- अविनाश साबापुरे

यवतमाळ : पावसाळ्यात गावखेड्यांमधील नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, म्हणून गेल्या वर्षभरात तब्बल अडीच हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. खासदारांपासून ग्रामपंचायत सदस्यांपर्यंतच्या लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशींवरून हा पैसा खर्च करण्यात आला.

त्यातून तब्बल २५ हजार विकासकामे झाल्याचा अहवाल ग्रामविकास खात्याने दिला. परंतु, प्रत्यक्षात आजही बहुतांश खेड्यांमध्ये पहिल्याच पावसाने रस्त्यांची दाणादाण उडविली असून गटारांचीही गटारगंगा झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.

ग्रामपंचायतींना रस्ते, नाल्या, गटारी व इतर बांधकामे करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत थेट निधी दिला जातो. त्यासाठी ‘लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधा पुरविणे’ ही खास योजना २००९ पासून अमलात आणली गेली आहे. या योजनेतून ‘२५१५’ अशा शीर्षकाखाली ग्रामविकास विभागामार्फत मंजुरी मिळाल्यानंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींना निधी पुरविला जातो.

तसेच बरीच कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडूनही केली जातात. परंतु, योजना असूनही गावखेड्यातील विकासकामे का होत नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित करीत माहिती अधिकार कार्यकर्ते विशाल ठाकरे यांनी ग्रामविकास खात्याला माहिती मागितली. त्यानुसार, २०२३-२४ या वर्षात महाराष्ट्रात तब्बल २७१४ कोटी ८० लाख ९६ हजार रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला.

त्यातून सार्वजनिक बांधकाममार्फत तब्बल १७ हजार २०७ ठिकाणी बांधकामे झाली. जिल्हा परिषदांमार्फत ८ हजार ८४० आणि पंचायत समित्यांमार्फत १०१ गावांमध्ये रस्ते, गटारींची कामे करण्यात आल्याचे माहिती अधिकारातून सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र आजही खेड्यांमधील रस्ते, गटारींचे खस्ताहाल आहेत. त्यामुळे हा निधी नेमका कुठे खर्च झाला, हा प्रश्‍न निर्माण होत आहे.

योजनेतून दिलेला निधी

• सार्वजनिक बांधकाम : १८३०६१.६१ लाख

• जिल्हा परिषदा : ८७४१९.३५ लाख

• पंचायत समित्या : १०००.०० लाख

२०२३-२४ मध्ये झालेली कामे

जिल्हा - सा.बां.- जि. प.

• अकोला -३०९ -२७८

• अमरावती -६२७ -१६३

• गडचिरोली -२९५- २२८

• गोंदिया -२२० -६४३

• चंद्रपूर- २२६- ०९

• नागपूर -१५० -३०९

• बुलडाणा- ७२५ -९५

• भंडारा -२२५ -४७६

• यवतमाळ- ५८० -१४५

• वर्धा -२९७ -९३

• वाशीम -४६३ -९४