नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये मोहसीन रझा यांच्याऐवजी दानिश आझाद अन्सारी यांचा समावेश होणे हा भारतीय जनता पक्षाच्या मुस्लिमांबाबतच्या राजकारणातील मोठ्या बदलाचा संकेत मानला जात आहे. मुस्लिमांमधील सवर्ण जातींतील नेत्यांएवजी आता मागास म्हणजेच ‘पसमांदा’ मुस्लिम समाजातील जास्तीत जास्त नेत्यांना सन्मान व राजकीय पदे देण्याचे धोरण भाजपने आखल्याचे दिसते.

मुसलमान समाजाबाबतच्या आपल्या मूळ भूमिकेत बदल न करता ‘गरीब विकास’ या मार्गाने जाण्याचे धोरण भाजपने स्वीकारले आहे. उत्तर प्रदेश हा २०२४ च्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने भाजपने मुस्लिम समाजातील जनाधार विस्तारण्यासाठी जाणीवपूर्वक ही रणनीती आखल्याचे दिसते. उत्तर प्रदेशच्या ताज्या निवडणुकीत तब्बल ८५ टक्के मुस्लिम समाजाने समाजवादी पक्षाला मतदान केले होते. त्याच वेळी भाजपच्या झोळीतील मुस्लिम मतांचे प्रमाणही ८ टक्क्यांपर्यंत वाढले हे लक्षणीय मानले जाते. मोदी-योगी सरकारांच्या ‘मोफत रेशन योजने’ने खासकरून मुस्लिम महिलांची व युवकांची मते भाजपकडे वळविल्याचे हा अहवाल सांगतो. त्यातही पसमांदा मुस्लिम हे भाजपकडे वळल्याचे दिसून येते.

गरिबांना जवळ करण्याचा प्रयत्न

आजही ९५ टक्के मुस्लिम समाज हा हातावर पोट असलेला आहे. उर्वरित ५ टक्के या समाजापासून फटकून राहतात असे सांगितले जाते. याच गरीब समाजाला विकासाच्या व कल्याण योजनांचा लाभ देण्यात भाजप सरकारांनी भेदभाव केला नाही अशी या समाजाची भावना बनली. अन्सारी यांच्या निवडीने भाजपने ती अचूक हेरल्याचे जाणकार मानतात.

म्हणून रणनितीमध्ये बदल

• रझा यांचा पराभव भाजपच्या जिव्हारी

• यूपीत अन्सारी समाजाची संख्या मोठी

• राजकीयदृष्ट्या अन्सारी सर्वाधिक जागरूक

• संसदेपासून प्रसारमाध्यमांपर्यंत कार्यरत

• दानिश अन्सारी मागास मुस्लिमांचा चेहरा

• २०२४ साठी नव्या मतपेढीची पायाभरणी

• मते देणाऱ्यांना सत्तेत सन्मान देण्याचा विचार

भाजपची २०२४ साठीची तयारी

• अतीफ रिझवी : राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे उपाध्यक्ष

• शहजादी सय्यद : राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या कार्यकारी अध्यक्षा

• जमाल सिद्दिकी : भाजप अल्पसंख्याक आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष

• पाशा पटेल : भाजपच्या राष्ट्रीय कृषी आघाडीचे सदस्य

• दानिश अन्सारी : राज्य सरकारमध्ये मंत्री

• इफ्तेकार जावेद अन्सारी : यूपी मदरसा बोर्डाचे अध्यक्ष

काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, तृणमूल यासारख्या राजकीय पक्षांनी धर्मनिरपेक्षतेला राजकीय शस्त्र म्हणून वापरले. मात्र तुष्टीकरण आणि भेदभाव न करता गरीब अल्पसंख्याकाचा विकास हे मोदी सरकारचे धोरण आहे.

- मुख्तार अब्बास नक्वी, केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री