कामठी - अनेक पालक जिल्हा परिषद, नगरपालिकांच्या मराठी शाळांच्या तुलनेत सेमी इंग्लिश किंवा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्येच आपल्या पाल्याचा प्रवेश घेत आहेत. कोरोनाकाळात शासनाच्या निर्देशामुळे विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांनी शुल्कात वाढ केली नव्हती; परंतु आता तालुक्यातील बहुतांश शाळांनी १० ते १५ टक्क्यांनी शुल्कात वाढ केली आहे.

शुल्क वाढीवर नियंत्रणासांठी कायदा केलेला आहे. या कायद्याच्या तरतुदींनुसार फी निश्वितीची शाळांना करता येते प्रत्यक्षात अधिक वाढ होत आहे.

सध्या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेचेही भिजत घोंगडे आहे. यामुळे अनेक पालक आरटीईच्या भरवशावर न राहता इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेत आहेत; परंतु पालकांना यंदा शुल्कवाढीचा सामना करावा लागत आहे. याबाबतच्या तक्रारी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे करण्यात येतात.

मात्र, त्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार शिक्षणाधिकाऱ्यांना नाही. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी शैक्षणिक शुल्क किती वाढवावे, त्यावर निर्बंध आहेत. दुसरीकडे, एकूण शैक्षणिक शुल्कात १५ टक्क्यांची सवलत देण्याचा अधिकार त्या शाळेला आहे.

शिक्षक-पालक संघाच्या बैठकीत जे शैक्षणिक शुल्क ठरते, यानुसार मुलांच्या पालकांकडून फी घेतली जाते. कोरोनाच्या संकटात जिल्ह्यातील अनेक शाळांनी फीवाढ केली नाही. मात्र आता शाळांनी फीवाढ करण्यास सुरूवात केली आहे. मात्र भरमसाट फीवाढ करण्यात आाल्याने पालकांची अडचण वाढली आहे.

या शुल्कवाढीवर नियंत्रण कोणाचे?

२०१४ पासून शुल्क नियंत्रण कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या कायद्यानुसारच ही प्रक्रिया आहे. त्यामुळे सध्या प्रवेशप्रव्रियेचा विचार करणाच्या शाळांनी आपली शुल्क रचना जाहीर करून ती पालक शिक्षक संघाकडून मान्य करून घ्यावी, तसे झाल्यास आणि नंतरच्या टप्प्यात त्यावर पालकांनी आक्षेप घेतल्यास संस्थाचालक आणि प्राचार्यांनाही कायदेशीर शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे.

तालुक्यात विनाअनुदानित १० शाळा खासर्गी विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांची संख्या ६५ आहे. या शाळांना शासनाकड्रन कोणतेही अनुदान मिळत नसल्याने, त्यांना शुल्क नियंत्रण कायद्यानुसार दरवर्षी १० ते १५ टक्के शुल्क वाढ करण्याचा अधिकार आहे.

यंदा शाळांनी १० टक्क्यांनी वाढविली फी

कोरानामुळे मजूर, शेतकरी, कामगार, उद्योग, व्यावसायिक सर्वेच संकटात सापडले होते. त्यामुळे गत तीन वर्षपासून अनेक शाळांनी त्यांच्या शिक्षण शुल्कात वाढ केलेली नाही. त्यामुळे यंदा बहुतांश शाळोनी १० ते १५ टक्के शुल्क वाढ करण्याचा विचार सुरू केला आहे.

शिक्षण महाग झाले आहे. पुस्तके, गणवेश महाग झाले आहेत. अशा परिस्थितीत शाळा शुल्कवाढ करतात. त्याचा भुर्दंड सहन करावा लागतो. कायदा आहे; पण कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही

- राहुल मोरे, पालक

महागडे शिक्षण परवडत नसतानाही पालक आर्थिक तडजोड करून पाल्यांना ते देण्याचा प्रयत्न करतात. यामुळे शाळांनी दरवर्षी ५ ते ८ टक्के वाढ करावी. १० ते १५ टक्वके शुल्कवाढ खूप जास्त आहे.

- लिलाधर दवंडे, पालक