मोर्शी - राज्य सरकारने २०२४ चा अर्थसंकल्प नुकताच सादर केला. मात्र, त्यामध्येही अत्याधुनिक संत्राप्रकल्पासाठी आर्थिक तरतूद होऊ शकली नाही. त्यामुळे विदर्भातील संत्राउत्पादक शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे.

विदर्भात एवढ्या वर्षाच्या काळात आजपर्यंत एकही संत्राप्रक्रिया प्रकल्प राज्य सरकारला उभारता आला नाही, ही शोकांतिका आहे. विदर्भातील संत्राउत्पादक शेतकऱ्यांना फक्त तारीख पे तारीख देऊन विविध अर्थसंकल्पात संत्राप्रक्रिया प्रकल्पाची घोषणा करून विदर्भातील संत्राउत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्या गेली आहे.

आशिया खंडातील सर्वांत जास्त पिकविला जाणाऱ्या मोर्शी-वरुड तालुक्यातील नागपुरी संत्र्याने वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. मोर्शी-वरुड तालुक्यात ४७ हजार हेक्टरमध्ये संत्र्याचे उत्पादन घेतले जाते.

परंतु तालुक्यात कुठेच संत्र्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प नाही. कोल्डस्टोरेज व वेअर हाउस सुविधा नाही तसेच संत्रा व मोसंबीवर प्रक्रिया करणाऱ्या प्रकल्पाची वाणवा असल्याने शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा संत्रा कवडीमोल भावात विकावा लागत असल्याचा आरोप आहे.

मागील काही वर्षांपूर्वी वरुड तालुक्यात संत्रापरिषदेच्या उद्घाटनाला आलेले राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वरुड येथे ऑरेंज डिहायड्रेशन प्रकल्प उभारणीची घोषणा केली होती. नंतर महाआघाडी सरकारनेदेखील वरुड-मोर्शीसाठी संत्राप्रक्रिया केंद्रे उभारण्याची घोषणा केली. मात्र ती पूर्ण होऊ शकली नाही.

शासनाने घोषित केलेल्या ऑरेंज डिहायड्रेशन प्रकल्प, अत्याधुनिक संत्रा प्रकल्प, हिवरखेड (ठाणाठुनी) येथील संत्रा उन्नती प्रकल्पाकरिता निधी उपलब्ध करून संत्राप्रक्रिया प्रकल्प पूर्णत्वास न्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका उपाध्यक्ष रूपेश वाळके यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.