अमरावती : नव्या खरीप हंगामास सुरवात होत असताना गेल्या खरीप हंगामातील पात्र ११ हजार २६९ शेतकऱ्यांना अद्यापही पीकविम्याचे परतावे भारतीय कृषिपीक विमा कंपनीने दिलेले नाहीत.

वारंवार पत्रोत्तर करूनही कंपनीकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने अखेर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी कंपनीचे राज्य व्यवस्थापक दीपक पाटील, क्षेत्रीय व्यवस्थापक शकुंतला रेड्डी व जिल्हा समन्वयक नितीन सावळे यांच्या विरुद्ध फसवणुकीच्या आरोपाखाली पोलिसात तक्रार दाखल केली.

वर्ष २०२२-२३ च्या हंगामात १ लाख १३ हजार ८६९ शेतकऱ्यांनी स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती व १०,५८७ शेतकऱ्यांनी काढणीपश्चात नुकसानीबाबत तक्रारी दाखल केल्या आहेत.

कंपनीकडून ८८,६७३ शेतकऱ्यांना ९२.०९ कोटी रुपये रक्कम अदा करण्यात आली आहे. यातील २४,५०५ तक्रारी कंपनीने अपात्र ठरविल्या असून ११,२६९ पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना अंदाजे ७ ते १० कोटी रुपये विमा रक्कम अदा केलेली नाही.

पात्र शेतकऱ्यांना विमा परतावे देण्यासंदर्भात कृषी सहसंचालकांसह कृषी आयुक्त व स्थानिक जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी २० ऑक्टोबरपासून ८ ते ९ वेळा पत्रोत्तर केला. याशिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांनीही कडक शब्दात पत्र दिले, मात्र कंपनीने कोणालाच जुमानलेले नाही. याउलट फेब्रुवारी २०२३ मध्ये सर्व कार्यालये बंद करून टाकत कृषी विभागासोबतचा संपर्कच तोडून टाकला.

अपात्र ठरविण्यात आलेल्या २४ हजार ५०५ तक्रारींच्या ३० सप्टेंबरपासून मागण्यात आलेल्या पंचनाम्यांची प्रत देण्यासही कंपनीने नकारात्मक भूमिका कायम ठेवली आहे.

त्यामुळे शेतकरी विमा लाभापासून वंचित राहत असून कंपनीकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. अखेर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी शनिवारी (ता. तीन) भारतीय कृषी विमा कंपनीचे राज्यस्तर व्यवस्थापक दीपक पाटील, क्षेत्रीय व्यवस्थापक शकुंतला रेड्डी व जिल्हा समन्वयक नितीन सावळे यांच्याविरुद्ध शेतकऱ्यांची व शासनाची अडवणूक तसेच फसवणूक केल्याची फौजदारी तक्रार गाडगेनगर पोलिस ठाण्यात दाखल केली आहे.

फौजदारी तक्रारीचे पाऊल उचलल्यानंतर विमा कंपनीने १५ जूनपर्यंत पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना परतावे देण्यात येणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. असे आश्वासन यापूर्वीही कंपनीकडून वारंवार देण्यात आले असून यावेळी मिळालेले आश्वासन किती खरे ठरेल, हे प्रत्यक्षात परतावे मिळाल्यानंतरच स्पष्ट होऊ शकणार आहे.

-राहुल सातपुते, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी.