नंदुरबार : सहा महिने उलटूनही पदोन्नती होत नसल्यामुळे शिक्षण विभागातच पाणी मुरत आहे का, अशी शंका जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सुहास नाईक (Suhas Naik) यांनी उपस्थित केली.

त्याचप्रमाणे दिव्यांगांच्या नावावर बोगस प्रमाणपत्र देऊन गैरफायदा घेणाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली. (Vice President of Zilla Parishad raised doubt that education department has any problem as there is no promotion even after 6 months nandurbar news)

मात्र, याबाबत चर्चा होत असताना ज्या शिक्षकांना पदोन्नती मिळालेली नाही, त्यांच्याकडून प्रशासनाबाबत अपप्रचार केला जात असल्याचा आरोप उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पाटील यांनी केल्याने सभागृहात गदारोळ झाला.

येथील जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या वेळी उपाध्यक्ष सुहास नाईक, महिला व बालविकास सभापती संगीता गावित, शिक्षण सभापती गणेश पराडके, बांधकाम सभापती शंकर पाडवी, कृषी

सभापती हेमलता शितोळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोदकुमार पवार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पाटील उपस्थित होते. या वेळी विविध विभागांचा आढावा घेण्यात आला.

नंदुरबार जिल्ह्यासाठी शबरी घरकुलांतर्गत यंदा आठ हजार वाढीव घरकुलांचे उद्दिष्ट असून, पूर्वीची चार हजार घरकुले त्यामुळे आता एकूण १२ हजार १९४ घरकुलांचे सर्वाधिक उद्दिष्ट असल्याची माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पाटील यांनी दिली.

हेही वाचा : अल्पमतातील निवाडे आणि सामान्य माणूस

पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या सूचनेप्रमाणे ५५ हजार ५०० लाभार्थ्यांचा सर्व्हे करण्यात आला असून, येत्या काळामध्ये त्यांनाही घरकुलांसाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली.

अंगणवाडी बांधकामासाठी ग्रामपंचायतींना पैसे देऊनही पाच ते सहा वर्षांचा कालावधी उलटूनही बांधकाम करण्यात येत नसल्याचे जिल्हा परिषद सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. याबाबत अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित यांनी माहिती घेऊन संबंधित ग्रामपंचायतींना तत्काळ कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

आरोग्य समितीच्या आढाव्याप्रसंगी जिल्हा आरोग्याधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०१५ मध्ये ३७ हजार सिकलसेल रुग्ण होते. त्यानंतर सद्यःस्थितीत तीन हजार ५०० बाधित झाल्याची माहिती दिली. सिकलसेल रोखण्यासाठी व उपचारासाठी यंत्र खरेदीचा प्रस्ताव पाठविण्यात यावा, अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली.

इतर जिल्ह्यांमध्ये शिक्षक पदोन्नतीची दोनदा प्रक्रिया पार पडली. मात्र नंदुरबार जिल्ह्यात एकदाही पदोन्नतीबाबत कार्यवाही करण्यात आली नाही. त्यामुळे ही दिरंगाई का, असा सवाल उपाध्यक्ष सुहास नाईक यांनी उपस्थित करत शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले.

सहा महिने उलटूनही पदोन्नती होत नसल्यामुळे शिक्षण विभागातच पाणी मुरत आहे का, अशी शंकादेखील उपस्थित करण्यात आली. त्याचप्रमाणे दिव्यांगांच्या नावावर बोगस प्रमाणपत्र देऊन गैरफायदा घेणाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली.

मात्र याबाबत चर्चा होत असताना ज्या शिक्षकांना पदोन्नती मिळालेली नाही, त्यांच्याकडून प्रशासनाबाबत अपप्रचार केला जात असल्याचे आरोप उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पाटील यांनी केल्याने सभागृहात गदारोळ झाला.

संपामुळे मजुरांची उपस्थिती कमी

रोजगार हमी योजनेबाबत माहिती देताना संबंधित विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सूर्यवंशी म्हणाले, की सद्यःस्थितीत ग्रामरोजगार सेवकांचा संप सुरू आहे. यामुळे मजुरांची उपस्थिती कमी आहे. सध्या अवघे ९४८ मजूर कामावर उपस्थित राहत आहेत.

या वेळी जिल्हा परिषद सदस्यांकडून ग्रामरोजगार सेवकांकडून ग्रामसेवकांच्या खोट्या सह्या केल्या जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. या प्रकाराचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. नंदुरबार तालुक्यातील आष्टे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात औषधनिर्माता नियमित नसल्याने पर्यायी औषधनिर्मात्याची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी सदस्य देवमन पवार यांनी केली.