Dhule Municipality News : हद्दवाढीसह महापालिका क्षेत्रातून मालमत्ता कर वसुलीचे मोठे आव्हान महापालिकेच्या यंत्रणेपुढे आहे. मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने सर्वेक्षणासाठी मोठी यंत्रणा गुंतल्याने कर वसुलीला ब्रेक लागला. शिवाय शास्तीमाफी योजना ३१ मार्चपर्यंत वाढविल्याने मालमत्ताधारकांना घाई नसल्याचे चित्र आहे.

त्यामुळे कर वसुली थंडावली आहे. दरम्यान, आता मनपा मालमत्ता कर विभागाकडून कारवाईदेखील सुरू करण्यात येणार असल्याचे समजते. (tax collection took break Due to involvement of large system for surveying Maratha reservation jalgaon news)

सद्यःस्थितीत एकूण मागणीपैकी २१ कोटी रुपये वसुली झाली आहे. मात्र, तब्बल ७३ कोटी रुपये मालमत्ताधारकांकडून येणे आहे. अर्थात यात ३२-३३ कोटी रुपये निव्वळ शास्ती (दंड) आहे. वर्षानुवर्षे थकलेला हा शास्तीचा बोजा कसा उतरणार, असा प्रश्‍न आहे.

महापालिकेच्या मागील पंचवार्षिक कालावधीत सत्ताधारी भाजपने महापालिकेच्या माध्यमातून शहरात कोट्यवधी रुपयांची कामे केल्याचा गाजावाजा केला. अर्थात सुमारे दीड हजार कोटी रुपयांची ही कामे केंद्र, राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून आणली गेली.

यातील काही कामे प्रस्तावित आहेत. या योजनांसाठी महापालिकेला सुमारे ३५० कोटी रुपयांचा हिस्सा भरायचा आहे. तो कसा भरायचा, असा प्रश्‍न सध्या मनपा प्रशासनापुढे आहे. तिजोरीत खडखडाट असल्याने मालमत्ता कर वसुलीवरच सर्व भिस्त आहे. मार्चअखेर जास्तीत जास्त कर वसुलीसाठी प्रयत्न होणार आहे.

नुकतीच मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने सर्वेक्षणासाठी महापालिकेची मोठी यंत्रणा कामाला होती. यात मालमत्ता कर विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची संख्या अधिक होती. त्यामुळे मालमत्ता कर वसुलीला ब्रेक लागला. आता हे सर्वेक्षणाचे काम झाल्यानंतर कर वसुलीचे काम सुरू होत आहे. अर्थात येत्या साधारण दीड महिन्यात कर वसुलीचे उद्दिष्ट यंत्रणेला गाठायचे आहे.

शास्तीमाफीचा फायदा-तोटा

महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक अमिता दगडे-पाटील यांनी शंभर टक्के शास्तीमाफी योजना जाहीर केली. अर्थात जास्तीत जास्त कर वसुली होईल. मालमत्ताधारकांना दिलासा मिळेल असा हेतू यामागे आहे. शास्तीमाफी योजनेला थेट ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याने मात्र, मालमत्ताधारक बिनधास्त आहेत.

अजून भरपूर वेळ असल्याने कर भरण्यास ते पाहिजे तसे पुढे येत नसल्याचे चित्र आहे. ३१ मार्च जसा जवळ येईल तशी गर्दी होणार आहे. त्यामुळे शास्तीमाफी योजनेला ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देऊन फायदा होणार की तोटा, असा प्रश्‍न आहे. ३१ मार्चपूर्वी योजना राहिली असती तर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आत्तापासूनच गर्दी झाली असती, असा एक सूर आहे.

मोठ्या थकबाकीदाराची स्थिती

पन्नास हजारांवर थकबाकी असलेल्या थकबाकीदारांची संख्या दोन हजार ३१ एवढी आहे, तर एक लाखावर थकबाकी असलेल्यांची संख्या ४८९ एवढी आहे. अर्थात या मोठ्या थकबाकीदारांकडेच साधारण १४-१५ कोटी रुपये बाकी आहेत. यातही एक लाखावरील थकबाकीदारांपैकी अनेक प्रकरणे वादग्रस्त असल्याचे, तर ५० हजारांवर थकबाकी असलेले बहुसंख्य थकबाकीदार स्लम एरियातील असल्याचे अधिकारी म्हणतात.

मालमत्ता कराची स्थिती अशी

-एकूण मागणी...९४ कोटी ४३ लाख

-एकूण वसुली...२१ कोटी ४ लाख

-एकूण थकबाकी...७३ कोटी ३९ लाख

-चालू थकबाकी...१३ कोटी ९७ लाख

-मागील थकबाकी...५९ कोटी ४२ लाख