पुसद (जि. यवतमाळ) : प्रथिनांची मुबलकता असलेले सोयाबीनचे नगदी पीक विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी सोन्यासारखे आहे. परंतु, निकृष्ट बियाणे, विविध रोगांचा प्रादुर्भाव, अवेळी पाऊस, हिरव्या शेंगांमधून निघालेले कोंब यामुळे उत्पादनात झालेली मोठी घट झाली आहे. तसेच वाढलेली मजुरी, घसरलेली गुणवत्ता व दर यामुळे शेतकरी चिंतेत पडला आहे.

परतीच्या पावसाच्या भीतीने शेतकऱ्यांनी मिळेल त्या मार्गाने सोयाबीनची कापणी केली. काही ठिकाणी मळणी न होऊ शकल्याने सोयाबीनची गंजी मारून प्लॅस्टिक आच्छादन टाकले. काहींनी घाईघाईत मळणी उरकली. एरवी दहा ते बारा क्विंटल सोयाबीनचा उतारा येतो. यंदा मात्र, तीन ते चार क्विंटलपर्यंत घसरला. त्यामुळे शेतकरी तोट्याच्या शेतीत गुरफटले. साधारणतः सोयाबीनच्या थैलीमागे 12 हजार रुपये उत्पादन खर्च येतो. परंतु, यंदा हाती येणारे उत्पादन पाहून डोक्‍यावर हात मारून घेण्याशिवाय पर्याय नाही.

हेही वाचा - निषेधाच्या ठरावानंतर २८ लाखांचा निधी वितरीत, पणन महासंघाच्या दिरंगाईमुळे अडकले होते पैसे

सध्या सोयाबीन मळणीचा दर प्रतिपोते 200 रुपये आहे. मात्र, मोठ्या गंजीतून कमी सोयाबीन मिळत असल्याने मळणीयंत्रमालकांना परवडत नाही. अशास्थितीत प्रतिपोत्याचे भाव न सांगता एक एकराच्या गंजीसाठी तीन हजार रुपये मळणी खर्च येत आहे. आधीच उतारा कमी व त्यात मळणीखर्चाचा जादा भार यामुळे शेतकरी खचले आहेत. बाजारात सोयाबीनला तीन हजार आठशे रुपये प्रतिक्विंटल भाव असला तरी प्रत्यक्ष हातात मिळत नाही. सोयाबीनची गुणवत्ता घसरल्याने योग्यभावही मिळत नाही. 

सोयाबीनला निकृष्ट बियाणे, कीड व पावसाने चांगला फटका दिला. बऱ्याच शेतात सोयाबीनची वाढ खूप झाली. प्रत्यक्षात शेंगा मात्र भरपूर लागल्या नाहीत. त्यामुळे उताऱ्यात मोठी घट आली. पीक पाहावयास हिरवे दिसले, म्हणून आणेवारी पहिल्या टप्प्यात 65 टक्‍के काढण्यात आली. प्रत्यक्ष उत्पादन बघितले तरीही आणेवारी कुठल्याही परिस्थितीत 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक जाऊ शकत नाही. त्यामुळे शेवटची आणेवारी शेतकऱ्यांची आर्थिक कत्तल करणारी नसावी, अशी अपेक्षा शेतकरी बाळगत आहेत.

हेही वाचा - सत्तेतील भागीदारानेच केला काँग्रेसचा ‘गेम’; शिवसेनेकडून खिंडार

आमच्या तक्रारीचा सरकारने विचार करावा -
चार एकरात सोयाबीन पेरले. उगवण न झाल्याने दुबार पेरणी केली. अतिपावसाने पीक पूर्ण गेले. मळणी करताना वाढलेल्या झाडांना काही मोजक्‍याच शेंगा दिसल्याने उतारा केवळ तीन ते चार क्विंटल आला. त्यामुळे कर्ज कसे फेडावे, असा प्रश्न आहे. पुनर्गठन केलेले कर्जमाफ झाले नाही. त्यामुळे बँका नवीन कर्ज देत नाहीत, या तक्रारीचा राज्य शासनाने विचार करावा. शेतकरी संकटात असताना लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे पाठ फिरवीत आहे.
- नारायण अंभोरे, शेतकरी, बोरगडी.