जामली : सर्वसामान्य नागरिकांना घरकुलासाठी शासनदरबारी किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयात १० ते २० वर्षांपासून चकरा माराव्या लागत आहेत. तरीदेखील त्यांना घरकुल मिळत नाही. अर्ज करा, कागदपत्रांची पूर्तता करा, ग्रामसेवक, सरपंच यांची हुजरेगिरी करा तसेच ग्रामपंचायतीत चकरावर चकरा माराव्या लागत आहेत. अपात्रांना पात्र तर ज्यांना खरोखरच आवश्यकता आहे, त्यांना डावलण्यात येत असल्याचा आरोपदेखील होत आहे.

मेळघाटातील पात्र लाभार्थ्यांना १० ते २० वर्षे होऊनही घरकुल मिळाले नाही. अर्ज करा, कागदपत्रांची पूर्तता करा, ग्रामसेवक व सरपंच यांची हुजरेगिरी करा तसेच ग्रामपंचायतमध्ये चकरावर चकरा मारा तरीदेखील गरिबांना घरकुल मिळत नाही. पात्र असूनही अपात्र ठरविले जाते. ज्या व्यक्तीकडे पक्के घर आहे अशांना लाभ मिळतो. मात्र अनाथ, दिव्यांग, परित्यक्त्या महिला घरकुलाच्या लाभापासून वंचित असल्याचे चित्र आहे.

चिखलदरा तालुक्यात गवळी समाजाचा एक मोठा वर्ग आहे. त्यांना शासनाच्या ड यादीत टाकल्यामुळे पंतप्रधान आवास, शबरी घरकुल योजना, रमाई आवास योजनांचा लाभ मिळतच नाही. असे असताना त्यांना घरकुल योजनाचा लाभ मिळावा म्हणून कोणत्याही लोकप्रतिनिधीकडून किंवा अधिकारी, कर्मचारी कधीही प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. त्यामुळे गरिबांना आजही छत नसल्याचे चित्र आहे.

ग्रामपंचायतकडे अनेकदा मागणी केली. पंचायत समितीकडे वारंवार चकरा मारल्या. आवश्यक कागदपत्रे दिली, तरीदेखील घरकुल मिळाले नाही. राज्यकर्त्यांनी आधी गोरगरिबांच्या गरजा पूर्ण कराव्या त्यानंतर गरज नसलेल्यांना घर द्यावे.

- नामदेव चव्हाण, जामली (आर)

२० वर्षांपासून घरकुलाच्या प्रतीक्षेत आहे. याकाळात पतीचे निधन झाले. माझ्या पायाला अपंगत्व आले. एकीकडे शासन विधवा व दिव्यांगांना घरकुल देतो म्हणते, पण आम्हाला अद्यापपर्यंतही घरकुल मंजूर झाले नाही.

- छाया रतन बंदोकर, दिव्यांग महिला