सडक अर्जुनी (गोंदिया) : कालीमाटी, कवलेवाडा, झलकारगोंदी या गावांचे पुनर्वसन महाराष्ट्र वनसचिवामार्फत उपवनसंरक्षक वनविभाग गोंदियाअंतर्गत २०१२ व १३ मध्ये सौंदड गावाजवळ राष्ट्रीय महामार्गाला लागून श्रीरामनगर येथे करण्यात आले. परंतु, श्रीरामनगर या पुनर्वसनस्थळी सुविधांची वानवा आहे. त्यामुळे अन्यायग्रस्त नागरिकांनी मुळगावी परतण्याचा इशारा प्रशासनाला दिला आहे.

कालीमाटी, कवलेवाडा, झलकारगोंदी येथील आदिवासीबांधवांचे आक्षेप इंडिया आदिवासी जाहिरनामानुसार श्रीरामनगर (सौंदड) येथे पुनर्वसन झाले.

मात्र, श्रीरामनगर येथे अनेक सोयी-सुविधांचा अभाव आहे. शेती, आरोग्य सुविधा व इतर सोयी- सुविधांची पूर्तता अजून झाली नाही. इंडिया आदिवासी जाहिरनामानुसार एखाद्या गावचे पुनर्वसन करताना ज्या ठिकाणी पुनर्वसन करावयाचे आहे त्या ठिकाणी शेती, दवाखाना आणि इतर सोयी-सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतात. परंतु, याप्रमाणे सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या नाहीत.

सर्व आदिवासी व इतर पारंपरिक लोकांना प्रतीकुटुंब एक हेक्‍टर जमीन देण्यात यावी, २०१२-१३ मध्ये ज्या मुलामुलींना १८ वर्षे पूर्ण होत आहेत, अशा मुलामुलींना पुनर्वसनाचा मोबदला पूर्णपणे मिळाला नाही, अशा मुलामुलींची यादी पुन्हा तयार करून त्यांना पुनर्वसनाचा मोबदला देण्यात यावा, तसेच कालीमाटी, कवलेवाडा, झलकारगोंदी येथील मूळ रहिवासी आहेत किंवा नाहीत, अशा लाभार्थ्यांची चौकशी करून लाभार्थ्यांना पुनर्वसनाचा प्रकल्पग्रस्तांचा दाखला देण्यात यावा, यामुळे शिक्षण घेत असलेल्या मुलामुलींना त्याचा लाभ होईल, पुनर्वसित तिन्ही गावांतील सर्व आदिवासी व इतर पारंपरिक लोकांचे रेशनकार्ड, अंत्योदय कार्ड बनवून द्यावे, येथील प्रती कुटुंबातील एका व्यक्तीला त्याच्या शिक्षणाप्रमाणे नोकरी देण्यात यावी,

शेतकऱ्यांना शंभर टक्‍के पुनर्वसनाचा मोबदला देण्यात यावा, पुनर्वसनात घरासाठी दिलेल्या पट्ट्यावर सरकार असे नाव लिहिले आहे ते हटविण्यात यावे, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा श्रीरामपूर असे असून त्याजागी श्रीरामनगर असे करण्यात यावे, गाव वसाहतीमध्ये गट क्र.११३२ हे ग्रामपंचायत कार्यालय श्रीरामनगरच्या ताब्यात करण्यात यावे, प्रॉपर्टीची रक्कम चारपट दराने सर्व शेतकरी लाभार्थ्यांना शासनाकडून त्वरित देण्यात यावी, तसेच शेतीतील झाडांचा मोबदला देण्यात यावा, आदी मागण्या अजूनही प्रलंबित आहेत. शासन, प्रशासनाने दखल घेऊन मागण्यांची पूर्तता करावी, पूनर्वसनस्थळी सोयी-सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अन्यथा मूळ गावी परतण्याचा निर्णय घेऊ, असा इशारा आदिवासीबांधवांनी दिला आहे.

सविस्तर वाचा - अभिनंदनीय! खर्रा व दारूमुक्त गावासाठी पोलिस पाटलांचाच पुढाकार!

२५ ऑक्‍टोबरपर्यंत समस्या सोडवू
वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी श्रीरामनगरात जाऊन तेथील नागरिकांसोबत चर्चा केली. समस्या जाणून घेतल्या. येत्या २५ ऑक्‍टोबरपर्यंत सुविधा पुरविल्या जातील. समस्या सोडविल्या जातील, असे आश्‍वासन वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिले.

संपादन - स्वाती हुद्दार