सिहोरा (जि. गोंदिया) : मध्य प्रदेशातील सीमावर्ती गावात बावनथडी नदी पात्रात जिल्ह्याच्या हद्दीतून वाळूचा अनधिकृत उपसा करण्यात येते. नंतर याच वाळूची विदर्भात विक्री करण्यात येत आहे. यामुळे सीमावर्ती गावात मध्य प्रदेशातील वाळू माफिया सक्रिय झाले आहेत. या वाळूची बपेरा आंतरराज्यीय सीमेवरून आयात केली जात आहे. यामुळे महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र असा वाळूचा प्रवास सुरू झाला आहे.

मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र राज्याची सीमावर्ती गावांची विभागणी बावनथडी नदीच्या पात्राने केली आहे. या नदीच्या पात्रातील जागेचे सीमांकन करण्यात आलेले नाही. यामुळे नदीपात्रात वाळूचा बेसुमार उपसा होत आहे. सिहोरा परिसरातील सीमावर्ती असणाऱ्या वारपिंडकेपार, सोंड्या, घानोड, सक्करदरा गावांचे घाट शासन लिलावात काढत आहे. घाट लिलाव करताना महसूल विभागाची यंत्रणा नदीपात्रात जागेचे सीमांकन करते. परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून घाट लिलावात काढले नाही. यामुळे वाळूमाफिया ट्रॅक्‍टरच्या साह्याने वाळूउपसा करीत आहेत. 

क्लिक करा - ह्रदयद्रावक! चारित्र्यावर संशय; पोटात चार महिन्याचे बाळ असतानाही पूनमने गळफास लावून केली आत्महत्या

या वाळूचे डम्पिंग तयार केली जात आहेत. डम्पिंगमधील वाळूची ट्रकने रात्री वाहतूक केली जाते. यामुळे गावकरी वैतागले आहेत. हा सर्व प्रकार साटेलोटे पद्धतीने राजरोसपणे केला जात आहे. गावकऱ्यांनी महसूल विभागाला माहिती दिली तरी कारवाई केली जात नाही. याउलट गावकऱ्यांना वाळूमाफिया धमक्‍या देत आहेत. गावात तक्रार करणाऱ्यांची माहिती माफियांना त्यांचे एजंट देतात. यामुळे माफियांचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. 

वाळूच्या चोरट्या वाहतुकीने सीमावर्ती गावांत वाळूची टंचाई जाणवत आहे. परंतु, महसूल विभाग परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखत नाही. त्यांच्यासाठी सारेकाही अलबेला आहे. अलीकडे वाळू वाहतुकीवर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. तरी, नदी पात्रातून वाळूउपसा बंद झाला नाही. मध्य प्रदेशातील माफियांनी नवीन शक्कल लढवून मध्य प्रदेशातील गावांत वाळूची साठवणूक यार्ड उभारले आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रच्या हद्दीतील वाळू साठवली जाते. मध्य प्रदेशातील मोवाड, डोंगरीया, चिंचोली अशा अनेक गावात असे डेपो आहेत. यामुळे महाराष्ट्रात वाळूउपसा होत असल्याचे दिसून येत नाही. नंतर मध्य प्रदेशातून त्याच वाळूची महाराष्ट्रात वाहतूक सुरू आहे. 

बपेरा आंतरराज्यीय सीमेवरून विदर्भातील जिल्ह्यात वाळूची वाहतूक केली जाते. मध्य प्रदेशच्या रॉयल्टी पासवर या वाळूची विक्री होत आहे. या व्यवसायात मध्य प्रदेशातील माफिया गब्बर होत आहेत. युती आणि महाआघाडीच्या शासन काळात घाटांच्या लिलावाचे चिन्हे दिसून येत नसल्याने खरी गोम कळायला मार्ग नाही. लिलावातून शासनाच्या तिजोरीत भर पडत असली तरी घाट लिलाव होण्याचे चिन्हे दिसत नाही. 

शासनाच्या दुर्लक्षितपणामुळे माफिया विरोधात गावकरी असा संघर्ष पेटत आहे. महसूल विभाग नाली खोदून मार्ग बंद करण्यासाठी पुढाकार घेत नाही. वाळूचोरी प्रकरणात पोलिस आणि महसूल विभागाला धारेवर धरले तरी, वन विभागाची यंत्रणा मागे नाही. या यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांनासुद्धा संधीचे सोने करण्याची हौस लागली आहे. देवरीत वन विभागाच्या जागेत वाळूचा साठा निर्माण करण्यासाठी कर्मचारीच संमती देतात. तेच कर्मचारी सुकळी नकुल गावाच्या पात्रातून वाळू वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्‍टरकडून अवैध वसुलीची कारवाई करीत आहेत. यामुळे ट्रॅक्‍टर मालक व चालक चक्रावले आहेत.

हेही वाचा - हृदयस्पर्शी! मुळ गावी जाण्यासाठी कुटुंबीयांसह निघाला पती; वाटेत पत्नीने सोडली साथ, मुलं अनभिज्ञ

राज्य मार्गाची वाट लागली

मध्य प्रदेशातील डम्पिंग यार्ड मधून उपसा केलेल्या वाळूची वाहतूक विदर्भातील जिल्ह्यात होत आहे. मध्य प्रदेशातून ओव्हरलोड ट्रकने वाळूची वाहतूक  केली जाते. या नंतर धर्मकाट्यावर वाळू वजन केल्या जात आहे. बपेरापासून सिहोरापर्यंत दोन वजन काटे आहेत. सिंदपुरी गावापर्यंत राज्यमार्गावर ओव्हरलोडेड वाहतुकीने खड्‌डेच खड्‌डे पडले आहेत. या शिवाय वाळूचे ट्रक भरधाव वेगात धावतात. 'चोरी आणि वरून मुजोरी ' असे चित्र दिसत आहे. यामुळे राज्य मार्गवरून प्रवास असुरक्षित झाला आहे.
घानोड घाटावर अवाढव्य डम्पिंग बावनथडी नदीच्या काठावर असणाऱ्या घानोड गावाशेजारी वाळूचा अवैध मोठा ढिगारा तयार केला आहे. घाटाचा लिलाव झाला नसताना बेधडक वाळूउपसा करण्यात येत आहे. 

याचे रहस्य कुणाचेही लक्षात येत नाही. रात्री दिमाखात ट्रकमध्ये वाळू भरून वाहतूक केली जातो. गेल्या अनेक महिन्यांपासून राजरोसपणे वाळूविक्री होत असताना कारवाई होत नाही. त्यामुळे महसूलची यंत्रणा आहे किंवा नाही, असे चित्र आहे. प्रशासनाने वाळूमाफियांचे समोर नांगी टाकल्याचे अनुभव गावकऱ्यांना येत आहेत. वाळूचा अवैध उपसा, भरधाव वाहतूक, माफियाची मुजोरी, यामुळे परिसरात भयावह चित्र निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे.

संपादन - अथर्व महांकाळ