Dr Vijayakumar Gavit : आदिवासी जनसमुहाचे जीवनमान उंचावणे हे आदिवासी विकास विभागाचे ध्येय असून आदिवासी समुदायाच्या विकासासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत.

तसेच आदिवासी वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या सुविधा पुरवून शाश्वत शेती विकासासाठी प्रोत्साहित करून त्यांच्या जीवनात कायापालट महाराष्ट्र सरकारच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत घडवला जात असल्याचे प्रतिपादन आदिवासी विकास मंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले. (Vijayakumar Gavit statement about raising standard of living of tribals nandurbar news)

नवापूर येथे सोमवारी (ता.४) आदिवासी बांधवांसाठी आयोजित वनपट्टे वाटपाच्या कार्यक्रमात बोलत होते. याप्रसंगी ९६ गावातील विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना वनपट्टे उतारे २९५, पोटखराब उतारे ४०२, संजय गांधी निराधार योजना १०२, रेशनकार्ड ५८ लाभ असे वितरण करण्यात आले.

डोकारे आदिवासी सहकारी साखर कारखाना अध्यक्ष अध्यक्ष भरत गावित, जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण सभापती संगीता गावित, तहसीलदार महेश पवार, नायब तहसीलदार जितेंद्र पाडवी, सुरेखा जगताप, वनक्षेत्रपाल स्नेहल अवसरमल, सुरेश कोकणी, संदीप अग्रवाल, प्रणव सोनार, महसूल, ग्रामविकास, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे अधिकारी, कर्मचारी व पंचक्रोशीतील पदाधिकारी उपस्थित होते.

डॉ. गावित पुढे म्हणाले, आजच्या वनपट्टे, पोट खराब उतारे, रेशनकार्ड वाटपामुळे तुमच्या जीवनाला कलाटणी देणाऱ्या प्रगतीचे मार्ग खुले झाले आहेत. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासींसाठी वन हक्क मान्यतेच्या कायद्यानुसार अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी यांना वैयक्तिक व सामुहिक वनहक्क किंवा दोघांचे धारणाधिकार मिळण्याचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यामध्ये अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वन निवासी यांना स्वत:च्या उपजीविकेकरिता शेती कसण्यासाठी वनजमीन धारण करण्याचा व त्यामध्ये राहण्याचा हक्क, निस्तार सारखे हक्क, गावाच्या सीमांतर्गत किंवा सीमेबाहेर पारंपरिकरीत्या गोळा केले जाणारे गौण वनोत्पादन गोळा करणे, त्याचा वापर करणे किंवा त्याची विल्हेवाट लावणे यासाठी स्वामित्व हक्क, पाण्यामधील मत्स्य व अन्य उत्पादन, चराई करणे, पारंपारिक मोसमी साधन संपत्ती करण्यात आलेल्या कोणत्याही सामाजिक वनस्त्रोताचे संरक्षण, पुनर्निमाण, संवर्धन, व्यवस्थापन करण्याचे हक्क यासारखे वनहक्क प्राप्त झाले असल्याचे डॉ. गावित यांनी सांगितले. सुत्रसंचालन कमलेश पाटील यांनी केले.

शबरी महामंडळातर्फे वित्त पुरवठा

शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत प्रक्रिया उद्योगांसाठी आदिवासी उद्योजकांना आवश्यक आर्थिक पाठबळ उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. आदिवासी बांधवांना उद्योजकतेच्या प्रशिक्षणातून व्यवसाय उपलब्ध करून त्यांना आर्थिक सक्षम कसे करता येईल यादृष्टीने शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ कार्यरत आहे. येणाऱ्या काळात आदिवासी बांधवांनी प्रक्रिया उद्योगातून तयार केलेल्या उत्पादनाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न करणार असल्याचेही डॉ. गावित म्हणाले.