अमरावती : सततची नापिकी, नैसर्गिक संकटासह कर्जाचा वाढता डोंगर यामुळे त्रस्त झालेल्या 253 शेतकऱ्यांनी गेल्या अकरा महिन्यात आत्महत्या केल्या आहेत. अमरावती जिल्ह्याची आत्महत्याग्रस्त जिल्हा ही ओळख त्यामुळे पुसली जाऊ शकली नाही. विशेष म्हणजे कर्जमुक्तीच्या छायेत या आत्महत्या झाल्या आहेत. त्यामुळे चिंता व्यक्त केली जात आहे. 

हेही वाचा - पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांची शाळेला पाठ, कोरोनाच्या भीतीने ४५ टक्केच पालकांचे...

1 जानेवारी ते 23 नोव्हेंबर या कालावधीत अमरावती जिल्ह्यातील 253 शेतकऱ्यांनी विविध मार्गाने आत्महत्या केल्या आहेत. यंदाच्या खरीप हंगामात म्हणजे जून ते ऑक्‍टोबर या कालावधीत 108 शेतकऱ्यांनी जीवनयात्रा संपवून घेतली. जुलैमध्ये म्हणजे पेरणी आटोपल्यानंतर 31, तर पीक येण्याच्या कालावधीत सप्टेंबरमध्ये 30 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची जिल्हा प्रशासनाने नोंद केली आहे. यावर्षी (वर्ष 2020) जानेवारी ते नोव्हेंबर या अकरा महिन्यात 253 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या घटनांची नोंद असून त्यापैकी 109 शेतकरी शासकीय मदतीसाठी पात्र ठरले आहेत. शासकीय निकषात बसू न शकलेल्या 72 शेतकऱ्यांना अपात्र ठरविण्यात आले. 72 प्रकरणांमध्ये चौकशी सुरू असल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने म्हटले आहे.

हेही वाचा - अमरावतीत मनपाच्या शाळेत विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, तर...

वर्षभरातील आत्महत्या -

हेही वाचा - देवरी पोलाद कारखान्यामुळे वाढले वायू अन् ध्वनिप्रदूषण, बंद करण्याची सेनेची मागणी

शेतकरी धोरण व कायद्यांमध्ये बदल आवश्‍यक -

शेतकरी संघटनेचे नेते व शेतकरी प्रश्‍न, समस्यांवर अभ्यास करणारे विजय विल्हेकर यांच्या मते शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागे शासकीय नियम, कायदे अधिक कारणीभूत आहेत. पीक कर्ज काढणाऱ्या शेतकऱ्यांना दरवेळी बॅंकांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणण्यास सांगितले जाते. हे प्रमाणपत्र जमा करताना दमछाक होते. कसेबसे कर्ज मिळाले तर लाखो रुपये किमतीचे शेत हजार रुपयांत गहाण पडते. आत्महत्या टाळायच्या असतील तर दरवर्षी पीककर्ज शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावे. आधारकार्ड बँक खात्यांसोबत जोडले गेल्याने बँकांना ते शक्‍य आहे. हंगामातील पिकांवर कर्जाची वसुली करावी. शासकीय नियम व कायद्यांमध्ये बदल करण्यासोबतच शेतकरी विरोधी धोरण रद्द करणे आवश्‍यक आहे. कर्जमाफी किंवा कर्जमुक्तीने आत्महत्या थांबणाऱ्या नाहीत. त्यासाठी या आधारांसोबत मानसिक आधार देणे आवश्‍यक आहे.