धुळे : महापालिका (Dhule Municipal Corporation) हद्दवाढ क्षेत्रातील अवास्तव मालमत्ता कर आकारणी रद्द करावी, अशी मागणी हद्दवाढ क्षेत्रातील मालमत्ताधारकांनंतर आता तेथील नगरसेवकांकडूनदेखील होत आहे.

या मागणीसाठी त्यांनी बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला आहे. (Unreasonable property tax levy in municipal delimitation areas should be abolished demand by corporates in demarcation area dhule news)

दरम्यान, यापूर्वी या विषयावर काही लोकप्रतिनिधींनीही आश्‍वासने दिल्याचे पाहायला मिळाले आहे. मात्र, या विषयावर मनपा प्रशासन निर्णय घेऊ शकते का, हा खरा प्रश्‍न आहे. राज्य शासनाच्या पातळीवरून यावर ठोस निर्णय होऊ शकतो, असे जाणकार अधिकारी म्हणतात. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी स्थानिक पातळीवर भांडण्यापेक्षा शासन पातळीवरच भांडायला हवे, असाही एक सूर आहे.

महापालिकेने हद्दवाढ क्षेत्रासह संपूर्ण महापालिका हद्दीतील मालमत्तांचे नव्याने जीआयएस मॅपिंगद्वारे सर्वेक्षण, मालमत्तांचे मोजमाप केले. यात हद्दवाढ क्षेत्रातील प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सुधारित कर आकारणी झाली. या सुधारित कर आकारणीनुसार हद्दवाढ क्षेत्रातील मालमत्ताधारकांना कर आकारणीची बिले वाटप झाली.

टप्प्याटप्प्याने कर आकारणीच्या धोरणानुसार यंदा ८० टक्के टप्प्यानुसार कर आकारणी झाली आहे. पुढील वर्षी शंभर टक्के आकारणी होईल. मात्र, त्यापूर्वीच अवास्तव कर आकारणी झाल्याच्या तक्रारी हद्दवाढ क्षेत्रातील मालमत्ताधारकांकडून झाल्या.

याबाबत त्यांनी हरकतीदेखील नोंदविल्या. मात्र, या हरकती निकाली काढत महापालिकेने यंदा सुधारित कराची बिले वितरित केली. त्यामुळे अधिकच असंतोष वाढल्याचे चित्र आहे.

हेही वाचा : एका मुलाखतीतून उलगडलेले भैरप्पा!

दरम्यान, याप्रश्‍नी काही लोकप्रतिनिधींकडून नागरिकांना आश्‍वासने दिली गेली, मनपा प्रशासनाला काही सूचना दिल्या. मात्र, त्यानंतरही कर आकारणी कमी झालेली नाही. मुळात प्रशासनाला तसे करणे नियमानुसार शक्य नाही, असे काही अधिकारी म्हणतात. दरम्यान, आता अवास्तव कर आकारणीप्रश्‍नी नगरसेवक किरण अहिरराव यांनी २७ मार्चपासून उपोषणाचा इशारा दिला आहे.

त्यांना नरेश चौधरी व इतर काही सदस्यांनीही पाठिंबा देत नागरिकांसह ते आंदोलन करणार असल्याचे दिसते. तत्पूर्वी यावर तोडगा काढण्याची मागणीही होत आहे. मात्र, मनपा प्रशासनास्तरावर यातून काही मार्ग निघण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही. नियमानुसार कर आकारणी, बिले वाटप झाल्याने यात काहीही बदल होणे शक्य नसल्याचे दिसते.

शासनस्तरावरूनच निर्णय शक्य

अवास्तव कर आकारणीच्या तक्रारीनुसार कर रद्द करणे अथवा कमी करण्याच्या प्रश्‍नावर शासनस्तरावरूनच निर्णय होऊ शकतो, असे काही अधिकारी म्हणतात. मुळात तेही नियमांच्या कसोटीवर किती टिकणार हा प्रश्‍नच आहे.

तरीही असा काही निर्णय घ्यायचा असल्यास तो शासनस्तरावरूनच होऊ शकतो. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर अधिकाऱ्यांशी भांडून, आंदोलने करून काहीही उपयोग होणार नाही. त्यासाठी शासन पातळीवरच भांडावे लागणार आहे.

उर्वरित शहरातही सुधारित कर

महापालिकेने हद्दवाढ क्षेत्रासह संपूर्ण शहरातही नव्याने सर्वेक्षण, मालमत्तांचे मोजमाप केले आहे. हद्दवाढ क्षेत्रानंतर उर्वरित शहरातील कामही पूर्ण झाले आहे. दरम्यान, आता मार्चअखेर वसुलीच्या कामावर जोर असल्याने उर्वरित शहरातील मालमत्ताधारकांना यंदा सुधारित कर आकारणीची बिले दिली गेलेली नाहीत. मात्र, मार्चनंतर अशी बिले वितरित होतील. त्यामुळे उर्वरित शहरातील मालमत्ताधारकांनाही सुधारित कर आकारणीची बिले मिळणार आहेत.