जमीन तेवढीच आहे, लोकसंख्या मात्र वाढली आहे. त्यामुळे दावेदारांची संख्या वाढीव दिसून येते.

दोन पुरावे पुरेसे माना

वनजमिनीवर दावा शाबीत करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पुराव्यांपैकी दोन पुरावे दिले तरी ते पुरेसे ठरेल या शासन निर्णयातील तरतुदीकडे समन्वय समितीने लक्ष वेधले. जमीन ज्यांनी सांभाळली, त्यातील बहुतांश लोक निरक्षर आणि विखुरलेल्या स्वरूपात होते. त्यामुळे त्यांच्याकडून कागदपत्रांची जपणूक शक्य झाली नाही हे लक्षात घेऊन ग्राम समितीने दिलेला दाखला व तत्सम पुरावा पुरेसा मानून निर्णय द्यावा, असा आग्रहही समितीने धरला.

दर गुरुवारी सुनावणी

दावेदारांची संख्या लक्षात घेऊन नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयाची समिती प्रत्येक गुरुवारी सुनावणी घेणार आहे. प्रांताधिकारी प्रमोद भामरे, तहसीलदार आबा महाजन, आयुक्त समितीचे सदस्य यांच्यासह समन्वय समितीचे सदस्य तथा जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष के. डी. पाटील, जिल्हा परिषद समाजकल्याण सभापती कैलास पावरा, शिसाका संचालक जयवंत पाडवी, योगेश बांदल, बेबीबाई पावरा, जगन पावरा, रमण पावरा, निवृत्त वनाधिकारी एस. के. गवळी, अ‍ॅड. प्रताप पाटील आदी उपस्थित होते.