गडचिरोली : गडचिरोली नगर परिषदेच्या अध्यक्ष योगिता पिपरे यांच्या बहुचर्चित अपात्रता प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नगरविकास मंत्रालयाचा आदेश रद्द करून १३ ऑक्टोबर रोजी नव्याने सुनावणी घेऊन दोन आठवड्यात निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्देशांचे पालन करीत बुधवारी (ता. १३) दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात व्हिडिओ कॉन्फरसिंगच्या माध्यमातून नगरविकास मंत्रालयाने सुनावणी घेतली.

या सुनावणीत फिर्यादी व नगराध्यक्ष या दोन्ही पक्षांच्या वकिलांनी त्यांची बाजू मांडली. त्यात फिर्यादी पक्षाने नगराध्यक्षांवर स्वतःचे खासगी वाहन वापरून त्याच्या वापरापोटी ११ लाख ३८ हजार ९५२ रुपये निवडणूक आचारसंहिता सुरू असतानाचा कालावधी धरून अवैधपणे उचल करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. ही उचल करताना नगराध्यक्षाचे पती प्रमोद पिपरे यांच्या सहभागाने नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी मिळवण्याचा प्रयत्न केला. विशेष म्हणजे नगरसेवकांचे बहुमत विरोधात असताना ही मंजुरी मिळविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

नगराध्यक्षांनी चुकीची प्रोसिडिंग लिहून ठराव मंजूर झाल्याची दिशाभूल केली. ज्या सभेत हा ठराव मंजूर झाला त्या सभेत नगर परिषदेच्या एकूण निर्वाचित २५ सदस्यांपैकी २४ सदस्य उपस्थित असताना त्यांनी २० विरुद्ध ७ मतांनी प्रस्ताव मंजूर झाल्याचे नमूद केले. त्यामुळे २४ पैकी ७ सदस्य जर विरोधात असतील तर समर्थनार्थ केवळ १७ च सदस्य उरतात. अशावेळी २० सदस्य कुठून आले असा युक्तिवाद फिर्यादी पक्षाकडून करण्यात आला. नगराध्यक्षांकडून ३ स्वीकृत सदस्यांची संख्या मोजली गेली.

पण, स्वीकृत सदस्यांना अशा प्रस्तावावर मतदानाचा अधिकार नसतो, असा युक्तिवाद करीत फिर्यादी पक्षाने नगराध्यक्षांनी खोटे ठराव मंजूर केल्याचे या सुनावणीत म्हटले. जिल्हाधिकार्‍यांनी यापूर्वी केलेल्या चौकशीत नगराध्यक्ष अपात्र ठरतात, याकडेही बुधवारच्या सुनावणीत नगरविकास मंत्रालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. नगराध्यक्षांनी उचल केलेल्या पैशांना वैध ठरविण्यासाठी लागू न पडणार्‍या शासन निर्णयाचा आधार घेतल्याचेही नमूद केले आहे. या पाश्र्वभूमीवर नगराध्यक्ष अपात्र ठरतात असा युक्तिवाद केला गेला.

नगराध्यक्ष योगिता पिपरे यांच्या वतीने केलेल्या प्रतिवादात असा युक्तिवाद केला गेला की, नगराध्यक्षांनी वाहन वापरताना कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन केलेले नाही. ३ मे २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार ब वर्ग नगर परिषदेला पदाधिकार्‍यांकरिता स्वतःचे वाहन वापरल्यास वाहनाची देखभाल दुरुस्ती, घसारा, चालकाचे वेतन, वाहनाचा कर आणि डिझेल असे ३५ हजार रुपये दर महिन्याला घेण्याचा ठराव नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत २० विरुद्ध ७ असा मंजूर करण्यात आल्याचे नमूद करून त्यानंतर ठरावाच्या बाजूने असणार्‍या नगरसेवकांनीच जिल्हाधिकार्‍यांकडे चुकीची तक्रार केल्याचा युक्तिवाद केला. जिल्हाधिकार्‍यांनीसुद्धा अभ्यासपूर्ण चौकशी न करता चुकीचा अहवाल नगरविकास मंत्रालयाकडे पाठविल्याचे बुधवारच्या सुनावणीत निदर्शनात आणून देत अपात्रतेची तक्रारच मुळात चुकीची असल्याची भूमिका मांडली आहे.

आता लक्ष २७ तारखेकडे

नगरविकास मंत्रालयाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला आहे. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्देशानुसार नगरविकास विभागाला त्यांचा अहवाल दोन आठवड्यांच्या आत न्यायालयाकडे सोपविणार असल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणी २७ ऑक्टोंबर रोजी उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत उच्च न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.