पोंभुर्णा (चंद्रपूर): गोंडपिपरी तालुक्याचे विभाजन करून वेगळ्या पोंभुर्णा (Pombhurna) तालुक्याची निर्मिती युती सरकारच्या काळात १९९९ मध्ये करण्यात आली. आदिवासी, अतिमागास म्हणून ओळख असलेल्या या तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी आहे. औद्योगिकदृष्ट्या विकास व्हावा, तरुणांना रोजगार मिळावा यासाठी पोंभुर्णा येथे एमआयडीसी (MIDC) स्थापन करण्यासाठी राज्याचे तत्कालीन अर्थ नियोजन व वनमंत्री, विद्यमान आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी सतत पाठपुरावा केला. त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आणि पोंभुर्णा तालुक्यासाठी स्वतंत्र एमआयडीसी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या अनुषंगाने जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र, ही प्रक्रिया रेंगाळली. त्यामुळे तरुणांचा भ्रमनिरस झाला. एवढेच नव्हे तर तालुक्यातील पोल्ट्री, अगरबत्ती, मधमाशी, बीएचएयू आणि टूथपिक हे सुरू असलेले प्रकल्प अल्पावधीत गुंडाळण्यात आले. एकीकडे तालुक्यात रस्ते, बगीचे, सुसज्ज शासकीय इमारतींची निर्मिती करून विकासगंगा प्रवाहित केल्याचा आव आणला जात आहे. परंतु प्रत्यक्षात रोजगाराअभावी तरुणांचे लोंढेच्या लोंढे आंध्रप्रदेश, तेलंगणाकडे धाव घेत आहेत. स्थानिक राजकारणांनी रोजगाराच्या दृष्टीने हातपाय हलविणे काळाची गरज आहे.

बाबू अच्छेलाल म्हणाले, सावली तालुक्यातून सकाळीच बसने पोंभुर्ण्यासाठी निघालो. बसस्थानकावर 'सकाळ'चे पोंभुर्णा येथील तालुका बातमीदार अविनाश वाळके यांनी 'रिसिव्ह' केले. या विधानसभा क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत अनेक विकासकामे झाली. मॉडेल नगरपंचायतीची इमारत, प्रशस्त ग्रामीण रुग्णालय, इको पार्क यांसह अन्य स्थळे भुरळ घालणारी आहेत. विकासकामे बघत असताना रोजगाराचा प्रश्न युवकांच्या चर्चेतून समोर आला. एमआयडीसी मंजूर झाली. मात्र, जमीन संपादनाची प्रक्रिया रेंगाळली. सुरू असलेले उद्योगही बंद पडले. त्यामुळे रोजगाराचा मोठा प्रश्न या भागात आहे. हीच समस्या 'व्हायब्रंट' वाटली. त्यामुळे आम्ही थेट एमआयडीसीकडे निघालो.

जमीन संपादनाचा प्रश्न प्रलंबित

पोंभुर्णा औद्योगिक क्षेत्रासाठी कोसंबी रीठ, चेकहत्तीबोडी आणि देवाडा खुर्द येथील १८४.६७ हेक्टर आर. खासगी क्षेत्र अधिसूचित करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने सरकारला सादर केला. त्यास मंजुरी मिळाली. सूचना उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने ६ ऑगस्ट २०१५ च्या पत्रान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांना भूसंपादन करण्याची परवानगी दिली. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने कोसंबी रीठ येथील ९० खातेदारांचे १०२.५० हेक्टर आर. एवढे खासगी जमीन क्षेत्र भूसंपादन करायचे होते. खातेदारांना मोबदला देण्याच्या अनुषंगाने अप्पर मुख्य सचिव (उद्योग) तथा अध्यक्ष उच्चाधिकार समिती यांच्या अध्यक्षतेत उच्चाधिकार समितीने १० लाख रुपये प्रतिहेक्टरी दराने मंजुरी दिली. मात्र, ९० खातेदारांपैकी फक्त ५४ खातेदारांनी ५१.०१ हेक्टर आर जागेसाठी संमती दिली. त्यामुळे जमीन संपादनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे.

तरुणांचे लोंढेच्या लोंढे परराज्यात

संमती दिलेल्या खातेदारांपैकी सलग क्षेत्र ३०.०५ हेक्टर आर. जमिनीचा प्रतिहेक्टरी १० लाख रुपये दराने निवाडा रक्कम ३ कोटी ५० हजार रुपये मोबदला अधिकारी स्तरावर झालेल्या चर्चेअंती पारित करण्यात आला. पारित निवाड्यातील ३३ खातेदारांपैकी १४ खातेदारांना १२.४२ हेक्टर आर. क्षेत्राकरिता १ कोटी २४ लाख २० हजार रुपये मोबदला भूधारकांना देण्यात आला. उर्वरित १९ खातेदारांच्या १७.६३ हेक्टर आर क्षेत्रासाठी देण्यात येणारा मोबदला १ कोटी ७६ लाख ३० हजार रुपये संमतीपत्र व आवश्यक कागदपत्रे नसल्याने शिल्लक ठेवण्यात आला. संमती देणाऱ्या ५४ खातेदारांपैकी उर्वरित २१ खातेदारांच्या जमिनी भूसंपादनासाठी चर्चा सुरू आहे. शासनाच्या इच्छाशक्तीअभावी संपादन होऊ शकले नाही. त्यामुळे तरुणांचा भ्रमनिरस झाला. कामाच्या शोधात बेरोजगारांचे लोंढेच्या लोंढे तेलंगणा, आंध्र प्रदेशकडे रवाना होत आहेत.

विकासात नटले, परंतु रोजगारात घटले

आदिवासीबहुल, नक्षलग्रस्त तालुक्यात गेल्या काही वर्षांत मोठा कायापालट झाला. ही किमया तत्कालीन अर्थ नियोजन व वनमंत्री व विद्यमान आमदार यांनी साधली. 'सामान्य माणसाच्या सेवेसाठी' ब्रीद घेऊन तालुक्यात विकासकामांची सुरुवात केली. राज्यात मॉडेल म्हणून ओळख निर्माण करणारी नगरपंचायतीची इमारत, आरोग्यसेवेसाठी प्रशस्त ग्रामीण रुग्णालय, भारतरत्न अटलबिहारी बाजपेयी इको पार्क, वन विभागाचे वातानुकूलित विश्रामगृह, प्रशासकीय सेवेत ग्रामीण मुलांनी गरुडझेप घ्यावी, यासाठी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वाचनालय, व्यायामशाळा, बीएचएयू युनिट, अगरबत्ती प्रकल्प, टुथपिक प्रकल्प, सुसज्ज आठवडी बाजार, मटण मार्केट, गावतलाव सौंदर्यीकरण, मोक्षधाम, संपूर्ण शहरातील सीसीटीव्ही कॅमेरे, सौर पथदिवे, खुले नाट्यगृह, आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शासकीय वसतीगृह, क्रीडांगण, व्यवसाय शिक्षणासाठी आयटीआय यांसह अन्य कामांचा समावेश आहे. गडचिरोली-चंद्रपूरला जोडणारा वैनगंगा नदीवरील घाटकूळ पूल विकासाचे मॉडेल असला तरी रोजगाराचा प्रश्न कायम आहे.

विकास नव्हे फक्त देखावा

पोंभुर्णा तालुक्यात झालेला विकास फक्त देखावा आहे. बगीचे, वास्तू, मनोरे, रस्ते हा मुळात विकास नाहीच. रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नसल्याने बेरोजगारांची फौज उभी राहिली. मागील कार्यकाळात लोकप्रतिनिधित्व करणारे उद्योग आणण्यात अपयशी ठरले. कित्तेक वर्षांपासून एमआयडीसीचा प्रकल्प रेंगाळत आहे. त्यासाठी उद्योगमंत्री देसाई यांच्याकडे पाठपुरावा, पत्रव्यवहार सुरू आहे.

-आशिष कावटवार, उपजिल्हा प्रमुख युवा सेना, चंद्रपूर

रोजगार देण्यास सरकार अपयशी

तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार व आताचे महाआघाडी सरकार पोंभुर्णा तालुक्यातील बेरोजगार युवकांना रोजगार देण्यास अपयशी ठरले आहे. तरुणांच्या हाताला काम मिळेल तरच खऱ्या अर्थाने विकासाची गंगा प्रवाहित होईल.

-अतुल वाकडे, तालुकाध्यक्ष, वंचित बहुजन आघाडी युवा