धुळे : जन्मदात्या वृद्ध माता-पित्याला निरनिराळ्या सोयी-सुविधा, वैद्यकीय सुविधा देताना नाक मुरडणाऱ्या, याउलट मात्या-पित्याची मिळकत गैरलाभातून बळकावणाऱ्या मुलासह सुनेला तरतुदीनुसार धुळे येथील न्यायाधिकरणाच्या पीठासीन अधिकारी सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी चांगलाच दणका दिला आहे.

त्यांनी गेल्या दोन वर्षांत दाखल ६८ पैकी ५८ प्रकरणे निकाली काढत पात्र ज्येष्ठांना दिलासा देत न्याय प्रदान केला आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ निर्वाह न्यायाधिकरणाची ही उत्कृष्ट कामगिरी मानली जात आहे. (suffering of senior citizen with son daughter-in-law will court justice given for old people dhule news)

माता-पिता व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७ अंतर्गत ज्येष्ठांना दाद मागता येते. ज्येष्ठ नागरिकांना मुलासह सुनेकडून होणाऱ्या त्रासाबद्दल दाद मागणे व रास्त प्रकरणांमध्ये तरतुदीसह विविध कलमांन्वये न्यायासाठी हे न्यायाधिकरण आहे. दोन्ही पक्षांनी बाजू मांडल्यानंतर निकाल दिला जातो, असे अधिकारी धोडमिसे यांनी सांगितले. सध्या दहा प्रकरणे सुनावणीवर आहेत.

वृद्ध आणि आईला न्याय

धुळे तालुक्‍यातील ८० वर्षीय वृद्धास मुलासह सुनेने घरातून काढले. वृद्धाची मिळकतही ताब्यात घेतली. कामकाजानंतर चिंताग्रस्त वृद्धास तरतुदीनुसार मिळकत परत देण्याचा आदेश झाला. त्यावर अंमलबजावणी झाली.

धुळे शहरातील प्रतिष्ठित एका व्यावसायिकाच्या आईने मुलासह सुनेविरुद्ध जीवितास धोका व मानसिक छळ करीत असल्याची तक्रार न्यायाधिकरणाकडे केली. सुनावणीनंतर वृद्ध माता-पित्याचा सांभाळ करणे मुलाचे कर्तव्य असल्याची समज देण्यात आली. समुपदेशानंतर प्रकरण निकाली निघाले.

हेही वाचा : प्राप्तिकर उत्पन्न सवलत मर्यादा वाढणार?

मुलाला जागेवर आणले

पतीच्या निधनानंतर मुलासह सुनेने सुखसोयी पुरविणे, उत्तम सांभाळ करण्याचे वचन वृद्धेला दिले. मात्र, त्यांनी विश्वास संपादन करून वृद्धेकडून तिची स्वकष्टार्जित मिळकत खरेदीखत तयार करून स्वतःच्या नावे हस्तांतरित करून घेतली.

त्यामुळे मुलासह सुनेने वागणे बदलले आणि वृद्धेला सुखसोयी, गरजा पुरविण्यास नकार दिला. कामकाजानंतर हिसकावलेली मिळकत परत आईला देण्याचा, तसेच तिला उदरनिर्वाहासाठी दहा हजार निर्वाह भत्ता देण्याचा आदेश मुलास दिला.

अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्‍चित

धुळे शहरातील वृद्ध दांपत्याला निर्वाह भत्त्यापोटी प्रत्येकी पाच हजार रुपये महिना दोघा मुलांनी द्यावा, असा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला होता; परंतु त्याचे पालन होत नसल्याची फेरतक्रार वृद्ध दांपत्याने केली. आदेशाचे पालन होते आहे किंवा नाही याबाबत समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्‍तांवर जबाबदारी निश्‍चित झाली आहे.

दिलासादायक निकाल

शहरातील वृद्ध दांपत्यास मुलगा व सुनेकडून मानसिक व शारीरिक त्रास, तसेच त्यांना स्वमिळकतीतून बेदखल करण्यात आले. अशा दांपत्याच्या तक्रारीची दखल घेत प्रतिवादींना महिन्याच्या आत मिळकतीचा ताबा सोडून देण्याचा आदेश न्यायाधिकरणाने दिला.

त्याप्रमाणे एका प्रकरणात शहरातील वृद्ध महिलेला पेन्शन व शेतीतून उत्पन्न मिळत असले तरी तिला मुलाने वास्तव्य निर्वाहाकरिता दरमहा तीन हजार रुपये द्यावेत व त्यांचा सांभाळ करावा, असा आदेश झाला. धुळे शहरात वृद्ध विधवा महिलेने मूलभूत सोयी-सुविधा आणि भौतिक गरजा पुरवतील या अटीवर मुलगा व सुनेच्या नावे नोटरीद्वारे आपले घर हस्तांतरित केले होते.

परंतु मुलगा व सुनेकडून अन्नपाणी, औषोधपचाराकडे दुर्लक्ष होत असल्याने उदरनिर्वाहासाठी घराचा ताबा मिळावा यासाठी अर्ज केला. तथापि, प्रतिवादींचा वारसाहक्क असल्याने त्यांना घरातून बेदखल करता येणार नाही, प्रतिवादीची पारिवारिक आर्थिक स्थिती पाहता त्यांनी वृद्ध महिलेस प्रतिमहा दोन हजार रुपये उदरनिर्वाह भत्ता देण्याचा आदेश झाला.

अशा दिलादायक निर्णयांमुळे पीडित ज्येष्ठांनी पीठासीन अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांचे आभार मानले.

कायद्याच्या दुरुपयोगाचे प्रकरण

आर्थिकदृष्ट्या सधन धुळे शहरातील वृद्धेने निर्वाह भत्त्यापोटी महिन्याला ३० हजार रुपये मिळण्यासाठी मुलगा व सुनेविरुद्ध दावा दाखल केला. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर वृद्धेस पतीचे निवृत्तिवेतन मिळते, तिच्या बँक खात्यामध्ये पुरेशी रक्‍कम असून, स्वत:चे घर आहे, असे समोर आले.

मुलगा व सून वेगळे राहतात, त्यांचे अल्प उत्पन्न असल्याचे निदर्शनास आले. दिवाणी न्यायालयीन वादाच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित ज्येष्ठ नागरिक कायद्याचा गैरवापर करत असल्याचे दिसून आल्याने न्यायाधिकरणाने वृद्धेचा मागणी दावा फेटाळला.