कोलितमारा (ता. पारशिवनी, जि. नागपूर) : आम्हाला मतदानाचा अधिकार द्या, अशी चळवळ सोव्हियत रशियात महिलांनी सुरू केली होती. ८ मार्च १९१७ रोजी तेथील महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळाला. पुढे ८ मार्च ही तारीख महिला दिनासाठी निश्चित करण्यात आली. महिला दिनी कोलिमतारा, धाटकुकडा, धाटपेढरी, सालेधाट या गावपरिसरात फिरताना अधिकार काय असतात, याची जाणीव झाली. या भागात वास्तव्यास असणाऱ्या आदिवासी महिला आणि पुरुषांचे अधिकार केवळ मतदानापुरतेच सीमित झाले आहेत. त्यांचे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि राजकीय अधिकारही नाकारले गेले आहेत. हे अत्यंत विदारक वास्तव आहे. 

राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूर शहरापासून अवघे ८० किलोमीटर अंतर. परंतु, जणू गडचिरोलीतील अत्यंत दुर्गम भागात फिरतो आहोत की काय असे जाणवते. हवे तिथे रस्ते नाहीत. दळणवळणाची साधने अपुरी. कुणी आजारी झाले तर ३५-४० किमी वाट तुडवीत जावे लागते. रोजगाराची साधने तर शून्य. शिक्षणाने उमेद जागावी तर त्याचा खेळखंडोबा झालेला. शासन आणि प्रशासनाची कर्तव्यविमुखता बघायची असेल, तर त्याचे उत्तम उदाहरण हा परिसर आहे. आमाले मरन पाहाले भेट्टे. डागतर नायी, अशी सल घाटपेंढऱीच्या जनाबाई कोळचे यांनी व्यक्त केली, तेव्हा अंगावर आसूड आदळल्यासारखे झाले. 

हमरी उमर ढल गई, लेकीन कोच्छी प्रकल्प नही हुआ

अंबाझरी गावात सिमेंटच्या नालीसाठी लाखो रुपये खर्च केले. परंतु या नालीशेजारी घरे मात्र कुडाची, तट्ट्याची आणि माती दगडाची आहेत. शाश्वत आणि आवश्यक विकासाची प्राथमिकता न कळणारी यंत्रणा हेच खरे आदिवासींचे दुर्दैव आहे. आदिवासींच्या हक्कासाठी मोठी लढाई झाल्याशिवाय माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार येथील नागरिकांना मिळणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
 
खापा-कोथुळणामार्गे सावनेरहून सकाळीच पारशिवनीला पोहोचलो. सकाळचे तालुका बातमीदार रूपेश खंडारे वाट बघतच होते. येथून थेट कोलितमारा आणि परिसरातील गावांना भेटी देण्यासाठी आम्ही निघालो. आपण गाडीतून फिरतो आहोत की बैलबंडीतून असा प्रश्न मला पडू लागला. रस्त्यांनी आमची पुरती वाट लावली. कोलितमारा आणि परिसरातील आदिवासी गावांची दैना आणि दुःख रूपेश मला सांगू लागले.

पारशिवनी तालुक्याच्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांची स्थिती अतिशय वाईट आहे. अनेक भागात अद्याप एसटी पोहोचलेली नाही. काही भागात जिल्हा परिषदेच्या शाळा आहेत, परंतु त्यासुद्धा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. विद्यार्थीच नसल्याने शाळा ओस पडल्या आहेत. आरोग्यसेवेच्या बाबतीतही सारीच बोंबाबोंब आहे. धाटकुकडा, धाटपेढरी, सालेधाट येथील आदिवासींना शहराकडे जाण्यासाठी साधनच नसल्याने वीस-तीस किमी पायी जावे लागते. रात्रीच्या वेळी बस नसल्याने आहे तिथेच सकाळ होण्याची वाट पहावी लागते. यापूर्वी ज्या काही बससेवा होत्या त्याही बंद करण्यात आल्या आहेत. येथील विद्यार्थ्यांना माध्यमिक शिक्षणासाठी गावापासून पायी शहर गाठावे लागते. पावसाळ्याच्या दिवसांत प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. जंगलातून जाताना वन्यप्राण्यांचा धोका असतो.

एक किमी क्रॉस करायला लागतो एक तास
 
स्थानिक समस्यांबाबत नागरिकांना विचारताच कोलितमारा परिसरातील गुणेश्वर भलावी म्हणाले, रोजगारासाठी भाऊ आम्हाले घरदार, मुलेबाळे सोडून शहराच्या दिशेने गेल्याशिवाय पोटाची भूक विझत नाही गा! भेटल तर खायचे, नाही त उपास पक्का! तुयासारखे लई येते गा विचाराले! पन का करतं परसाले पान तीनच. राहू दे आम्ही मेलो का न जगलो का? कुनाले फरक थोडीच, आमचं त निभवल कसंबसं. पोरायच काय होईल? की थे बी असेच आमच्यासारखे मरतीन का? रोजगार भी नाही. कशीबशी शेती करावं. जे पिकलं ते विकवाक करून पोट भरावं. ते भी नाही झालं तर दारू पिऊन कुठभी पडून राहावं. सांग भाऊ तूच कस जगावं?, हा त्याचा प्रश्न उद्विग्न करणारा होता.

बापरे! फक्त एक किमी क्रॉस करायला लागतो एक तास, कारण...
 
घाटपेंढरी येथील शिवा परतेकी याने तर थेट राजकारण्यांनाच धारेवर धरले. तो म्हणाला, मत मागताना आमच्या पाया पडतात. लाडीगुडी लावतात. मत घेऊन झालं का पाच वर्षांत तोंड भी दाखवाले येत नाही. आमदार, खासदार तर या भागाकडे ढुंकूनही पाहत नाही. त कसा आमचा उद्धार होईल. बेईमान आहेत सगळे. खासदार तर एक नंबरचा बेईमान आहे जी. कधीच येत नाही. त्यायले कायची फिकर आमची?

लग्नाच्या दुसऱ्या दिवशीचा थरार! पतीनं बोलून दाखवली फिरायला जाण्याची इच्छा; पत्नीनं नाही म्हणताच...

आदिवासी आश्रमशाळा आहे खरी, पण तेथील शिक्षक डेप्युटेशनचे कारण पुढे करून शहरात नोकरी करतात. मग काय तर येथील विद्यार्थ्यांनी शिक्षकाविना शिक्षण घेण्याचा प्रकार नित्याचाच. शासनातील अधिकाऱ्यांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांप्रती असलेल्या दुजाभावामुळे येथील विद्यार्थ्यांना अशिक्षित ठेवले जात आहे. येथील शाळेत आजही शिक्षकांची अनेक पदे रिक्त आहेत. अशा प्रकारचा दुजाभाव होत असल्याने आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याच्या प्रकार जाणीवपूर्वक केला जात आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. रोजगार निर्माण झाला असता तर कायले आमचे असे हाल झाले असते. ना कारखाना ना उद्योग. मग काय भेटनं थे मजुरी करावी. लेकरायचा सांभाय करावा. जर शासनाच्या वतीने या भागात एखादा उद्योग सुरू केला असता तर थोडाफार रोजगार मिळाला असता. पण, तसे होत नसल्याने मागासलेपणा नशिबी कायमचा आहे, अशी खंत अनेकांनी बोलून दाखवली.