चामोर्शी (जि. गडचिरोली) :  तालुक्‍यातील 69 ग्रामपंचायतींची निवडणुकीची घोषणा झालेली असून नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्यासाठी उमेदवारांना दररोज नवनवीन शासन निर्णय काढून अनावश्‍यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी अटी घालण्यात येत आहेत. यातून सामान्य इच्छुक उमेदवारांना निवडणुकीपासून वंचित ठेवण्याचा निवडणूक अधिकारी तथा तहसीलदार यांचा  बेत असल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्य कविता भगत व तालुक्‍यातील वेगवेगळ्या गावांतील माजी सरपंचांनी येथे पत्रकार परिषदेत केला आहे. 

हेही वाचा - कोरोना लसीचा ‘ड्राय रन’; लस उपलब्ध झाल्यानंतर तीन टप्प्यांमध्ये लसीकरण

जिल्हा परिषद सदस्य कविता भगत म्हणाल्या की, शपथ पत्रकासाठी एकमेव टेबल असल्याने उमेदवारांना नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्यास अडचण निर्माण होत आहे. कारण नसताना मतदार यादीतील अनुक्रमांकाची सत्यप्रत मागविणे व ती देण्यासाठी एकमेव टेबल ठेवणे, त्यासाठी अर्ज केल्यानंतर ती प्रत मिळण्यासाठी दोन-दोन दिवस लागत असल्याने उमेदवारांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. मुद्रांक(स्टॅम्प)चा तुटवडा असून व मुद्रांकांची किंमत 100 रुपये असताना 120 ते  150 रुपये घेण्यात येत असल्याने आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. इच्छुक उमेदवारांना मुद्रांक घेण्यासाठी इकडे-तिकडे धाव घ्यावी लागत आहे. मुद्रांक विक्रेता कोण आहे, मुद्रांकपत्र कुठे मिळते, याचासुद्धा कुठलाही माहिती फलक महसूल प्रशासनाकडून लावण्यात आला नाही. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांना मुद्रांकांसाठी तहसील कार्यालयापासून एक किलोमीटर अंतरावर त्यांना यावे लागत आहे. तसेच कोर्ट तिकीट पाच रुपयांचे असतानासुद्धा दहा ते वीस रुपयांना विक्री सुरू आहे. एका उमेदवाराला जवळपास बारा तिकिटाची गरज लागत असल्याने त्यांना याचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. त्यासाठीसुद्धा इच्छुक उमेदवारांना रांगेमध्ये उभे राहावे लागत आहे. याची माहती उमेदवारांनी तहसीलदारांना दिली असता त्यांनी लेखी तक्रार करण्याचे सांगितले. तसेच या समस्यांकडे त्यांनी काणाडोळा केल्याचा आरोपसुद्धा या पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. 

हेही वाचा - "साहेब, मग आम्ही खेळायचं कुठे?" भगवाननगर मैदानावरच्या पोलिस जिमला...

ग्रामपंचायत निवडणुकीत मागासवर्गीयांच्या राखीव जागेवर निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांच्या जात वैधता प्रमाणपत्रांबाबत काढलेल्या परिपत्रकात कोणत्याही प्रकारचे जावक क्रमांक व दिनांक याचा उल्लेख दिसत नाहीत. त्यामुळे नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्यास उमेदवारांची धांदल उडाली आहे. नामनिर्देशन पत्र दाखल करत असताना जी वेगवेगळी कागदपत्रे लागतात ती कागदपत्रे त्यांच्याकडे वेळेवर उपलब्ध नसल्याने त्या कागदपत्रांसाठी गाव व तालुका, असे अंतर धावपळ करावी लागत आहे. जात पडताळणी प्रमाणपत्र वेळेवर नाकारणे, वेगवेगळ्या टेबलवर वेगवेगळे निवडणूक अधिकारी असल्याने वेगवेगळे नियम व अटी उमेदवारांवर लादून कागदपत्रांची पूर्तता केल्याशिवाय नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्यास तयार नाही. तसेच ग्रामसेवक शौचालयाचे प्रमाणपत्र देण्यास तयार नसणे व निवडणूक अधिकारी घोषणापत्र घेण्यास तयार नसणे. तहसील कार्यालयाचे गेट तीन वाजता बंद करीत असल्याने तहसीलमध्ये कामासाठी जाणाऱ्या नागरिकांना त्रास होत आहे. त्यांना आतमध्ये जाण्यास मज्जाव घातला जात आहे व राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सुरू असल्याने अतिरिक्त गाड्यांचा व त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची पार्किंगची व्यवस्था नसल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. तहसील कार्यालय एक किमी अंतरावर असून त्याठिकाणी एक सेतू, एक झेरॉक्‍स सेंटर असल्याने त्या दोन्ही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गर्दी व वेळेत काम होत नसल्याने नागरिकांना शहरात एक किमी अंतरावर जाऊन आपली कामे करावी लागत आहेत. तहसीलदारांना भेटण्यास लोकप्रतिनिधींना मज्जाव केला जात आहे. म्हणून अनावश्‍यक अटी रद्द करून सर्व नामनिर्देशन पत्र स्वीकारावे व दोन दिवस मुदतवाढ देऊन इच्छुक उमेदवारांना न्याय देण्यात यावा, अशी मागणी पत्रकार परिषदेमध्ये करण्यात आली. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य कविता भगत, माजी पंचायत समिती सदस्य प्रमोद भगत, माजी सरपंच भाविका देवतळे, सुषमा आभारे, दिगांबर धानोरकर, संजय दूधबळे, सुभाष कोठारे, प्रमिला बैस, विभा कोठारे, मनीषा मंगर, सारिका आभारे, प्रेमसिंग बैस, रामचंद्र सत्तरवार, लोमेश भगत, विवेक भगत आदी उपस्थित होते.

हेही वाचा - राज्य सरकारचा प्रवास उलट दिशेने! सरपंचपदाचे आरक्षण...

कमतरतेचे कारण - 
पत्रकार परिषदेत करण्यात आलेल्या आरोपांबाबत निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार आकाश अवतारे यांच्याशी भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क साधून विचारणा केली असता अधिकाऱ्यांची व कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने गर्दी वाढत होती, हे आपण मान्य करतो. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यास विलंब होत होता. मात्र, निवडणूक आयोगाने दिलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करून ही निवडणूक प्रक्रिया पार पाडत असल्याचे त्यांनी सांगितले.