Buldhana Marathi News: मंत्रालय असो की शासकीय कार्यालये, दप्तर दिरंगाई हा मुद्दा नेहमीच चर्चेत येतो. मात्र तो सर्वसामान्यांसाठीच असतो असे काही नाही. सत्ताधारी आमदार संजय गायकवाड यांना देखील मंत्रालयात असाच अनुभव आल्याने त्यांना थेट मंत्रालयाच्या सातव्या मजल्यावर येत्या १२ तारखेपासून उपोषणाचे हत्यार व उगारावे लागले आहे.

विषय असा आहे, की महाराष्ट्रातील ५६ तालुके अवर्षण प्रवण आहेत. त्यामध्ये बुलडाणा जिल्ह्यातील मोताळा तालुका हा क्रमांक एकवर आहे. जोवर या तालुक्यांमध्ये रोजगाराच्या संधी व सिंचन प्रकल्प होणार नाहीत, तोवर हा प्रश्न मार्गी लागणार नाही.

भूमिकेतून आमदार संजय गायकवाड यांनी वर्षभरापूर्वी हा विषय मुख्यमंत्र्यांच्या आ. गायकवाड कानावर टाकला. त्यांनी देखील तातडीने बैठक बोलावली. सर्व विभागाचे सचिवांना बोलावून बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये सुमारे ३००० कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित केलेली आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी या कामांना तत्त्वतः मंजुरी दिलेली आहे.

मंत्रालयात उपोषण

समितीकडून मंजुरात घेणे यासाठी त्या त्या विभागाच्या सचिवांनी पुढाकार घेणे आवश्यक असते. आमदार गायकवाड वेळोवेळी या सर्वांचा पाठपुरावा करतात. गेल्या महिनाभरापूर्वी देखील या जवळपास आठ विभागाच्या सचिवांची बैठक मुख्यमंत्र्यांनी घेतली व ही कामे तातडीने मार्गी लावण्याच्या सूचना देखील केल्या. मात्र आपण वारंवार चकरा मारूनही मंत्रालयातील अधिकारी त्याकडे गांभीर्याने पाहत नाही.

ही बाब लक्षात घेऊन आमदार गायकवाड यांनीं आता थेट मंत्रालयाच्या सातव्या मजल्यावर उपोषणाचा निर्णय घेतला आहे. या इशाऱ्याने तरी मंत्रालयातील निर्वावलेले अधिकारी सरळ होतात का ? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.